मुलुकको स्थिर विकास हुनका लागि स्थायी प्रकृतिको सरकार हुन जरुरी हुन्छ । जब देशमा राजनैतिक अस्थिरता सृजना हुन्छ तव मुलुकमा विभिन्न विषम प्रकृतिका अवस्थाहरू देखा पर्छन् । हाम्रो मुलुक पनि बर्षौंदेखि यहि पीडाबाट ग्रसित छ । २०४६ सालको परिवर्तन पछिको प्रथम स्थायी सरकार पूर्ण बहुमतको बनेको थियो । उक्त सरकारले समुचित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कम्तिमा एक कार्यकाल पाँच वर्ष मात्र राज्य सन्चालन गरेको भए पनि मुलुक यति सारो अस्थिर हुने थिएन ।
पञ्चायतको अन्त्यसँगै जनताले विश्वास गरेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले सामान्य बहुमत भन्दा पनि बढि स्थान सदनमा जितेको थियो । हरेक क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीतिकरण मात्र होइन professional ठाँउमा समेत राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने गरिएको र इतर विचारहरूलाई अत्यन्त हल्का रूपमा लिने र इन्सल्ट गर्ने तत्कालिन सरकारी दादा गिरी अन्ततः मध्यावधि निर्वाचनको कारक बन्न पुग्यो । साश्वत बौद्धिक निकायहरूमा पनि जबरजस्ती राजनीतीकरण गर्ने र अनावश्यक रुपमा विपक्षीहरूलाई पूर्वाग्रही व्यवहार गरिनु सामान्य बनेको थियो ।
जन विश्वास पाएको बहुमत प्राप्त दललाई सत्ता उन्मादले उमाले पछि आफ्नो बहुमतको सरकार समयावधि पूरा नहुँदैं अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर विफल गराई मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुराएको थियो । त्यस निर्वाचनमा जनताले नेकपा एमालेलाई सबै भन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गरे तर बहुमत भने दिएनन् । तापनि नेपालमा कम्यूनिष्ट शासन व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने ऐतिहासिक अवसर भने प्रदान गरायो । संसदीय रूपमै भए पनि नेपालको इतिहासमा कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार बन्यो । त्यस समयलाई आधुनिक युगको स्वर्ण कालको रुपमा चिनिन्छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले साझा समर्थनको सरकार बनायो । सरकारमा त गैर कम्युनिष्टहरूले समर्थन दिए तर प्रतिनिधि सभाको सभामुखको चुनावमा कम्युनिष्ट इतर एक भएर एमालेलाई बन्चित गरे ।एमालेको प्रगतिशिल र जनमुखि कार्यक्रम देखेर विपक्षीहरूले उसलाई सत्ताच्युत गर्न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । त्यसो गरे पछि प्रधान मन्त्रीले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरे तर सर्वोच्च अदालतको बहुमत न्यायधिशहरूको निर्णयबाट नेपालमा अस्थिरताको विजारोपण गरियो ।
२०५२ भदौ १२ गतेको सर्वच्च अदालतको फैसलाले जननिर्वाचित प्रधान मन्त्रीको अधिकारलाई मोलमोलाइ गर्न र सत्ता लिप्सालाई प्राथमिकता दिँदै आफू आसिन ओहोदाको अख्तियारको दुरूपयोग गर्दै देशलाई सदाका निम्ति अस्थिरतामा धकेलि दियो भने तत्कालिन समयमा संसार कै उत्कृष्ट मानिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई क्यान्सर लगाइ दियो । त्यस बेला लागेको क्यान्सरले एक दशकको अन्तरालमा त्यो संविधान पूर्णरूपले मृत्यूको मुखमा पुरायो र अराजकता¸ अस्थिरता¸ अनैतिकता आदि सलवलाइ जुरमुराइ मुलकलाई युद्ध तथा द्वन्द्वसम्म पुरायो ।
