ठूला ठूला नेता, शासक तथा विद्वानहरुले आमाको गर्भबाट जन्म लिएको कुरालाई विर्सी नारी सम्मानको प्रावधानलाई कमजोर बनाई असक्षमता तर्फ धकेल्ने खाले नियम कानूनहरु बनाई आम समुदायका महिलाहरुको स्थानलाई नै भिन्न र कमजोर पार्दै आएको हुनाले आज महिलाहरूको अधिकार कमजोर हुन पुगेको हो ।त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको वास्तविक जीवन महिला अधिकारका दृष्टिबाट हेर्दा ज्यादै कष्टकर र कारुणिक अवस्थामा छ । त्यसैको फलःस्वरुप आजको युगमा पनि बलवान पुरुषहरुको जन्म दिने आमाहरु अझै अपमानित र अपहेलित अवस्थामा रहनु पर्ने वाध्यता छ । सृष्टि सन्चालनमा नारीको भूमिका पुरुषको भन्दा अझै बढि महत्वपूर्ण रहने भए पनि राज्य सन्चालनमा भने महिलाहरुको उपस्थिति नगण्य मात्र हुने हुनाले उनिहरूलाई आज पनि आरक्षण गरेर प्रतिनिधित्व गराइ रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
हुनतः मान्छे जब यस धरतीमा पाइला टेक्छ त्यस बेला उ मानवको रुपमामात्र परिचित हुन्छ । चाहे त्यो पुरुष होस् वा महिला, साङ्ग वा अपाङ्ग, गोरो वा कालो, उ सर्व प्रथम मान्छे हो । तर हाम्रो समाजमा त्यसो हैन छोरो हो की छोरी भनी धर्तीमा पाइला टेक्न नपाउँदै लिङ्ग पहिचान गरी जन्मनु पाउने अधिकारबाट नै बन्चित गरिन्छ । मान्छे भए वापत उसले उपभोग गर्न पाउने अधिकार, वहन गर्नु पर्ने दायित्व सबैका बरावर हुनु पर्ने हो तर भ्रुणमै नारी हो भन्ने पहिचान भयो भने कति पय महिलाहरूले त यस पृथ्वीमा पाइला नै नटेकी सिधै यमलोकको यात्रा तय गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्ता अभियानहरू गैर कानूनी रुपमै भए पनि खुलम्खुल्ला रुपमा चलि रहेका छन । यसरी मानव भएर जन्म पाउन पनि पुरुष नै हुनु पर्ने हो त ? हाम्रा मानव अधिकार कानूनहरूले यस्तै व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका हुन् त ? यो गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु छ । त्यति मात्र कहाँ हो र यदि गर्भमा रहेको सन्तान अपाङ्ग छ वा आमाको स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा छ भन्ने लागेमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसमा जुन सुकै अवधिको गर्भ पतन गराउन पाउनु कानून सम्मत हुन्छ । यस्तो कानूनी प्रावधानबाट अपाङ्गता हुने बच्चा त जुनसुकै लिङ्गको भए पनि उसको जन्मने अधिकार समेत छैन ।
प्रकृतिले मानवलाई बनावट कै आधारमा महिला र पुरुषका रुपमा छुट्याएको हुन्छ । प्रकृतिले मानवलाई शारीरिक बनावट र प्राकृतिक भिन्नता बनाएर केहि निश्चित विशेषताहरु सहित मान्छेलाई दुई वर्गमा विभाजित गरेको छ । सृष्टि सन्चालनमा दुवै वर्गको उत्तिकै र अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसरी संसार सन्चालनमा बरावर भूभिका रहेको भएता पनि शारीरिक बनावट र भौतिक भिन्न क्षमताका कारणले गर्दा पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु अवसर र अधिकार प्राप्ती तथा पहुँचमा न्यूनता रहेको पाइन्छ । शदियौंदेखि चल्दै आएको परंपरा परिवर्तन गरी सबै क्षेत्रमा समानता स्थापित गर्नलाई ठूला ठूला क्रान्ती तथा आन्दोलनहरु भइरहेका छन । तर पनि लैङ्गिक विभेद अन्त्यका क्षेत्रमा कुनै तात्विक असर पर्ने खालको परिवर्तन भने अझै हुन सकेको छैन ।
पौराणिक कालदेखि नै महिला र पुरुष बिचको विभेद हालसम्म कायम रहेको छ । हुनत त्यति बेला पनि देवीहरु अत्यन्त शक्त्शिाली रहेको र समय समयमा देवताहरुको उद्धार र दैत्यहरुको संहार गरेको कुरालाई आदर्शको रुपमा लिइन्छ । यसबाट तत्कालिन नारी जगत निकै नै शक्तिशाली थियो भन्न सकिन्छ । कालान्तरमा विभिन्न युगहरुसँगै आउने शक्ति र शासनको हेरफेरबाट महिलाहरुलाई घर व्यवहारमा सिमित गर्ने र नारीहरू कमजोर प्रकृतिका हुन्छन् भनी शासन र शक्तिमा संलग्न नगराउने बरु सृङ्गारिक र विलाशिता उन्मुख व्यवहारमा मात्र प्रयोग गर्ने जस्ता कृयाकलापले विभेद बढाउने र अवसरबाट बन्चीत गर्ने व्यवस्थाहरु मौलाउदै गएका छन ।
