नेपालमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही पनि भएन भन्नु समग्र अपाङ्गता आन्दोलनको विपरित हुन जान्छ । हाम्रो देशमा ३/४ सय दृष्टिविहीनहरू र सयौंको संख्यामा अन्य प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समक्ष आफ्ना गैर अपाङ्ग सन्तानहरू शिक्षा आर्जन गर्न जिम्मा लगाईएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा आदिको कुरा गर्दा हाम्रो देशमाभन्दा धेरै भत्ता वा सेवा सुविधा पाउने थुप्रै देशका अपाङ्गहरू होलान् राम्रा राम्रा अनेक सुविधाहरू पाएका पनि होलान तर नेपालका अपाङ्गहरूलाई जस्तो स्वीकार्यता भने प्राप्त भएको छैन । सम्मान आफैमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । मर्यादित जीवन सबैको लक्ष्य हुन्छ । अपमानित गरि दिएको चौरासी व्यञ्जनै भए पनि कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन । खान लाउन त जेलमा पनि पाइन्छ । तर मान्छे बरू भिख मागेर जीविकोपार्जन गर्न तयार हुन्छ तर जेल जान चाहन्न । स्वाभिमान पूर्वक जिउनु आफैमा ठूलो गौरवको कुरा हो । सम्मान विनाको सुविधा अर्थहीन छ ।
हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकहरूलाई सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । फलस्वरुप नेपालले कसैलाई मृत्यू दण्ड दिने गरी कुनै कानून बनाउन पाउदैन । साथै संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रता समानता जस्ता कुराहरूको ग्यारेन्टी गरेर यस्ता अधिकारहरूको बहालीका लागि संवैधानिक उपचार सहित मौलिक हकमा राखेको छ । त्यसैले समाजका अन्य नागरिक सरह नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि सम्मान पूर्वक जीवन जिउने अवसरबाट बन्चित छैनन । यसको अर्थ नेपाली अपाङ्गता जगत सर्वसम्पन्न छ भन्न खोजेको होइन । यहाँ अपाङ्गताका क्षेत्रमा लाखौं काम गर्न बाँकि छ तर पनि थोरै अनि महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू हात परेका छन् । यिनिहरूलाई हामीले संरक्षण गर्दै अन्य उपलब्धीहरूको लागि थप संघर्ष गर्न बाँकि छ ।
नेपाली अपाङ्गता आन्दोलनका उपलब्धीहरूको संरक्षण गर्दै युगानुकुल परिवर्तित अवस्था अनुसारको चरणमा हाम्रो आन्दोलन लैजानु पर्छ । हिजोका हाम्रा पुष्ताहरूले हासिल गरेका उपलब्धीहरूलाई सानो सम्झनु हुँदैन । अपाङ्गता भएको एउटा व्यक्तिले कस्तो सुविधा उपभोग गर्न पायो त्यो गौण कुरा हो तर उ समाजमा कति सम्मानित छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । उसलाई समाजले कस्तो जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ त्यो सोचनीय पक्ष हो । हाम्रो समाजले सम्मानित शब्दहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा पूरातनवादी शब्दावलीकै प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले कैयौं ठूला ठूला कुराहरू सहजै परिवर्तन गर्न सक्यो तर अझ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएका शब्दावलीमा परिवर्तनको चासो देखाएको छैन । यस्ता ससाना कुराहरूमा ध्यान पुराउन नसकेको भएपनि सरकारले जिम्मेवारी प्रदान गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमतालाई नजर अन्दाज भने गरेको मान्न मिल्दैन । हुन सक्छ केही सहानुभूति पनि होला तर त्यसका साथसाथै सर्वस्वीकार्यता साथ जिम्मेवारी प्रदान गरिने संस्कार राज्यबाट बसालिएको कुरा सबैभन्दा ठूलो हो ।
हुन सक्छ हाम्रो जस्तै विकासोन्मूख अन्य मुलुकहरूमा पनि हाम्रो जस्तो अवस्था होला तर विकसित देशहरूमा हाम्रो देशमा जति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्न पाएका छैनन । यसबाट थाहा हुन्छ कि नेपाली समाज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति बढी नै विश्वस्त छ । भन्न त हामीहरू भन्ने गर्छौं समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन । यसलाई आमूल परिवर्तन गरिनु पर्छ । केही कुराहरूमा अझै पूरातन वादि सोँच नभएको भने होइन तर ससाना कुराहरूमा यस्तो अवस्था रहेको भए पनि राज्य पक्षले अपाङ्गता भएका सक्षम व्यक्तिहरूलाई ठूलै जिम्मेवारीका साथ सरकारी सेवामा काम गर्नका लागि विश्वास गरेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म हेर्ने हो भने हजार भन्दा बढि संख्यामा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न सरकारी पदमा बसी राष्ट्रमा योगदान गरिरहेका छन् । अन्य सेवाको तुलनामा सबैभन्दा बढि शिक्षण पेसामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदान रहेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने शिक्षा हरेक विषयको प्रारम्भिक चरण हो । सर्वप्रथम जुनसुकै विधाको व्यक्ति भए पनि उसको प्रवेशद्वार भनेको शिक्षा नै हो । यदि व्यक्तिले राम्रो शिक्षा पाउन सकेन भने उसको हरेक क्षेत्रका ढोकाहरू बन्द हुन्छन् । यस्तो संवेदनशिल र महत्वपूर्ण शैक्षिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको धेरै ठूलो जमात कार्यरत रहनु अपाङ्गता जगतको लागि धेरै राम्रो पक्ष हो । विना भेदभाव सर्वसाधारण नागरिकहरूका भविश्यका कर्णधारहरूलाई शिक्षाको ज्योति प्रदान गर्दै आएको अपाङ्गता जगत राज्यको दृष्टिमा सक्षम रहेको मान्न सकिन्छ ।