अस्थिरताको विजारोपण पश्चात भएको गठबन्धनले प्रगतिशिल जनआवाजलाई वेवास्ता गर्दा नेपाली जनताका चौध हजार भन्दा बढि छोराछोरीहरूले विनाकारण ज्यान गुमाए । गरिव जनताका छोराछोरीहरूलाई आपसमा भिडाएर रमिते बन्नेहरू पनि सबैले उत्तिकै मात्रामा लाभ ग्रहण गर्न सकेनन् । कोही सत्तामा पुगे भने कोही बाहिरिए ।
अतिसर्वत्र बर्जयत् भन्ने उक्ति हाम्रो राजनीनिमा पनि लागू भयो । जनस्तरबाट उठाएका आवाज भन्दै एउटा दलले पेश गरेको मागहरूको सुनुवाइ गर्नसम्म अधीर तत्कालिन प्रधान मन्त्रीको कारणले गर्दा दश वर्षसम्म सर्वसाधारण जनताका सन्तानहरूलाई आपसमा भिडाइए र मारिए¸ कैयौं अपाङ्ग बनाइए भने कैयौं वेपत्ता पारिए । जसरी जे गरिएको भएतापनि ती सबै जनताका छोराछोरीहरू थिए । उच्च ओहोदाको कुनै मानिस शहिद बनेनन् केवल गरिव किसान मजदुर तथा समाजमा यो वा त्यो भनी पछाडि पारिएका वर्गका जनताहरू मात्र देशका शहिद बने¸ घाइते बनाइए¸ बलात्कृत भए र बेपत्ता पारिए¸ कसैको सम्पत्ती लुटियो भने इज्जत ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुने व्यक्तिहरूको लेखाजोखा नै रहेन । राजनैतिक अस्थिरतालाई देखाएर कैयौंले पदको दुरूपयोग गरी ब्रम्हलुट गरे भने कैयौंले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेके । धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको कमि रहेन । निम्नमध्यम र मध्यम वर्गका जनताहरू सबैभन्दा धेरै मारमा परे ।
यसै अस्थिर मौकाको फाइदा उठाई मुलुकको प्रजातन्त्र माथी कुठाराघात गरियो । विचारको ध्रुविकरण हुँदै जाँदा दरवार र माओवादीहरूका नामबाट सर्वसाधारण जनताहरू मारमा पारिए समग्र मुलुक हतियारको दोहोरो चपेटामा पर्यो । गुण्डा तथा डाँकाहरूले कोही राजावादीको भेषमा त कोही माओवादीको भेषमा जनताका घरदैलोमा लुटपाट मच्चाउन थाले । कुन शक्ति वा विचार हो भन्ने पहिचान नै हुन छाड्यो । कमजोर अवस्थामा रहेका सर्वसाधारणहरू लुटिए¸ पिटिए¸ मारिए । अदालतमा मुद्दा मामिला दर्ता निकै कम हुन थाले । समानान्तर राज्य सत्ता स्वघोसित रूपमा चलाइयो । आम सर्वसाधारण जनताहरू दोहोरो र जबरजस्ती कर तिर्न बाध्य पारिए । अवान्छित चन्दा धम्कीका भरमा असुल हुने र प्रतिकार गर्नेलाई भौतिक कार्वाही हुने भन्ने सामान्य व्यवहारका रुपमा स्थापित भए ।
सत्ता पक्षले व्यारेक जोगाउन सकेन भने विद्रोहीहरू विचार जोगाउन असफल भए । दण्डहीनताले चरम सिमा नाघ्यो । मुलुकमा दोहोरो हतियारको लडाँइ भयो र निशस्त्र नागरिकहरू दोहोरै मारमा परे ।
२०६१ माघ १९ गते कमजोर राज्य व्यवस्था भएको मौका छोपी दरवारले प्रजातन्त्रको सद्गत गर्यो र राजाको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल बनाई देशलाई पञ्चायत भन्दा कठोर अराजक निरंकुशतामा बदलियो । पाँचदशक पुराना पञ्च नेताहरुलाई साथ लिइ दरवारका भरौटेहरूको सल्लाहमा राजा सक्रीय र निरंकुश मात्र होइन आँखामा पट्टि बाँधि गोलि चलाउने अवस्थामा पुगे ।
सर्वसाधारणहरू विधिको शासन र कानूनी राज्यको चाहना गर्न खोजे पनि प्राप्त गर्न असफल नै भए । त्यसैले मुलुकमा सुशासन र विधिको शासनका लागि निशस्त्र जनताहरूले आम जनआन्दोलनको घोषणा गरे जसमा माओवादीहरू पनि निशस्त्र रुपमा सहभागि भै मैदानमा उत्रे र दलहरूको आन्दोलनमा सहभागि बने । १९ दिन लगातार आन्दोलन भयो कैयौ सर्वसाधारणहरू शहिद भए¸ कैयौं अपाङ्ग बने भने कैयौ टुहुरा र असहाय बन्न पुगे । कस्तै परिस्थितिमा पनि जनताहरूको आन्दोलन रोकिएन । दरवारबाट २०६३ साल बैशाख ८ गते दलहरूलाई ललिपप देखाउने प्रयास भयो तर जनता झुक्कीएनन् बरू दरवारलाई ११ बैशाखका दिन जन चाहना अनुसार राजाले सत्ता जनताका हातमा सुम्पन बाध्य भए । अपहरणमा परेको प्रतिनिधिसभा जनताका हातमा फिर्ता भयो । जनताबाट निर्वाचित विधायिकाले जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिसभा घोषणा जारी गरी दरवारका दारा फुकाली दियो ।