मुलुकको जनसंख्या, जिम्मेवारी र कानूनका हिसाबले नारी र पुरुष बरावर हुने भए पनि अवसर प्राप्त गर्ने कुरामा भने त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले कानूनका दृष्टिमा सबै बरावर छन भनी मौलिक हकमा नै समानताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत आरक्षण गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनु पर्ने अवस्थाबाट थाहा हुन्छ कि नारीहरूको वास्तविक अवस्था कहाँ छ । यसबाट महिलाहरुको स्थान कहाँ छ भन्ने स्पष्ट रुपमा देखाउछ । यस्तै गरी कानूनका दृष्टिमा सबैको हक बरावर हुने सुनिश्चितता गरिएको भएतापनि महिला, बालक, बृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग आदिलाई कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान हुनुबाट नेपालमा उक्त वर्गहरु पीडित अवस्थामा छन् भन्न सकिन्छ । जहाँ सकारात्मक कार्य (Affirmative Action) लागू गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ विभेद छ भनिरहनु पर्दैन । हाम्रो परिवेशमा हेर्दा यहाँ प्राथमिकता निर्धारण प्रकृया विभेदको मात्राको आधारमा गर्ने गरिन्छ । महिला, दलित र अपाङ्ग यदि एउटै व्यक्ति भएमा उ तेहेरो प्राथमिकतामा पर्छ । विभेद उन्मूलनका लागि सकारात्मक कार्य नभइ नहुने उपाय हो । सबैको पहुँच समान हुने अवस्थामा सकारात्मक कार्य जरुरी हुँदैन । जब कुनै मुलुकमा आरक्षणको प्रावधान गरिनु नपर्ने अवस्था आउछ त्यती बेला वास्तविक समानता कायम हुन्छ ।
इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सबै चरणमा लैङ्गिक विभेद प्राकृतिक रुपमा मात्र होइन राजनैतिक र सामाजिक रुपमा समेत निकै सशक्त रहेको पाइन्छ । चाहे उग्र चण्डी शक्तिशाली नारी भई आसुरी प्रवृत्ति अन्त्यका लागि जति सुकै ठूलो योग दान गरेकी होउन् अथवा आधुनिक विरङ्गनाहरुको कुराहोस् यो समाजमा ठूलो लैङ्गिक विभेद कायम छ । हामीले मानव अधिकार र नागरिक अधिकारका जति सुकै ठूला कुरा गरेपनि समानता ल्याउन सकेका छैनौं ।
कामका आधारमा वर्ग र जातको व्यवस्थाबाट हाल विकृत जातीय संरचना बन्न पुगेको हाम्रो समुदायलाई विभेद मुक्त पार्न चाहिने आवश्यक तत्वका बारेमा खासै ज्ञान दिलाउन सकिएको छैन । लैङ्गिक विभेद होस् वा जातीय अथवा यी वाहेक हुने अन्य खालका जतिपनि विभेदहरु छन् तिनिहरुको कारक तत्वको पहिचान गरी युग अनुकुलको समाज निर्माण गर्नु पर्छ ।
शारीरिक बनावटका आधारमा कसैको क्षमतामा ह्रास गराउने खालका विकृतीहरु समाजबाट समूल नष्ट गर्नु आजको आवश्यकता हो । विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाको जड लैङ्गिग विभेद नै हो । लैङ्गिक भेदभाव हरेक क्षेत्रमा विद्यमान छ । दलित वा जनजाती अथवा सबै क्षेत्रमा यसको नराम्रो असर कायमै छ । अपाङ्गताका क्षेत्रमा त लैङ्गिक विभेद मात्र होइन असुरक्षाको अवस्था पनि भयवह नै छ ।
लैङ्गिक विभेदको पराकास्टा अपाङ्गता क्षेत्रमा अझै जटिल रुपमा गाँझिइरहेको छ । अपाङ्गता भएका सन्तानहरुको लेखाजोखा गरी हेर्दा छोराको तुलनामा छोरीलाई शिक्षा दिक्षादेखि अवसरका हरेक क्षेत्रमा पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था हेर्दा त महिलाहरु अझै पनि चरम अन्यायको चपेटामा परेका छन् । अपाङ्गता भएका पुरुष र महिलाहरुको सुरक्षाको स्थिति हेर्दा त महिलाहरु धेरै खतराहरुको सामना गर्न बाध्य छन् । समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा अपाङ्गता भएका महिला धेरै गुणा असुरक्षित रहेका छन् । अर्को तर्फ समाजमा स्थापित हुन पनि उत्तिकै समस्या छ । अपाङ्गता भएका पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरूको बैवाहिक जीवन धेरै गुणा कम छ । अपाङ्ग महिलाहरुको मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको पाइन्छ । राज्यले पनि अपाङ्गहरुको समग्र