नेत्रहीन बजेट भाषणका दिन मात्र खुशी हुनु पर्ने ?

लोकतान्त्रिक मुलुकको कल्याणकारी सरकारले आफ्नो मुलुकका सबै नागरिकहरूको अधिकतम हितमा काम गर्ने गरेको हुन्छ । हाम्रो देश पनि लोकतान्त्रिक मुलुक हो । हाम्रो संविधानले सबै नागरिकहरूलाई विना भेदभाव आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गरेको छैन त्यस्तो हक हनन भएमा संवैधानिक उपचारको हक समेतको व्यवस्था मिलाएको छ । आम नागरिकहरूको मौलिक हक प्रचलनका लागि अन्तिम निकायको रुपमा सर्वोच्च अदालतको विशेषाधिकार र रिटको व्यवस्था समेत मिलाएको छ । यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि हाम्रो देश लोक कल्याणकारी राज्य हो । यस्तो देशमा सबै नागरिकहरू कानूनका अगाडि समान हुन्छन् । तर विशेष आवश्यकता र परिस्थितिका व्यक्तिहरू जसको सबै तहमा पहुँच पुग्ने अवस्था छैन त्यस्ता वर्गका नागरिकहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सकारात्मक विभेद गरेरै भएपनि समानता मात्र होइन ‘समता’ कायम गराउन पर्छ । यस्ता वर्गहरूमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दलित आदिलाई लिन सकिन्छ । यसै शिलशिलामा हामीले अहिले अपाङ्गता त्यसमा पनि दृष्टिविहीनहरूको प्रविधिमा रहेको पहुँचको अवस्ता बारे सामान्य कुराकानी गरौं । राज्यले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा तथा अधिकार प्रदान गर्दा का नून बमोजिम मात्र गर्न सक्छ । कानून बमोजिमको सुविधा भन्नाले राज्यले संविधान, ऐन नियम, आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट आदिमा उल्लेख गरेर प्रदान गरेका सेवा सुविधाहरूलाई सम्झनु पर्छ । यसमा चर्चा गर्न खोजिएको कुरा पनि यस वर्षको वार्षिक बजेट र त्यसमा उल्लेख भएका कुराहरू नै हुन् । 

हाम्रो चालु आ.व.को बजेट विभिन्न उद्देश्य, सिद्धान्त, प्रचलन आदिमा आधारित भएर आएको छ । उक्त बजेटका अन्यत्र विभिन्न कुराहरू होलान् त्यसका अतिरिक्त  बजेट बक्तव्यको  बुदा नं. २८ मा “यस आर्थिक वर्षको  बजेट विनियोजन गर्दा सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिइएको कुरा उल्लेख छ । यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा सरकार संवेदनशिल छ भन्न सकिन्छ । जुनदेशमा शिक्षामा बढि लगानी गरिन्छ त्यो देशमा विकासको गति तिब्र हुन्छ भन्निन्छ । त्यस्तै उक्त बुंदामै “आधारभूत तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएबाट यस मुलुकका सबै नागरिकहरू आधारभूत शिक्षाबाट अलग रहन सक्दैनन् । निशुल्क र अनिवार्य भएको हुनाले कसैले पनि आधारभूत शिक्षा लिन्न भन्न नमिल्ने देखिन्छ । अर्थात नेपालका सबै नेत्रहीनहरू पनि आधारभूत शिक्षा प्राप्तिबाट बन्चित हुन सक्दैनन् ।

  त्यतिमात्र होइन बजेटले सबै नेत्रहीन व्यक्तिहरू मात्र नभै उनिहरूका सन्तानहरुलाई पनि छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरेको कुरा ३२ नं. बुँदामा स्पस्ट उल्लेख छ। “विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तीको अवसरमा वृद्धि गरिने” व्यवस्थाले कसैले पनि शिक्षाको उज्यालोबाट बन्चित रहनु नपर्ने सुनिश्चितता समेत गरेको छ ।

