अहिले नेपाल भरीका सबैजसो सानातिना कर्मचारी, शिक्षकहरूले वार्षिक रुपमा करकट्टी गर्ने समय हो यो असार महिना । नेपालका निजामति क्षेत्रको आफ्नै व्यवस्था भएको भएपनि विशेष गरी विद्यालयमा राज्यले समुचित किसिमले लेखा व्यवस्थापनका निम्ति सबै विद्यालयहरूमा लेखापालको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यसैले गर्दा शिक्षकहरूको विशेष गरी करकट्टी सम्बन्धमा अन्यौल हुने गरेको समेत पाइन्छ । खास गरी राज्यले आयकरमा सहुलियत प्रदान गरेका व्यक्तिहरूको कर कसरी कट्टी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूको गुनासो सुनिने गरेको छ । अन्य वर्ग जस्तो महिला, कुटनैतिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा दुर्गम क्षेत्रका करदाता लगायतका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै भन्दा धेरै मारमा परेका छन् । विद्यालयमा लेखा हेर्ने व्यक्ति कर गणना गर्न योग्य रहेको अवस्थामा बाहेक सवैको एक प्रतिशतका दरले औसतमा करकट्टी गरिदिने प्रचलन देखिन्छ । कुनै कुनै विद्यालयमा भने करको नियमानुसार नै गरेको अवस्था पनि छ ।
अन्य वर्गको कुरा थाँति राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्र कुरा गर्नु पर्दा राज्यले आयकर ऐन २०५८ (संशोधन सहित) को अनुसूचि १ दफा १ को उपदफा (१०) मा “यसदफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्गता भएको रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको लागि उपदफा १ को खण्ड (क) वा दम्पतिको लागि उपदफा (२) को खण्ड (क)मा उल्लेखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकि रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछ।” भन्ने स्पस्ट उल्लेख भएको भएपनि करको गणना गरी तलब भत्ता खुवाउने कर्मचारीलाई कर गणना सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा राज्यले दिएको सुविधा उपयोग गर्नबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बन्चित समेत भएका छन् । राज्यबाट प्राप्त भएको सुविधा समेत लिन नपाउने वातावरणको तुरुन्त अन्त्य हुनु पर्छ।
हामी हाम्रा कानूनहरूमा उल्लेख भएका कैयौं यस्तै सुविधाहरू लिनबाट बन्चित रहेका हुन्छौँ । आम नागरिकहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूको त यो अवस्था छ भने अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार कति उपभोग गर्न सकेका होलान सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अहिले हाम्रोदेशमा ४१५ जना नेत्रहीन शिक्षकहरू विभिन्न तह र श्रेणीमा सामुदयिक वा नीजि विभिन्न विद्यलयहरूमा पठन पाठन गर्दै आएको अवस्था छ । तथ्याङ्क हेर्दा ५५ प्रतिशत स्थायी र बाँकी अस्थायी रुपमा शिक्षण सेवामा कार्यरत शिक्षकहरू राज्यबाट पाएको यो महत्वपूर्ण सुविधाबाट बन्चित रहनु पर्ने अवस्था हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । हामीले हरेक नागरिकहरूलाई सचेत बनाएर अधिकार उपयोग गर्न र कर्तव्य पालना गराउन सिकाउने शिक्षकहरू नै आफूले पाएको सुविधा उपयोग र उपभोग गर्न सचेत छैनौ भने अरुको के हालत होला ? नेत्रहीन नागरिकहरू राज्यका नीजामति क्षेत्रका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत रहेर राज्यको अन्य नागरिक सरह योगदान पुर्याइरहनु भएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू त यस प्राकरका सुविधा उपभोगबाट बञ्चित हुनु हुन्न होला तर शिक्षकहरू भने अदिकांशले अन्य देख्ने शिक्षकहरू सरह नै कर तिर्नु परेको गुनासो आउने गरेको छ । यसो हुनुमा सम्बन्धित शिक्षकको मात्र कमजोरी छैन, सम्बन्धित विद्यालयको पनि कमिकमजोरी देखिन्छ । कुन व्यक्तिले के सुविधा पाउने हो सोको जानकारी ततक्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले राख्नु पर्छ । कानूनको अनभिज्ञता क्ष्यम्य हुदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई कसैले पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । अर्थात कुनै पनि निहुमा कानूनले प्रदान गरेको सुविधआबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्न मिल्दैन । यदि भूलबस यस्तो भएको छ भने सम्बन्धित सबैले जानकारी राख्नु हुन समेत मेरो आग्रह छ । नेत्रहीन शिक्षक मित्रहरूले पनि मैले वार्षिक रुपमा कति कर तिर्नु पर्छ ? मेरो तलबभत्ताबाट कति कर कट्टी गरिएको छ ? भन्ने बारेमा आफूले जानकारी लिनु पर्छ । यदि कानूनले तोकेभन्दा बढि कर कट्टी हुदै आएको रहेछ भने सोको बारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइ आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
