अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता पनि साङ्गहरूको भन्दा कम हुँदैन । तर उनीहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन र प्रयोगको लागि उपयुक्त वातावरणको आवश्यकता पर्छ । प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नका लागि आरक्षणको आवश्यकता परेको हो । यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधान २०७२ र अन्य प्रचलित कानुनहरूमा अपाङ्ग आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। अन्य क्षेत्रका अतिरिक्त रोजगारीका क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ। आरक्षित पदको पदपूर्ति गर्दा अपाङ्गताको गम्भीरताको मात्रा जति बढी हुन्छ त्यति नै बढी प्राथमिकता पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। तर निजामति क्षेत्रको रोजगारीमा सिफारिस गर्ने निकाय लोक सेवा आयोग होस् वा अन्य सेवाका क्षेत्रहरूमा सिफारिस गर्ने निकायहरू होउन् कसैले पनि गम्भीर अपाङ्गता भएको होइन जतिसक्दो कम अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई रोज्ने परिपाटी देखिन्छ। यसले गर्दा कानुनको उद्देश्य एकातिर छ भने व्यवहारिकता त्यसको ठीक विपरित छ।
हाम्रो संविधानले सबैलाई समान मान्दामान्दै पनि वास्तविक समानतामा पहुँच नपुग्ने वर्गहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान गरेको छ । त्यसबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ कि सबै नागरिकहरूको पहुँचमा समानता छैन । कहिँ न कहिँ विभेद छ । यसै संवैधानिक प्रावधानका आधारमा निजामति सेवा ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको मौलिक हकमा भएका प्रावधानलाई निशर्तःरुपमा लागू गरिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुने भएकोले राज्यले स्रोत साधानको अभावमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनी फुर्सद पाउने अवस्था रहँदैन । जति पनि रोजगारीका व्यवस्थाहरू गरिन्छन् ती व्यवस्थाहरूमा संविधानको मर्म अनुरुपका प्रावधानहरु समावेश गरिँदै जानु पर्छ । यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संविधानले विशेष गरी रोजगारीका क्षेत्रमा मूल प्रवाहिकरण गर्न गरेको व्यवस्था अनुरुप नै निजामति सेवा ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था भएको हो ।
नेपाल कानून सरह लागू रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCRPD) को धारा २७ मा रोजगारी तथा कामको सुनिश्चिततागर्दै भनिएकोछ पक्षराष्ट्रहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य व्यक्तिहरू सरह समान आधारमा काम गर्न पाउने अधिकारलाई स्वीकार गर्छन्; त्यस्तो अधिकारमा श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रता पूर्वक छनौट र स्वीकार गरेको काम गरी जीवन निर्वाह गर्न पाउने अवसर तथा खुल्ला, समावेशी तथा पहुँच योग्य वातावरणमा काम गर्ने अधिकार समेत समावेश छ । पक्षराष्ट्रहरूले, अन्य कुराका अतिरिक्त, कानून निर्माण लगायत उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गरी रोजगारीको क्रममा अपाङ्गता व्यहोरेका व्यक्तिहरू लगायत अपाङ्गता भएका अन्य व्यक्तिहरूको कामको अधिकार उपभोगको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नेछन्; भन्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न बुँदाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको काम र रोजगारीको सुनिश्चितताका वारेमा स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालका विभिन्न कानूनहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीमा आरक्षण सम्बन्भी व्यवस्थाहरू छन्। निजामति सेबा ऐनको दफा ७ निजामति सेवाको पदपूर्ति अन्तर्गत उपदफा (७)मा लेखिएको छ- उपदफा १ मा जुनसुकैं कुरा लेखिएको भएतापनि निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उमेद्वार विचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ । क महिला ३३% ख आदिवासी जनजाती २७% ग मधेशी २२% घ दलित ९% ङ अपाङ्ग ५% च पिछडिएको क्षेत्र ४% गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था उल्लेख छ।निजामति कर्मचारीहरूमा अन्य वर्गहरू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा वर्गको रुपमा लिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू परिवार समाज र राज्यका बोझ होइनन । उनिहरुले मुलुकलाई अन्य नागरिकहरू सरह योगदान पुराउन सक्छन । यसका लागि राज्यले उपयुक्त अनुकुलताको अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ ।