हुनत नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी अनुमोदन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आत्म सम्मान र नैसर्गिक मर्यादाको लागि मार्ग प्रशस्त गरी सकेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने सबै अधिकारहरू त स्वतः प्राप्त हुने नै भए त्यस माथि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले थप व्यवस्था पनि गरेको छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो ऐनले यस ऐन विपरितका सबै मुद्दाहरूलाई सरकारवादी हुने व्यवस्था गरी अपाङ्गता विरूद्ध विभेदको पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न खोजेको छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाका विशेष खालका समस्या हुने हुँदा ऐनले उनिहरूलाई विशेष अधिकार आवश्यक छ भन्ने महशुस गरेको छ । साथै समाजमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई छुट्टै महत्वपूर्ण दृष्टिकोणको आवश्यकता महशुस गरेको छ । यी प्रावधानहरूका अतिरिक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा अन्य व्यक्ति सरह कार्य गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने कुरादेखी उनिहरूलाई सक्षमता अभिबृद्धिको लागि व्यवस्था मिलाउन खोजिएको छ ।यसरी सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाएर सबैलाई समयानुकुलको शिक्षारआवश्यकता अनुसारको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
नेपालको कानूनी इतिहासमा सबैभन्दा जेठो लिखित कानून मुलुकी ऐन १९१० को शुरूवातसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा संबोधन गरिँदै आएको छ । यसबाट पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले प्रदान गरेको हैसियत बुझ्न सकिन्छ । आजभन्दा १६५ वर्ष पहिले निर्मित कानुनले पनि अपाङ्ग अधिकार बारेमा सोचेको थियो । हाम्रो समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित स्थान प्रदान गर्न खोज्नु स्वभाविक हो । तर समाजले सर्व स्वीकार्यता प्रदान गर्न सक्ने गरी राज्यले मजबुत कानुनी र सामाजिक व्यवस्था अझै गर्न सकेको छैन । आमसिक रुपमै भए पनि आम समुदायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मर्यादित जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भनेको सर्वस्वीकार्योन्मुख भएको परिस्थिति हो । चाहे सरकारी जागिरमा होस वा वैवाहिक सम्बन्धमा वा अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा होस नेपाल कानूनी र सामाजिक दुवै तरिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति सकारात्मक छ ।
यसो भनिरहँदा अपाङ्गता क्षेत्र आफैमा परिपक्व भने हुन सकिरहेको छैन । स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अपाङ्गपनको दुरूपयोग समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका नेपाली व्यक्तित्वहरू राजनैतिक सामाजिक आदि कुराहरूमा खासै दृढ र अडिक रहन सकिरहेको देखिन्न । अधिकार प्राप्त गर्नुभन्दा प्राप्त उपलब्धीलाई संरक्षण गर्न बढी कठिन छ । यसमा राज्य पक्षको पनि कमजोरी छ । राज्यले आफ्नो सबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन सरकारको कमजोर संयन्त्रका कारण पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पहिचानदेखि नै अवहेलित भएका छन् । अवसरका लागि गैर अपाङ्ग व्यक्तिले पनि अपाङ्ग परिचय पत्र बनाइ मौकाको फाइदा उठाउने गरेको अवस्था छ । वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विविध अधिकार र अवसरको समान पहुँचबाट बञ्चित गराइएको छ । हाल आएर अवसरवादी कृतिम अपाङ्गहरूले सेवा सुविधा लिने र वास्तविक अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरू पहुँचको अभावमा सधै सडकमा नै रहिरहनु पर्ने बाध्यता छ । अहिले नेपाल सरकारको सहसचिवदेखि तलका विभिन्न पदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कार्यरत रहेका छन् । आफूलाई अपाङ्ग भनेर कुनै ठाउँमा पनि चिनाउन नचाने तर परिचयपत्र बनाएर सेवा सुविधाहरु लिने गरेका कैयौ नक्कली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका कारण समग्र अपाङ्गता क्षेत्र पीडित र बदनाम समेत भएको छ । वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मर्कामा परेको तितो यथार्थ भने भन्नै पर्छ ।
सारांसमा परापूर्व कालदेखि विभिन्न किसिमका विभेदहरूको चपेटामा पर्दै आएको अपाङ्ग जगतले हालआएर केहि रुपमा भएपनि समाजबाट सम्मानित भएको महशुस गर्न थालेको छ । अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा सेवा सुविधा कमि रहेपनि सामाजिक स्वीकार्यताको दृष्टिमा हाम्रो देश निकै अगाडि रहेको छ । यहँका नागरिक हरूले अन्य व्यक्ति सरहको जिम्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरी गैर विभेदको वास्तविक प्रयोग नजिक पुग्न खोजेका छन् ।राज्य पक्ष पनि यो कुरामा सचेत हुँदै आएको र सामान्य कानूनहरूमा अपाङ्गता समावेशीकरण गरिँदे आएको छ । यसरी नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति लचिलो र विस्वस्त हुँदै गएको महशुस गर्न थालिएको छ ।
अन्नपुर्ण पोष्ट मा प्रकाशित