कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हालत जस्ताको तस्तै

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको क्षेत्रमा विशेष गरी तीन प्रकारका विभेदहरू कायम रहेको पाइयो । पहिलो विभेद घर परिवारबाट हुने गर्छ । त्यसै गरी दोस्रो भेदभाव समाजबाट गर्ने गरिन्छ । अनि तेस्रो विभेद राज्यबाट हुने गरेको छ । यी तीनै प्रकारका विभेदबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइ अन्य सर्वसाधारण नागरिक सरहको हक अधिकार स्थापना गरेर उनिहरूलाई परिवार समाज र राज्यमा सम्मानित जीवन विताउने वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति विगत लामो समयदेखि चली आएको आन्दोलन हालसम्म पनि कायम रहेको छ । विश्व समुदायमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक सबै परिवर्तनहरू दिन दुगुना र रात चौगुना विकसित भइरहेको बेलामा पनि अपाङ्गता जगतले विभिन्न तहमा अपमान, अवहेलना, विभेद, पक्षपात, अपमान जनक व्यवहारका विरुद्ध लागि रहन पर्नु एक्काइसौं शताब्धीको विडम्बना हो ।

हाम्रो समुदाय विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, वर्णका परिवारहरूको संमिश्रणबाट बनेको छ । यहाँका अधिकांश परिवार ग्रामिण वस्तिहरूमा छन् । देशको भौगोलिक बनावट, विकासको अवस्था आदिले गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा जनचेतनाको स्तरपनि फरक फरक अवस्थामा रहेको छ । शहरिया होस वा ग्रामिण, धनी होस वा गरिव शिक्षित वा शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित सबै प्रकारका परिवारमा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुने गरेको पाइन्छ ।  सबै प्रकारका परिवारहरूमा विद्यमान रहेको अपाङ्गता कुन व्यक्तिमा कुन बेला कस्तो रुपमा देखा पर्छ भन्न सकिँदैन ।  त्यसैले अपाङ्गताको प्रकृति व्यापक र अनौठो छ । यस्तो सर्वव्यापी प्रकृतिको अपाङ्गतालाई अधिकांश परिवारले सहज र मानव विविधताको रुपमा स्वीकार्न नसकेको अवस्था छ । परिवारमा कोही अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ भने त्यो परिवारले अन्य व्यक्तिहरू सरहको व्यवहार नगरी फरक किसिमको व्यवहार गर्ने गरेको विभिन्न रिसर्चहरूको  रिपोर्टबाट प्रमाणित भएको छ । विशेष गरी घरपरिवारमा अपाङ्गता भएको सन्तान छ भने सकेसम्म लुकाएर राख्ने उसलाई अरूका सामु चिनाउन हिचकिचाउने र उसलाई घर परिवारका सबै निर्णयकारी भूमिकामा संलग्न नगराउने जस्ता विभेदकारी व्यवहारहरू हुने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिवारको सूचना, सहभागिता र सम्पत्तीको अधिकारबाट समेत बन्चित गर्ने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट प्रमाणित भएको छ ।  संविधानले सुनिश्चित गरेका अन्य हकहरू जस्तै गोपनियताको हक, परिवारको हक शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका मौलिक हक आदिमा पनि समस्या देखिएको छ ।

सरकारबाट निशुल्क रुपमा प्राप्त हुने औषधिहरू समेत परिवारका अन्य सदस्यहरूले उपलब्ध नगराएका कारण  मृत्यू हुन पुगेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या पनि कम छैन । साङ्ग सन्तति सरिको शिक्षा प्राप्त गर्न नपाउने कुरालाई त नियतिकै रुपमा स्वीकारिएको छ ।  अंशबाट ठगिनु, वैवाहिक जीवन परिकल्पनामा मात्र सिमित हुनु, घरमै बाधेर राख्नु वा घर निकाला गरिने जस्ता व्यवहारहरू पनि परिवारबाट गरिने गम्भीर विभेदहरू हुन् । सबै पारिवारिक कृयाकलापहरूमा संलग्न हुनबाट बञ्चित हुनु पर्ने, घरमा पाहुना पाछा आएको बेला नदेखाउनु वा कोठामै थुनेर राख्नु, परिवारको गच्छे अनुसार खान लाउनसमेत नदिनु पनि घरायसी विभेदको गम्भीर पक्ष हो ।

समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्थान खोजियो भने त्यो पनि त्यति सन्तोषजनक छैन । व्यक्तिको अन्य क्षमतालाई ओझेल पार्ने मुख्य कारक तत्त्व अपाङ्गता हो । घर परिवारबाट प्रताडित अपाङ्गता भएका अधिकांश व्यक्तिहरू समाज र समुदायबाट पनि  अपमानित र अवहेलित छन् । समाजको कुनै पनि निर्णायक भूमिकामा  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खासै खोजि हुने गरेको पाइदैन । समाजका गन्यमान्य भनाउँदाहरूले ओँठे सहानुभूति प्रदर्र्शन गर्ने गरे पनि अवसर आएको अवस्थामा सकेसम्म अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई प्रवेश दिइँदैन ।  अवसर दिन नपर्दा खुवै प्रशंसा गर्नेहरूले पनि मौका आउँदाभने साङ्गलाई नै अवसर प्रदान गर्छन् । यसको कारण भनेको अपाङ्गता नै हो । सार्वजनिक निर्णयहरूमा समान सहभागिताको अवसर हाम्रो  समुदायमा छैन । व्यक्तिको क्षमता भन्दा पनि उसमा निहित अपाङ्गता  समाजको हरेक क्षेत्र प्रवेशको तगारो हो । हुनत कानूनले समान अवसर को सुविधाबाट कसैलाई पनि बन्चित गर्न खोजेको छैन तर व्यवहारमा यसको ठीक विपरित अपाङ्गतालाई अवरोध देखाउँदै विभिन्न मौकाहरूबाट विमुख पारिने चलन परम्परा नै बनी सकेको छ । जति सुकै ट्यालेन्ट भए पनि अपाङ्गता उसको ट्यालेन्सीको अवरोध हुन पुगेको छ । समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न उपनामले चिनाउन खोज्ने, अलिक तल पारेर बोल्ने,  अपमान जनक व्यवहार दर्शाएर उसलाई  हीनताबोध गराउन खोज्ने प्रवृत्ती समाजका अभिन्न अङ्ग बनिसकेका छन् । त्यसो त सामाजिक अपराध पनि समाजको अभिन्न अङ्ग नै हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीले निर्देशित गरेका कैयौ प्रावधानहरू हेर्दा समाजमा अब अपाङ्गताले कुनै अवरोध गर्छ जस्तो लाग्दैन तर हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको रुढीवादी चिन्तन र अपाङ्गता प्रतिको धारणामा परिवर्तन आउन अझै निकै समय लाग्न सक्छ । यसमा समाज मात्र दोषी छैन । सरकारले नै कानुन कार्यान्वयन गर्नमा देखाइरहेको लापर्वाही पनि अर्को कारण हो ।

त्यसै गरी राज्यपक्षले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पूर्ण व्यवस्थापन तर्फ कुनै ध्यान दिन सकेको छैन । कानून निर्माणकै समयमा विधायकहरूद्वारा पूरातनवादी सोँचमा परिवर्तन ल्याउन सकेको अवस्था छैन । अपाङ्गता भन्ने वित्तिकै सेवा सुविधा दिने भन्ने चिन्तनबाट  ग्रसित नीति निर्माताहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उत्पादनशील नागरिकको भूमिकामा सोच्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । जुन व्यक्तिसँग जे क्षमता छ त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति सरकारको नभइ अपाङ्गता हुने वित्तिकै व्यक्तिलाई निकम्माको दर्जामा राखी हेरिने दृष्टिकोणका कारण कैयौं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निश्क्रीय जीवन विताउन बाध्य बनाइएका छन् । व्यक्तिहरूमा निहित क्षमताको सहि पहिचान गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । राज्यबाट उचित कानून निर्माण गरी सही कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राज्यबाट विभेदित भएको महशुस गरिएको छ । राज्यद्वारा निर्मित कानूनहरूमा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन भएन भनी न्यायालयबाट परमादेश समेतको आदेश गराउन पर्ने अवस्थालाई राज्यद्वारा गरिएको भेदभावपूर्ण व्यवहार भन्न सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दर्जनौ रिटहरू मार्फत  सरकारलाई कहिले परमादेश कहिले उत्प्रेषण जस्ता आदेशद्वारा कानून कार्यान्वयन गराउन प्रयत्न गरेको छ । कहिले बहिराहरूको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी विशेष आदेश जारि भएको छ त कहिले मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष जिवन यापनका सम्बन्धमा विशेष आदेश गरेको छ । गत डेढ दशकदेखि सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विभिन्न मुद्दामा विभिन्न आदेशहरूद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार स्थापना गर्न,  सेवा सुविधा प्रदान गर्न तथा समसामयिक विषयमा विभिन्न फैसलाहरू गरेको छ । तर राज्यको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलाश समेतबाट भएका आदेश, निर्देशन तथा फैसलाहरूको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यद्वारा नै विभेदित भएको महशुस गर्न बाध्य छन् ।