सहुलियतको व्यवस्था गर्नेमा नेपाल त्यति पछाडि छैन । नेपालले हरेक क्षेत्रमा नागरिकहरूलाई सहुलियतको प्रावधान नगरेको होइन । कैयौं विकसित मुलुकले दिने सुविधाहरू सरह हाम्रो देशको कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको उचित कार्यान्वयनको अभावमा सुविधा उपयोग गर्ने व्यक्तिहरू भने सधै बन्चितिमा नै परेका छन् । चाहे विद्यार्थीहरूले पाउने छात्रबृत्तीमा होस वा शिक्षकले पाउने करछुट जे सुकैमा भएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको लापरवाही, हेलचेक्र्याई आदिले गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाले आफु सुरक्षित भएको महशुस गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुमा राज्यका निकायहरू पनि दोषि छन् ।
हाम्रो देशमा सेवा सुविधाका प्रावधानहरू सजिलै राखिन्छन् तर तीनिहरूको कार्यान्वयन अतिनै गाह्रो हुन्छ । कानूनमा लेखिएका कुराहरू आम उपभोक्ताहरूले सजिलै उपभोग गर्न सकेका हुदैनन् । हाम्रा विधायकहरू कानून निर्माणमा उदार देखिन्छन् तर कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले यसलाई जटिलता तर्फ उन्मुख गराइ रहेका हुन्छन् । स-साना कुराहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि व्यक्तिहरूले अदालतको सहारालिनु पर्ने अवस्था धेरै देखिन्छन् । यसको अर्थ कानूनमा रहेको व्यवस्था पनि कसैको दवाव विना सहजै कार्यान्वयन गराउन सकिने अवस्था छैन ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा त यो अवस्था अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै माथि छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति गरिएका सबै प्रावधानहरू सहजै कार्यान्वयन गरिने हो भने यो वर्ग अझै सक्षम बन्न सक्ने थियो । चाहे निशुल्क शिक्षाको सवाल होस वा निशुल्क उपचारको कुरा कानूनमा लेखिएका कुरा राज्यले कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयन गराउने प्रयत्न गरेको देखिदैन । हरेक कुरा राजनैतिक सवालले ओझेलमा पारेको हुनाले अपाङ्गता भएको वर्ग अन्य वर्ग भन्दा धेरै पीडित अवस्थामा गुज्रीरहेको छ । अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरूले पनि यसमा खासै ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको देखिदैन । एड्भोकेशिको पाटो अलि कमजोर हुदै गएको होकि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ ।
जेहोस नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति कानून त्यति कमजोर छैनन् तर ति कानूनहरूलाई उचित र सशक्त रुपमा लागू गराउने सवाल मात्र कमजोर देखिएको हो । यसमा सरोकारवाला सबैको कमजोरी छ । आममानिसको बुझाइ भन्दा निकायमा कार्यरत ओहोदा वाल व्यक्तिहरूको एटिच्युड नराम्रो देखिन्छ । पद र जिम्मेवारीका हिसावले जति माथिल्लो व्यक्तिसँग पुग्यो त्यति नै उनिहरूलाई कन्भिन्स् गर्न गाह्रो पर्ने गरेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ कि चेतनास्तर माथिल्लो तहमा काम गर्ने व्यक्तिको कमजोर हो वा उनिहरूले अपाङ्गता क्षेत्रलाई अवमूल्यन, अपहेलना गर्न खोजेका हुन् सो बारे गम्भिर विश्लेषण गरिनु पर्छ ।
जति सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण गरिएका सिटहरू उपभोग गर्न सजिलो छ, सवारी भाडा छुट लिन सजिलो छ त्यसको सयौं गुणा बढि गाह्रो कानूनमा तोकिएको कर छुट पाउनुमा छ, विश्वविद्यालयमा तोकिएको निशुल्क शिक्षाको सुविधा पाउनु गाह्रो छ, अस्पतालमा पाइने सुविधा लिन त्यतिनै अप्ठ्यारो छ । त्यसैले सजिलै भन्न सकिन्छ कि आम सर्वसाधारणको तुलनामा ओहोदामा आसिन व्यक्तिहरू चेतनास्तरमा यात कमजोर छन् या त उनिहरूको मनोवृत्ति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा सकारात्मक छैन । विश्वविद्यालयका प्राद्यापकहरूले हासिल गरेको ज्ञान के अपाङ्गताको निम्ति अभिशाप गराउन हो त ? पक्कै त्यसो त होइन होला तर माथिल्लो तहमा बसेर निर्णायक भूमिका खेक्ने व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार कार्यान्वयन क्षेत्रमा देखाएको उदासिनताले यस्तै महशुस गराउछ ।
तसर्थ हाम्रा आम नेत्रहीन शिक्षक मित्रहरूमा मेरो आग्रह आफूले कानूनद्रारा पाउने सबै सेवा, सुविधा, अधिकार जस्ता कुराहरूमा विशेष ध्यान पुराउनु पर्ने देखिन्छ । विशेष गरी कानूनले निर्धारण गरेका अधिकारहरू, नीतिले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरू आदिमा आफू निकै चनाखो हुनु पर्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा करको मिलान गर्ने तिर्न बाँकि हुनेले चुक्ता गर्ने समेत बेला भएको हुनाले यस बारेमा केही सचेत हुनु पर्ने र अन्य साथीहरूलाई जानकारी समेत गराउनु पर्ने बेला भएको छ । यस्ता कुराहरूमा कसैले अटेरी गरी सुविधाबाट बन्चित गराउने कुचेष्टा गर्न खोज्छ भने उसलाई कानूनी कठघरामा समेत पुराउनु पर्ने हुन सक्छ । सर्वप्रथम आफू सचेत बनेर आफ्नो कर्तव्य पालना गरौं, अधिकार खोजौं, सम्झाऔं बुझाऔं त्यतिले मात्र भएन भने कानूनी उपचार समेत खोजि गरौं । सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका कर्मचारी शिक्षक लगायतका राज्यलाई आयकर बुझाउने मित्रहरूलाई मेरो सादर अनुरोध !!!!!
२०७८।०३।२
कान्तिपुर दैनिक मा प्रकाशित