यस ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजामति सेवामा प्रवेश गराई उनिहरूलाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याउने मनसायले राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेको छ । तत्कालिन अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ को दफा ८ मा तालिम तथा रोजगारी सम्बन्धि व्यवस्था गर्दै अपाङ्गलाई आर्थिक रुपमा स्वावलम्बी बनाउन उपयुक्त तालिम तथा रोजगारीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिने छ । निजहरुको अवस्था सुहाउँदो वातावरणमा श्रमको उचित प्रतिफल पाउन सक्ने प्रकारको तालिम दिन सकिने छ ।श्रम आपूर्ति व्यवस्थाद्वारा अपाङ्गलाई खुल्ला तथा स्वावलम्बनकारी उद्योग वा ग्रामिण रोजगारी जस्ता श्रम वा रोजगारी व्यवस्थामा लगाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । अपाङ्ग श्रमिकहरूलाई कम्तिमा सामान्य जीवन यापनका लागि थप सुविधा दिइने व्यवस्था गर्न सकिने छ । २५ जना भन्दा बढि नियुक्त गर्ने कारखानाले जम्मा मजदुर संख्याको ५ प्रतिशत संख्यामा नघटाइ अपाङ्गलाई उनिहरूको शारीरिक क्षमता¸ तालिम¸ योग्यता र अनुभवको आधारमा उपयुक्त हुने काममा उपलब्ध भएसम्म नियुक्ति गर्न पर्ने गरी तोक्न सक्ने छ यस्तो मजदुरले अन्य मजदुरले पाए सरहको पारिश्रमिक पाउनेछ र तीनिहरुको सेवाका शर्तहरु तथा बृत्ति विकासका अवसरहरू पनि मजदुर सरह हुने छन् ।भन्दै उपदफा एकदेखि चारसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त तालिम¸ सामान्य जीवन यापनका लागि थप सुविधा¸समान पारिश्रमिकको तथा बाध्यात्मक व्यवस्था तथा ५ प्रतिशतमा नघटाइ आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो भने उपदफा ५ देखि ७ सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र नीजि रोजगारी प्रदान गर्न खोलिने उद्योगलाई आवश्यक ऋण प्रदानको व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान¸ सम्भाव्यता अध्ययन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले काम गर्ने स्थानमा थप सुरक्षा यन्त्र प्रयोग गरी सुरक्षित व्यवस्था गर्न पर्ने समेतको कानूनी प्रावधान रहेको थियो ।
यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले रोजगारी प्रदान गर्न संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । झण्डै तीन दशक अघी ल्याइएको- आरक्षणको विषयको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने कार्य निजामति ऐनको प्रावधानले गरेको छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनले केवल कारखानाहरूमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो भने यस ऐनले समग्र निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी सेवा क्षेत्रलाई समावेशी गराउने क्रममा व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १७ को उपदफा ६ मा व्यवस्थापिका संसद सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्तिहुने पद मध्ये ... अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ५ प्रतिशत आरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हाल निर्माण हुने सबै कानूनहरूमा समावेशीतालाई ख्याल गर्ने प्रचलन शुरू भएको छ । त्यसैले हुनुपर्छ निजामति सेवा ऐनले महिला दलित आदिवासी जनजाती मधेशी तथा पिछडिएका वर्गहरू समेतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी निजामति सेवालाई समावेशी वनाउन खोजेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा आरक्षण गर्ने वर्तमान अवधारणा नौलो भने होइन । हाम्रो मुलुकमा ढिलो गरी लागू भएको हुनाले यसलाई नयाँ र प्रगतिशिल मानिए पनि राणा शासनको अन्त्य पश्चात लागू भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ को दफा ६मा राज्यले देशको आर्थिक अवस्था र विकासले दिएसम्म काम पाउने हक¸ शिक्षा पाउने हक तथ बेकार¸ बृद्ध¸ विरामी¸ अङ्गहीन र अरू यस्तै अभावावस्थामा सहायता पाउने हक दिलाउन आवश्यक प्रवन्ध गर्ने छ भन्ने प्रावधान गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य बेरोजगार समेतलाई शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न खोजेको थियो भने दफा१५(२)मा ……. तर कुनै अनुन्नत वर्गले सरकारी नोकरीमा पर्याप्त स्थान पाएको छैन भन्ने राज्यको सम्मती भएमा तिनिहरुका निमित्त केही पद छुट्याइ राख्ने प्रवन्ध राज्यले गर्न सक्नेछ भनी महिला पिछडिएको वर्ग र अपाङ्गता भएको वर्गलाई नोकरीमा आरक्षण गरेरै भए पनि पहुँच पुर्र्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
