नेपालको संविधान २०७२ हालसम्मका सबै संविधानहरूभन्दा धेरै कुरामा भिन्न र बढि समावेशी प्रकृतिको छ । यो संविधानमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त संघीयता लाई संस्थागत गरिएको छ। संविधानमा खास गरी तीन तहको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । माथिल्लो निकाय शक्तिशालीहुने र तल्लो निकायहरू कमजोर गराउने प्रवृत्ती हिजोका संविधानहरूमा रहेको थियो । यसको ठीक विपरित यो संविधानमा केन्द्रीय सरकारको सबै अधिकार सकेसम्म तल्लो निकायमा हस्तान्तरण गर्ने र आम नागरिकहरूले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा ऐन कानूनहरू तत्काल बनाइ लागू गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । देशमा तीन तहका कानूनहरू निर्माण र कार्यान्वयन हुन सक्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट्याइएको छ । संघीय कानून खासगरी मुलुकभरलाई नै लक्षित गरी बनाइएका हुन्छन् भने प्रादेशिक कानून आफ्नो प्रदेशलाई लक्षित गरी निर्माण गरिन्छ । संघीय कानूनहरूभन्दा प्रादेशिक कानून सिमित क्षेत्रमा मात्र लागू गरिने भएको हुँदा यी कानूनहरू क्षेत्रीय प्रकृतीका हुने गर्छन् । यी दुई तह भन्दा अझै भिन्न खालका आफ्नो सानो भूगोल र संस्कृति बमोजिमका कानूनहरू स्थानीय तहमा निर्माण गरिन्छन् । ठूलो चुम्बक र सानो चुम्बकमा कुनै भिन्ननता हुँदैन त्यसै गरी संघीय कानून र स्थानीय कानूनमा पनि कुनै अन्तर हुँदैन । चुम्बकलाई जति सानो सानो बनाउँदै गए पनि यसका सबै गुणहरू उस्तै प्रकृतिले विभाजित भइ सबैमा सबै गुणहरू कायम रहन्छन् । त्यसै गरी सबै कानूनहरूमा पनि आ-आफ्ना स्थानमा सबै गुणहरू समावेश भएका हुन्छन । कानून चाहे अन्तर्राष्ट्रिय तहको होस वा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय अथवा स्थानीय जुन तहको हो सो तहमा उत्तीकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । कानूनको जन्म जसरी सफामनले गरिएको हुन्छ त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढि यसको कार्यान्वयनमा सफामनको आवश्यकता पर्छ ।
आम समुदायले यस्ता सबै कुराहरूलाई सहज रुपमा अङ्गिकार गर्न अझै अभ्यस्त भइ सकेका छैनन् । निरङ्कुश शासनभोगेका भुक्तमानहरू अझै समाजमा छन् । मानव जीवनमा आफ्नो भोगाइको अनुभवले विचारमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले कुनै पनि विचारक कस्तो परिवेशमा हुर्केको छ ? उसले झेल्नु परेका समस्याहरू कस्ता कस्ता थिए ? कुन कुराको परिवर्तनका निम्ति उसले नयाँ विचारको सिर्जना गर्नु परेको हो ? आदि । हाम्रो दैनिक भोगाइलाई परिवर्तन गर्ने हो भने यी सबै तत्वहरूको ख्याल गरिनु पर्छ । त्यसैले जनमुखी नीति निर्माण गर्ने हो भने सोही किसिमका विचार र संस्कारयुक्त जनप्रतिनिधिहरूको चयन गरिनु पर्छ।
माथीको निर्देशनमा काम गर्ने, चाकडीलाई कर्तव्य सम्झने र आशिर्वादमा रमाउने संस्कृतिबाट आफूलाई स्वाभिमानी बनाउने दिशामा परिवर्तन गराउन निकै कठीन हुन्छ । यसका निम्ति असल स्कुलिङको जरुरत पर्छ । दृढ विश्वाशका साथ आफ्नो विचार समाजमा कार्यान्वयन गराउन सक्ने, अरूको भावनालाई समेटेर नीति निर्माण गर्न तयार हुने र निर्मित कानूनहरूको सफामनले कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेता नै जननेता हुन सक्छन् । त्यसैले राणाशासन नभोगेकाहरूलाई त्यसबेलाको दर्दनाक परिवेश कथा जस्तो लाग्न सक्छ । पञ्चायती निरङ्कुशता पछिका पिढिलाई त्यसबेलाको अनुभव सुनायो भने अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो । अहिलेको राजनैतिक स्वतन्त्रतामा हुर्केकाहरूले हिजोको बर्बरताको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । भोलीका दिनमा स्थानीय तहलाई सर्वशक्तीमान बनाउन हिजोका पुस्ता भन्दा नयाँ पुस्ता बढि तयार हुनुको कारण यहि हो ।
