अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति संसारमा धेरै प्रयत्नहरू भएका छन् । “कोभिड-१९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दीगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता” भन्ने नारा सहित आज हामीले २९ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइ रहेका छौ । यस वर्षको नाराले नै हाम्रो आवश्यकता र विद्यमान परिस्थितिको ऐना देखाइ रहेको छ । यसबाट हामी स्पस्ट छौं कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या के छन् ? अवको हाम्रो अवसर के हुनु पर्छ ? दिगो विकास र अपाङ्गताका सवालहरू कसरी जानु पर्छ ? भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिएको छ । त्यसैले हामीले अपाङ्ग दिवस मनाइ रहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार के हो ? कस्तो अवस्थामा अधिकारको उपयोग हुन सक्छ ? आदिका बारेमा हामी स्पस्ट हुनु जरुरी छ । हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापनाका लागि गरेका धेरै प्रयासहरू र प्राप्त उपलब्धिहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अझै संघर्षरत रहीरहनु परेको छ । त्यसैले मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक र कानूनी अवस्थाको सामान्य चर्चा गरी अधिकारका विषयमा छलफल निरन्तर चलाइ रहनु आवश्यक छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र व्यवहारमा देखा परेका कठिनाइहरूलाई यसरी हेर्न खोजिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ संसारका राम्रा संविधानहरू मध्येकै एक उत्कृष्ट संविधानको स्थानमा रहेको छ । यसमा सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । समावेशी चरित्रको राजनैतिक प्रतिनिधित्त्व परिकल्पना मात्र गरिएको छैन सबै नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व समेत गराउने प्रयास गरिएको छ । राज्यका सबै तहमा समानुपातिक सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ । राजनैतिक सहभागिता विना कुनै पनि वर्गको अधिकार स्थापना हुन सम्भव रहेनछ भन्ने कुरा भने अपाङ्गता आन्दोलनबाट स्थापित गर्न खोजिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक सम्बन्धी धारा मौलिक हकमा कायम गराउन नसकिएबाट प्रमाणित भएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीकृत शासन पद्धतिलाई विकेन्द्रित गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना पनि यस संविधानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । संघीयता सहितको व्यवस्था नेपालको लागि नविनतम प्रयोग हुनाले कार्यान्वयनमा केन्द्र र प्रदेश विच अधिकार तथा शक्ति बाँडफाँडमा यदाकदा अझै पनि संघर्ष कायमै रहेको देखिन्छ । एकात्मक प्रणालीको संस्कृतिबाट हुर्केका राजनेताहरू समेतमा यसको गहिरो छाप हुन स्वभाविकै हो । त्यसैले उनिहरूले भोगेका, अनुभव गरेका कुराहरुको प्रयोग गर्न खोज्नु स्वभाविकै पनि हो । नौलो प्रयोग गर्दा केही अप्ठारो पनि लाग्न सक्छ । तर संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा जसरी पनि लागू गरिनु पर्छ । यदि यसको कार्यान्वयन हुन सकेन भने यसको संशोधन गर्न जरुरी हुन्छ ।
यो संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिको शुरुवात पनि हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई तरिकाले राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गराइने पद्धतिको थालनी पनि यसै संविधानले गरेको हो । समाजमा योगदान गरेका तर विद्यमान अवस्थामा प्रत्यक्ष चुनाव भिडेर व्यवस्थापिका समक्ष पुग्न गाह्रो पर्ने व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक दलले पाएको मतको अनुपातमा पठाउन सकिने प्रणालीले गर्दा विधायिकामा त्यस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको प्रतिनिथित्व हुने परिकल्पना गरेर यो व्यवस्था ल्याइएको हो । संविधानको यो एक महत्वपूर्ण र नौलो प्रावधान हो । त्यसरी अधिकार स्थापना गराउने वर्गहरूमा जसको आवाज ठूलो सुनियो त्यस वर्गको हक कायम गरियो । यसरी हक स्थापना गराउने सबै वर्गहरूमा विद्यमान रहेको अपाङ्गता भएको वर्ग भने हरेक पक्षमा अन्यायमा परेको छ । देशका विभिन्न भागमा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय, भूगोल आदि सबै क्षत्रमा व्याप्त रहेको अपाङ्गताको सन्दर्भमा हेरिने दृष्टिकोण भने सकारात्मक भन्दा पनि उपकार र दयामुखि देखियो ।
समग्र अपाङ्गता भएको वर्गको आवश्यकता के हो भन्ने सन्दर्भमा विधायकहरूको बुझाइ दया र सहानुभूतिको पक्षमा देखा पर्यो । सबै वर्गको मौलिक हक कायम गरिदा अपाङ्गहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेर टारिएको छ । राज्यसंरचनाका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरेको अपाङ्ग वर्ग भत्तामा आएर सिमित पारिएको छ । यसो हुनुमा विधायिकामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेर नै हो । आवाज उठाउने ठाउँमा आवाज उठाउने व्यक्तिको उपस्थिति नै नभए पछि कसले बोलिदिने उनिहरूको आवाज । यो नै प्रमुख समस्या हो । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी आदि सबै वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गराउन उनिहरूको उपस्थितिमा सजिलो भएको हो । अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको पहुच नहुनाले राज्यबाट पनि ठगिन पुगेको छ । त्यसैले सर्व प्रथम आवाज उठाउने ठाउँमा आफू स्वयम् उपस्थित हुन नसक्दासम्म अरुले दयामाया गरेर दिएको अधिकारमा मात्र चित्त वुझाउनु बाहेक अरु उपाय हुदो रहेनछ । तर त्यसो भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था भने छैन ।