विभिन्न मुलुकहरूका कानूनहरूमा आरक्षण सम्बन्धि फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै भारतमा The persons with Disabilities (Equal opportunities, protection of Rights & Full Participation)Act 1995 को दफा ३३मा every appropriate government shall appoint in every establishment such percentage of vacancies not less than 3% for persons or class of persons with disabilities of which one percent each shall be reserved for person suffering from (1) Blindness or low vision (2) Hearing impairment (3) Locomotor disability or cerebral palsy, in the post identified for each disability. भन्ने प्रावधानहरू सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा आरक्षण जम्मा तिन प्रतिशत रहेको पाइन्छ।। त्यसमा पनि शारीरिक अपाङ्ग नेत्रहीन र बहिराहरूका लागि १ १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । नेपालमा पनि यदि त्यसै गरी छुट्याउन सकिएन भने केवल शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दाहिने आँखा लगभग दृष्टिविहीन भनी लेखिएका परिचय पत्र वाहक व्यक्तिहरू र आफूलाई कहिल्यै पनि अपाङ्ग भनी चिनाउन नचाहने तर जागिरका लागि परिचय पत्र बनाएका नक्कली अपाङ्गहरूबाहेक अन्य वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच नहुने कुरा छर्लङ्ग छ ।
अर्को तर्फ विचार गर्दा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अन्य सामान्य बालबालिकाहरू भन्दा धेरै ढिलो विद्यालय जान सक्ने र पाउने हुनाले उनिहरूको अध्ययन ढिला हुने हुन्छ । त्यसैले निजामति क्षेत्रमा सेवा प्रवेशको उमेरको हाल कायम ३५ वर्षको हदलाईअपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा ४० वर्ष गराइनु पर्छ जसले गर्दा अध्ययनको शुरुवात ढिला भए पनि सेवा प्रवेशको मौका प्राप्त हुन जाने हुन्छ ।
यस्ता विविध किसिमका कानूनी प्रावधानहरु रहँदा रहँदै पनि हाम्रो मुलुकमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भने बेरोजगारीको समस्याबाट अति ग्रसित छन् । हाम्रो मुलुकका कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ । पटक पटक सर्वोच्च अदालतमा उचित कार्यान्वयनका लागि विभिन्न रिटहरू परेका र सबै रिटमा अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक रूपमा परमादेश समेत जारी गरी कार्यानेवयनको ताकेता गरेकोअवस्था पनि विद्यमान छ । त्यति मात्र होइन सरकारलाई प्रत्येक ६/६ महिनामा कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउने आदेश समेत गरिएको छ । यति हुँदा पनि सरकारले विद्यमान ऐन कानूनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन तर्फ गम्मीरता देखाउने चेष्टा नगर्नु कानूनी राज्य र विधिको शासनको उल्लङ्घन हो ।
त्यति मात्र होइन संविधानको मर्म अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राज्यका सबै तह र निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गराउन पर्ने बाध्यत्मक व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र प्रदर्शसभा सदस्य निर्वाचन ऐनहरू समेतका दफा २८ले अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने गरी गरेको प्रावधनलाई सो ऐनको अनुसूचिमा छुटाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसरबाटवञ्चित गरी झुक्याउन खोजिएकोमा उक्त अनुसूचिमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति थप गर्न भनी परमादेश र अन्तरिम आदेश समेतको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न पर्न अवस्थाबाट पनि यस वर्ग प्रति सरकार र राज्य कति गम्भीर छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।जे होस सारांसमा संविधान तथा कानूनहरुमा भए गरिएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु र नयाँ बन्ने ऐन कानूनहरूमा पूर्ण र समान सहभागिताको व्यवस्थालाई समावेशी रुपमा राख्न राज्यलाई सचेत गराउँदै जानु हाम्रो कर्तव्य हो । नेपाल लगायत छिमेकी देशमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि केही न केही व्यवस्था गरिएको कुरा माथिका तथ्यहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । धर्ना, हडताल, अनसन एवं विद्रोहबाट मात्र प्रावधानहरूलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको हाम्रो देशले यस्तो परम्पराको अन्त्य गरी कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउनु अत्यावश्यक छ।
अन्नपुर्ण पोष्ट मा प्रकाशित