२०४७ सालको संविधान पूर्णरूपले निस्क्रीय भयो र तत्पस्चात अन्तरिम संविधान बनाइयो । त्यसले राज्यमा भएको पुरानो विधायिकामा केहि सदस्यहरू थप गरी ठूलो आकारको बनाइयो । सत्ता पक्ष र विद्रोही दुवै पक्षका हतियारहरूलाई बिश्राम दिँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । हतियारको निगरानी संयुक्त राष्ट्र संघले राख्यो ।
पटक पटक पछि सारेरै भएपनि २०६४ सालको अन्त्यमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । विद्रोही पक्ष सबै भन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो भने चौथो शक्तिको रूपमा मधेश आन्दोलनबाट जन्मेको शक्तिको उदय भयो ।जनआन्दोलनदेखि संविधान सभा निर्वाचनसम्म भइ आएको सहमतीय प्रणालिको अन्त्य भइ फेरी बहुमतीय प्रणालीबाट राज्य सन्चालन हुन थाल्यो । १५ जेठ २०६५ संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट वर्षौदेखि चलिआएको राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरियो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्यो । यससँगै पक्ष विपक्ष र अस्थिरताको खेती व्यापक हुँदै गयो । पवित्र अपवित्र गठबन्धनहरू र हुने नहुने सबै राजनैतिक अभ्यास मुलुकले गर्दै गयो । व्यापक अराजकता दण्डहीनता जस्ता कुराहरू बढ्दै गए । संविधान सभाको निर्वाचन र स्थापना पछि शान्ति र सम्बृद्धि जनआकाङक्षा निरशामा बदलियो । ६०१ जना जनप्रतिनिधिहरूको भार जनतालाई बोकाइयो । आश्वासन बाहेक जनताले केही पाएको महशुस गर्न सकिएन ।
त्यतिले मात्र पुगेन संविधान निर्माणका लागि गठित संविधान सभाको विघटन मात्र भएन राजनैतिक दलहरूको नेतृत्वमा नभै तत्कालिन प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको हातमा सत्ता सुम्पेर डा बाबुराम भट्टराइले राजनैतिक दलहरूबाट राज्य सत्ता कर्मचारी प्रशासनको हातमा सुम्पिदिए । खिलराज सरकारले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरायो । दोस्रो संविधान सभा ले अन्ततः २०७२।०६।०३ गतेका दिन नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो । भारतको कुटनैतिक मर्यादा विपरितको ठाडो हस्तक्षेप विरुद्ध जारी गरिएको संविधानले जन्मिदै आन्दोलन र नाकाबन्दी व्यहोर्नु पर्यो । व्यापक भारतीय हस्तक्षेपलाई व्यवास्ता गर्दै नयाँ संविधान नेपाली जनताका माझ ल्याउन सफल भए नेपालका राजनैतिक दलहरू ।ठूलो भूकम्पीय क्षतिले ग्रस्त नेपालीहरूलाई भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरी असल छिमेककिको रुममा ठूलै गुन लगाउन खोज्यो तर संविधान जारी पछिको सरकारले लिएको राष्ट्रवादी अडानका सामु भारत निरिह बन्नु पर्यो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपिओलीको राष्ट्रवादि अडान र आम जनताको समर्थनले विदेशी हस्तक्षेपलाई चूनौति दियो । यस्ता परिस्थितिहरूबाट तर्सेका विदेशी शक्तिहरू र नेपालका राजनैतिक दलहरूले नेकपा एमाले विरुद्ध फेरी एउटा चाल चाले । एमाले माओवादी गठवन्धनलाई फूटाइ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखे सो प्रस्तवामा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारका सपनाहरूलाई धज्जी उडाउने काम भयो ।