मुलुक अहिले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट स्तरोन्नति भई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगाल्ने चरणमा आइपुगेको छ । यो चरणमा आइपुग्दा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विगतका दिनहरूमा जस्तै अपमानजनक शब्दहरूबाट संबोधित हुनु पर्ने अवस्था समेत राज्यले सुधार गर्न सक्दैन भने अन्य धेरै अपेक्षा कति गर्न सकिएला ?  विधायकहरूद्वारा निर्माण गरिने कानूनहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न उदासिनता देखाउनु विभेदको अर्को उदाहरण हो । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूमा भएका प्रावधान समेतलाई ढुक्कसँग उपभोग गर्न नपाउनु संवैधानिक सर्वोच्चताको मर्र्यादा विरुद्ध हुन्छ ।  संविधान र विभिन्न कानूनहरूमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।  यदि सरकारले यसको उचित कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेमा न्यायपालिकाले  सचेत गराउने गर्छ ।  यसरी सचेत गराइरहँदा पनि कार्यान्वयन नहुनु भनेको सिधै विभेद गरिनु हो ।

समग्रमा हेर्दा राज्य सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नु पर्छ । राज्यले कानूनको पूर्ण पालना गर्ने हो भने समुदाय र समाज स्वतः सचेत भई सामाजिक विभेदको अन्त्य हुन्छ । सामाजिक विकृतिमा क्रमशः  कमि हुँदै जान्छ । हरेक समुदाय र समाज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति सकारात्मक बन्दै जाँदा त्यस समाज अन्तर्गतका कुनै पनि परिवारमा पारिवारिक विभेदको गुन्जायस रहने छैन ।

यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति कायम रहेको तीन तहको भेदभावको अन्त्यका लागि हामीले तीनै तहमा सशक्त सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । जसले परिवारबाट नै शोषण दमन व्यहोर्नु परेको छ त्यसले समाजमा परिवर्तनका लागि खासै भूमिका खेल्न सक्दैन । पारिवारिक विभेदको दलदलमा जकडिनु  नपरेका व्यक्तिहरूले मात्र सामाजिक परिवर्तन गराउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका संघसंस्थाहरूको सशक्त नेतृत्वमा राज्यस्तरको पैरवी गरी सरकारले गर्ने विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यी सबै कार्यका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफू  सचेत र सक्षम हुनु पर्छ । सबल सक्षम र सचेत व्यक्तिहरूको वकालतबाट मात्र राज्यस्तरबाट हुने गरेका विभेदको अन्त्य गराउन सकिन्छ ।  अहिलेको समय भनेको हरेक पक्षबाट सचेत हुने र आफ्ना सवालहरूलाई सम्बन्धित निकायमा मर्यादित रूपले प्रस्तुत गर्दै जानु पर्ने समय हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।  अन्यथा यस मामिलामा सरकारले सधै बुझ पचाइरहनेछ र दुर्गममा जीवन बिताउन बाध्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हालत जस्ताको तस्तै रहनेछ ।