सिंहदरबारमा बसेर हुम्लाको कुनै एउटा गाउँको कानून बनाउने र कार्यान्वयनका निम्ति गाँउ पठाउने प्रवृत्तीको अन्त्य गर्नु नै संघीयताको मूल मर्म हो । तर हामी अहिले त्यो कुरा भन्दापनि भूगोलको दुरी कति हुने ? मेरो क्षेत्रमा राजधानी वा सदरमुकाम वा गाँउ नगरको केन्द्र हुने वा अर्कोमा हुने जस्ता सतही कुराहरूमा रुमलिइ रहेका छौं । यसको सट्टा हामीले दीगो विकासको अवरोध के हो? कुन कुराले हाम्रो समुदाय पछाडी परेको छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता कुराहरूमा सबैको समान पहुँच पुगेको छ छैन ?जस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान पुग्न सक्यो वा सकेन? आदि थुप्रै कुराहरूमा सोँच पुराउनु पर्ने देखिन्छ । डोरीले नापेर सदरमुकाम वा राजधानी बनाउने मुद्दामा अलमलिनु भन्दा सम्भावनालाई यथार्थ व्यवहारमा बदल्नु अहिलेको आवश्यकता हो । शदियौंदेखि चलि आएका कुप्रथा परम्पराहरूको अन्त्य गरी सकारात्मक परिवर्तन गराउनु आजको आवश्यकता हो । विद्यमान नविनतम समयमा ल्याउन खोजिएको परिवर्तन के हो? भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । हिजोका दिनमा गाँउको एउटा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सांसद वा मन्त्रीसम्मको पहुँच चाहिने अवस्था थियो भने अहिलेको स्थानीय तहले कक्षा १२सम्मको विद्यालय व्यवस्थापन गर्न सक्ने विधायिकीय वा कार्यपालिकीय शक्ति प्राप्त गरेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र विद्यमान संघीय शासन प्रणालिले हामी गाउँलेहरूलाई कति शक्तिशाली बनाएको छ भन्ने कुरा हो । आज एउटा गाउँपालिकाले ऐन कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ । न्याय निरूपण समेतको गहनतम भूमिका निभाउन सक्ने अवस्थाको व्यवस्था मिलाउन खोजिएको छ ।
हुनत संविधानले स्थानीय प्रादेशिक र संघीय तहहरूको साझा अधिकारको रुपमा केही अधिकारहरू राखी केन्द्रीय हस्तक्षेपको सम्भावनालाई कायमै राखेको छ ता पनि सशक्त नेतृत्व हुने ठ्ठाउँमा यो अवसरको रुपमा आएको छ । अल्छि र अदुरदर्शी नेतृत्व भएमा मात्र स्थानीय तहहरू कमजोर हुने छन् नत्रभने पूर्णरूपमा राज्यको स्रोतसाधनहरूको सदुपयोग गर्न कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्न योजना तर्जुमा गरी विकास निर्माण गर्न कुनै पनि शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।
भावनामा वहकिएर हामिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानर महत्वका कुनै कुराहरूको ख्यालै नगरी अराजक निर्णयहरू गर्न शुरु गर्यौ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्तताको प्रतिक स्वरुपको अधिकार केन्द्रीयतामा फिर्ता जान सक्ने छ नत्र भने स्थानीय तहहरूमा निहित सबै कार्यपालिकीय व्यवस्थापकीय तथा न्यायपालिकीइ अधिकारहरू अहरणीय अवस्थामा छन् । आफ्नो पहुँचको आडम्बरमा सिधासाधा नागरिक माथि शासकीय हैकम लाद्दै आएकाहरूलाई यो अधिकार प्रत्यायोजन त्यति मन परेको छैन । तर आम नागरिकहरूको लागि भने आफ्नो सानो भूगोल, संस्कृति जस्ता कुराहरूको आधारमा कानून निर्माण हुने र आफू अनुकुलका कानूनहरू आफैले कार्यान्वयन गर्न पाउने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरिदिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि कर्मचारीहरूको विधायिकीय भूमिकाको अन्त्य भइसकेको छ । विगत दुई दशक यता दोहोरो भूमिकामा डवल रोल प्ले गर्दै आएको कर्मचारी संयन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन पछि धेरै ठाउँमा विचलित हतास र आफ्नो सर्वस्व गुमेको जस्तो व्यवहार देखाएको पनि महशुस गरिएको छ । नीति निर्माणमा असहयोग गर्ने स-साना कुराहरूमा अवरोध देखाएर स्थानीय तहमा निर्मित कानूनहरू कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने गरेका कैयौ उदाहरणहरू छन् । संविधानले पहिलो चोटी एकै पटक धेरै अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको र व्यवहारिक रूपमा वर्षौदेखि कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन तथा विकास कार्यक्रमहरू निर्णय हुने बानी परिसकेको हुनाले पनि जनप्रतिनिधिहरूको कार्यमा केही अप्ठाराहरू देखिएका हुन् । हामीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उमेद्वारीदेखी नै यस्तो परिवेशको सामना गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने हुन्छ । चाहे जेजस्ता प्रतिनिधिहरू आमनागरिकहरूले छानेर पठाएक होउन तीनिहरू विधायक नै हुन् । कार्य क्षमतामा केही कमि कमजोरीहरू रहेका छन् भने त्यस्ता स्थानमा क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्ला तर उनिहरूको भूमिका कमजोर देखाएर कसैको हालिमुहाली हुन दिनु हुँदैन ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । स्पष्ट रुपमा गाउँ वा नगरसभाबाट कानून बनाइ अनुसूची ८ मा गरिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु स्थानीय तहको कर्तव्य हो । स्थानीय तहमा निहित अधिकारहरू निकै संवेदनशील छन् । स्थानीय शान्ति सुरक्षा, कर व्यवस्थापन, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा अशक्तहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर धेरै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको छ । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त अनुसूचि ८ को१७औं बुदामा “ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन” गर्नु पर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सुम्पिएको छ । यसबाट एकातर्फ स्थानीय रूपमै विवरण प्राप्त हुने हुनाले असक्त वा अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरूको यथार्थतामा आधारीत सेवा सुविधा वा पहिचान हुनसक्छ । जुनकुरा जिल्ला स्तरीय निकायबाट न्यायिकरुपमा निरूपण हुन गाह्रो परेको थियो । स्थानीय तहमा सबैलाई चिन्न र बुझ्न सहज हुने हुनाले पहिचान र स्तर निर्धारणमा सहजता हुन सक्छ भने अर्को तर्फ कसैको बोलवाला र दवदवा कायम रहेका स्थानमा यसको चरम दुरुपयोग पनि हुनसक्ने उत्तिकै खतरा छ । जे होस हामीले यथार्थतामा आधारित सुशासनको कामना गरौं ।
संविधानको अनुसुचि ८ को अध्ययन गर्दा स्थानियतहले उपभोग गर्न पाउने २२ ओटा अधिकारहरू छन् । सबै २२ वटै अधिकार निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने स्थानीय तहहरू आफैमा सम्पन्न र सम्वृद्ध हुन सक्ने छन् । कानूनले निर्देशित गरेका सबै कुराहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका हुँदैनन् । कुनै पनि तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र के हो ? सो बारे पूर्णरूपले जानकारी राख्न सक्ने हुनु पर्छ । संविधानबाट निस्रित अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा हचुवाको भरमा होइन कानून बनाएर मात्र गरिनु पर्छ । हाम्रो समाजमा कानून बनाएर मात्र अधिकारको प्रयोग गरिनु पर्ने कुरामा भन्दा आफू नै सर्वे-सर्वा हुन खोज्ने प्रवृत्ति व्यापकरूपमा छ । राज्य व्यवस्थामा राजसंस्थाको अन्त भइ गणतन्त्र नेपालमा पनि हुकुमी प्रवृत्ती रहिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसका निम्ति राजनैतिक नेतृत्वको नियतमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि पूरातनवादी सोँचलाई पूरै सकारात्मक र नविनतम सोचमा बदल्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । निस्वार्थ रुपमा जनसेवाका निम्ति तयार नभएका राजनैतिक जनप्रतिनिधिहरूबाट यस प्रकारको सोँचको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।
खुला नेपाल मा प्रकाशित