२०७२ को संविधान निर्माण हुने समयमा समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निकै उत्साही थिए । मुलुकले निकै लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेका कैयौ विकृतिहरूको अन्त्य गरी समावेशी समाजको निर्माण गर्ने प्रण गरेको थियो । हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक र समावेशीताका कुराहरू सशक्त रुपमा उठेका थिए । त्यसै शिलशिलामा महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, आदिवासी, आदिवासीजनजाति, पीछडिएको समुदाय आदिको संरक्षणका निम्ति सम्बन्धित समुदायले सशक्त रुपमा आवाज उठाइ रहेका थिए । त्यसै क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो आवाज सम्बन्धित निकायसम्म नपुराएका होइनन् । तर राजनैतिक वृत्तमा नेतृत्त्व गर्ने व्यक्तिहरूमा रहेको संकृर्ण मानसिकताको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक सम्बन्धी धारा मौलिक हकमा अटाउन सकेन । संविधानका पानाहरूमा लेख्ने ठाउँ नपुगेको हो वा विधायक हरुको दिमागमा परिवर्तन आउन नसकेको हो अझै पनि अन्योल नै छ । व्यक्तिगत रुपमा भेटघाट गर्दा संविधान सभाका अधिकांश सदस्यहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापनाका निम्ति प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर उनिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी हक कायम हुने गरी संविधान लेख्न भने सकेनन् । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकका धाराहरू कायम गरिदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक भन्ने धारा कायम गराउने मनसाय कसैको पनि देखिएन । नेपालमा जसको भिडभाड बढि देखिन्छ त्यसका पक्षमा निर्णय गर्ने प्रचलन अहिले पनि कायम छ ।
२०६३ सालमा निजामति सेवा लगायतका कैयौ सेवामा आरक्षण शुरु गरेको राज्यले त्यसको नौ वर्ष पछि बनाइएको संविधानमा अन्य वर्गहरूको हक कायम गर्दा अपाङ्ग वर्ग छुटाइएको छ । त्यसैले अपाङ्गताका दृष्टिकोणले अन्तरिम व्यवस्थापिकाको तुलनामा संविधान सभा अग्रगामी कायम हुन सकेन । यस सन्दर्भमा अपाङ्गता आन्दोलनमा कार्यरत संघसंस्थाहरूले केही पहल पनि गरेका हुन् तर राज्य पक्ष यसमा कन्भिन्स हुन सकेन । विधायकहरुको दिमागमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कायम गरिदिने भन्दा पनि उनिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा आदिमा अलमलाएर राख्न खोजियो । गौण कुरामा निकै छलफल भए । तर अधिकार स्थापित गरिने कुरामा भने सबैको मत विपक्षमा नै कायम रह्यो । त्यसैले अव संविधान संशोधन गरेर मौलिक हकमा देहाय बमोजिमको धारा थप गरिनु पर्छ ।
धारा ४१ क अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकः (१) राज्यका सबै निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हरूको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति हरूलाई आफ्नो दैनिक प्रयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै सहायक सामाग्रीहरु, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, स्पर्स सञ्चार, पहुचयुक्त प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्ति हरूका आवश्यक वस्तु, सेवा तथा प्रविधि समेतको उत्पादन र विकासका निम्ति उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम जमीन उपलब्ध गराउनेछ र आवासविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम नै बसोबासको समेत व्यवस्था गर्नेछ ।
(६) अपाङ्गता भएका व्यक्ति हरूलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा प्रदान गर्दा लैङ्गिक समानताका आधारमा गरिनुका साथै सबै समुदायमा रहेका सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ
(७) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
(८) यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका भेदभावजन्य कार्य अर्थात अपाङ्गताका आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदहरू गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
यसप्रकारका प्रस्ताव सहित अब समग्र अपाङ्गता भएको वर्ग आन्दोलनमा उत्रनु पर्छ । यदि अव पनि यो वर्गले आफ्नो अधिकारका बारेमा सचेत हुन सकेन र विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि सामान्य सेवा मुखि परियोजनामा मात्र समय व्यतित गरेर बसे भने अपाङ्गता आन्दोलन अझै आधा शताब्दी पछाडि धकेलिनेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा अपाङ्गताका क्षेत्रमा अधिकारको आवाज उठाइ रहेका निकायहरूले विशेष ध्यान पुराएर आन्दोलनको शुरुवात तत्काल गर्नु पर्छ । संविधान निर्माणको समयमा आन्दोलनको कमिले गर्दा मौलिक हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक सम्बन्धी धारा स्थापित हुन सकेन । अब पनि चुपलागेर बसियो भने अपाङ्गता अधिकार दयाको रुपमा सामान्य सेवा सुविधा र भत्तामा मात्र सिमित हुनेछ । नीति निर्माण तहमा उपस्थितिका निम्ति विशेष पहल गर्न सकिएन भने अब पनि कसैले विचरा बनेर लगिदिए बाहेक राज्य संयन्त्रका कुनै निकायमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपस्थिति हुन सक्ने छैन । त्यसैले हामी समयमा नै सचेत बनेर समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको निम्ति केही त्याग गर्न तयार हुनु पर्ने बेला आएको छ । २०७७ सालको अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको नाराले परिकल्पना गरेको कोभिड १९ पछिको समय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति नारामा तय भए बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति कामयापी हुन सक्ने छ । आजैका दिन देखि हामी हाम्रो लक्ष्यलाई सम्झेर संविधानको मौलिक हकमा हाम्रो अधिकार स्थापनाका निम्ति प्रतिबद्धताका साथ लागियो भने कोरोना पछिको अपाङ्गता अधिकार निश्चयनै सार्थक बन्न सक्ने छ । २९ औ अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसले समस्त नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापना गर्न सकोस भन्ने शुभकामना ।
खुला नेपाल मा प्रकाशित