यसै बिच प्रचण्ड सरकारले काँग्रेससंग गठबन्धन गरी स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गराई नेपाली काँग्रेसलाई दोस्रो चरणको चुनाव गराउने जिम्मा सहित सत्ता हस्तान्तरण गर्यो । मुलुकभर काँग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई पछि पार्दै एमाले पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित भयो स्थानीय तहको नेतृत्वमा । त्यस पछि फेरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले माओवादी गठबन्धन सशक्त रुपमा पार्टी एकीकरण सम्मको दूरदर्शिता साथ चूनावी मैदानमा उत्रिए र दुई तिहाइसम्मको सफलता पनि प्राप्त भयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्राकृतिक र स्वभाविकै रूपमा लिइएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले ठूलै तरङ्ग ऊठायो । कसैलाई सामान्य र स्वाभाविक लाग्ने कुरा कसैलाई फरक लाग्नू पनि स्वभाविक हो। नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर राखेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नेहरूलाई बाहेक मुलुकमा स्थीरता चाहनेहरूलाई भने यो कुरा राम्रै लागेको छ । वाम एकता एक प्राकृतिक स्वभावको हुने हुनाले गैर वामपन्थीहरूमा विचलन आउनु पनि वैचारिक पक्षबाट हेर्दा अस्वभाविक लाग्दैन । चाहे जे जसरी होस मुलुकमा दीगो शान्ति र स्थिर विकास चाहनेहरूले संक्रमणकालको अन्त चाहिरहेका छन् ।
राजनैतिक आँखाले हेर्दा देश विकासका लागि सरकार स्थीर प्रकृतिको हुनु जरूरी छ ।सरकार स्थीर हुन जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । राजनीतिमा नैतिकता इमान्दारिता जवाफदेहिता पारदर्शिता हुन जति जरुरी छ त्यति नै उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने त्यागि नेतृत्वको खाँचो छ मुलुकमा । हुनतः एक जना व्यक्तिले निश्पक्ष र दृढतापूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गरेमा नहुने भन्ने केही छैन । हिजोको विहार र आजको विहार यसको उदाहरण हो । उर्जाक्षेत्रमा नेपाले हालै गरेको प्रगति र सुधार पनि यसको अर्को नमूनाको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन नाकाबन्दीको बेला राज्यको नेतृत्वले देखाएको अडान यसको पुष्टि गर्ने अर्को बलियो आधार हो । त्यसैले आफू भित्रैदेखि लागेर केही गरिन्छ भने त्यो सम्भव छ । तर सत्ता गठबन्धनको लागि अपराधिहरुलाई आम माफि दिने र दण्डहीनतालाई नजानिँदो रूपमा प्रस्रय दिने कार्य भने जन विरोधी हुन्छ । मुलुकमा विधिको शासन हुनु पर्छ । कानून बमोजिम मात्र दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु पर्छ । हरेक क्षेत्र र निकायमा सुशासन र पारदर्शिता हुनु पर्छ । हातहतियार शैनिक बाहेक अरू कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन । हतियार र फौज राज्यसँग मात्र हुनु पर्छ । न्याय निरूपण र दण्ड सजाय कानून बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट मात्र गरिनु पर्छ । न्यायिक निकायबाट कानून बमोजिम गरिने दण्ड सजाय बाहेक अन्य कसैलाई कुनै पनि सजायको व्यवस्था गरिनु हुदैन ।
यस्ता कुराहरू गरिए भने राज्यमा स्थायी शान्ति र दीगो विकास हुनेछ । हाम्रो मुलुकले पनि विधिको शासन र कानूनी राज्यको उपयोग गर्न पाउनेछ र सुशासन कायम हुनेछ र सबै निकाय पारदर्शी हुनेछन् । जनता कर्तव्यनिष्ट र राज्य उत्तरदायी भइ जवाफदेहीता कायम हुनेछ ।
अन्नपुर्ण पोष्ट मा प्रकाशित