विकासका क्रममा महिला अपाङ्गहरुलाई पछि पारेको महशुस हुन्छ । कानूनको दृष्टिमा सबै बराबर भनिएपनि व्यवहारिक पक्षमा यो अवस्था अति कमजोर रुपमा छ । अझै बालबालिकाको क्षेत्रमा भन्ने हो भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु अन्य बालबालिका सरह आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका बालिकाहरुको अवस्था अझै दयनीय र दर्दनाक अवस्थामा रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका महिला सम्बन्धि घोषणाहरू तथा महासन्धीहरुमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुका वारेमा किटानी व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्था छ । हाम्रो पुरानो सामाजिक बनोट अनुसार जुन सुकै वर्ग तथा जातका महिलाहरू पुरुषको तुलनामा पछि नै परेका छन् । संसार भरका महिलाहरु नै विभेदको सिकार भइरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका महिलाहरु त दोहोरो तेहेरो विभेदको अवस्थामा नै बाँच्न बाध्य पारिएका छन् । पक्ष राष्ट्रहरुले महिला अपाङ्गहरु विभेदका भागिदार रहेको कुरा स्विकार्छन् भन्ने उल्लेख अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धीसंयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धीको धारा ६ मा स्पस्ट उल्लेख रहेको छ । यसबाट संसार भरका अपाङ्गता भएका महिलाहरु अझै पनि निकै असुरक्षित अवस्थामा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सिड(CEDAW)ले पनि अपाङ्गता भएका महिलालाई प्रत्यक्ष समेट्न सकेको छैन । हाम्रा घरेलु कानूनहरुमा कहिं कतै महिलाहरुलाई विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस्तै जबर जस्ती करणी गर्दा गर्भवती अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई साविक सजायमा थप पाँच वर्ष कैद हुने कुरा मुलुकी ऐनको जवर जस्ती करणीको महलमा उल्लेख छ भने स्त्री अंश धनमा दाइजो पेवाको सम्पत्ती आफूखुशी गर्न पाउने अवस्थाबाट अपाङ्ग महिलालाई पनि बन्चीत गर्न नमिल्ने देखिन्छ । तर हालै निर्मित घरेलु हिँसा सम्बन्धी ऐन भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हिंसा गर्ने उपर छुट्टै थप सजायको व्यवस्था गर्न सकेको पाइदैन ।
संविधानको मौलिक हकमा महिला अधिकारका बारेमा व्यवस्था रहेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष र अवधारणागत नकारात्मक चिन्तनले गर्दा अवसरमा समानताको अभाव छ । त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको रुपमा यसको व्याख्या हुन सकेको छैन । अवसर र पहुँचको स्थितिलाई हेर्दा अपाङ्ग भित्रपनि दृष्टिविहीन र बौद्विक अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अवस्था अझै दर्दनाक रहेको छ । हाम्रो समुदायमा अर्थोपेडिक अपाङ्गहरुलाई अपाङ्गताको बढि सुविधा प्राप्तहुने गरेको पाइन्छ । मौका प्रदान गर्ने क्रममा पनि अति सामान्य शारीरिक अपाङ्गहरु नै छनौट हुने र जति क्षमता भए पनि नदेखेकै आधारमा दृष्टिविहीनहरु बन्चीत गराइएका छन् ।त्यस्तै दर्दनाक अवस्था बहिरा महिलाहरूको पनि छ । उनिहरूमा भाषा र Communication का कारण यस्तो अवस्था हुन पुगेको हो । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा अवसरको वितरण हुँदा अन्तर अपाङ्गता विभेदको अन्त्य गरी न्यायोचित हिसावमा क्षमताका आधारमा वितरणि गरिनु पर्छ । अधिकार स्थापनागर्दा समन्यायको सिद्धान्तको आधारमा हरेक विभेदको अन्त्य गरी अपाङ्ग महिलाहरुको अधिकार प्रबर्द्धन गर्नु पर्छ । समाज सन्चालन र सन्तुलनमा समान दायित्व बहन गर्नु पर्ने महिला वर्गलाई समान सहभागिता र अवसरमा पहुँचको स्थापना गर्नु पर्छ । नारी पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा तथा एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन भन्ने उखानलाई चरितार्थ नगरी समानताको प्रत्याभूती दिलाउन सकिदैन ।
अन्नपुर्ण पोष्ट मा प्रकाशित