  शिक्षा मात्र होइन रोजगारीसँग अनुकुल हुने गरी विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाइ प्राविधिक तथआ सिपमूलक रुपमा रुपान्तरण गरिने कुरा पनि बजेटको ३६ नं. मा उल्लेख छ । हाम्रो चासोको विषय भनेको प्राविधिक र सिपमूलक शिक्षा नेत्रहीनहरूको पहुँच योग्यरुपमा राज्यले गर्ने तत्परता देखाउँछ कि वेवास्ता गर्छ भन्ने हो । यदि सबै नागरिकहरूलाई योग्य र सिल्पि बनाउन खोजिएको हो भने प्राविधिक शिक्षा पनि नेत्रहीन मैत्री बनाउनु पर्ने हुन्छ । मुलुकभर आधा हजारभन्दा बढि नेत्रहीन व्यक्तिहरू आम प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदमा स्थायी सेवामा कार्यरत छन् । कैँयौं दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू निजामती सेवाका विभिन्न पदमा कार्यरत छन् । कैयौँ  व्यक्तिहरू अन्य सेवा जस्तै कानून व्यवसायी, व्यापारी, उद्यमी आदि बनेर समाजमा केही न केही योगदान गरी रहेका छन् । चाहे विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापक हुन् वा विद्यालयमा पढाउने शिक्षक हुन् अहिलेको कडा प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन उनिहरूलाई प्रविधिमा पहुँच हुनै पर्छ । यस कुरामा राज्यले के कति लगानी गरेकोछ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

“शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्न सिपमूलक, आयमुलक र प्राविधिक शिक्षालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने” कुरालाई बजेटले प्रतिबद्धताको रुपमा लिइ रहँदा सबै नागरिकहरू त्यसमा समेटिएका छन् कि छैनन् ? विशेष गरी सामान्य प्रविधिमा केही थप (Technology) प्रयोग गरेर मात्र पहुँचयोग्य बनाउन सकिने नेत्रहीन वर्ग कति समेटिएको छ भन्ने हो ।

यस्तै धनी र गरिबहरू बिचको शैक्षिक पहुँचको दुरी अतिनै डरलाग्दो छ भन्ने कुरा बजेटको ३७ नं.मा उल्लेखित  “सामुदायिक र नीजि विद्यालय बिचको शैक्षिक स्तरमा विद्यमान फरक घटाउदै लैजान र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारहरूको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने” कथनबाट पुष्टि हुन्छ । अधिकांश नेत्रहीनहरू पनि गरिवीबाट पीडित रहेको हुनाले यो वर्ग पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट बन्चित रहने गरेको छ । “विद्यालयलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने” जस्ता कुराहरूबाट केही आशावादि बन्न त सकिएला तर हाम्रो राज्यको कानून कार्यान्वयनको पाटो अतिनै कमजोर भएको हुँदा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।

बजेटले ”प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद र व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिबृद्धि योजना मार्फत आगामी आ.व. मा  ८३ हजार युवालाई विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न रु. १ अर्व ७२ करोड विनियोजित” गरेकोमा समग्र जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढि संख्यामा रहेका नेत्रहीन युवाहरूलाई उक्त कार्यक्रमको लक्षित बर्ग भित्र पारियो कि पार्न खोजिएन? चासोको विषय हो ।  हाम्रो दावी ८३ हजारको कम्तिमा १ प्रतिशत मात्र भएपनि नेत्रहीन युवाहरू उक्त कार्यक्रममा समेटिनु पर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने समावेशिताको अर्थ के हो त? सरकारले चालु आ.व.मा ८३० नेत्रहीन युवाहरूमा लगभग डेढ करोड बजेट लगानी गर्न खोजेको हो भने मात्र मुलुकले समावेशीता अवलम्बन गर्न खोजेको मान्न सकिन्छ अन्यथा बजेट भाषण सुन्दाको दिन बाहेक नेत्रहीन युवा खुशिहुन नपर्ने र सधै आन्दोलनको तयारीमा लागि रहनुकोकुनै विकल्प रहेन ।

“विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्रनिर्माण सम्भव छैन । यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय  स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको” मा अत्याधुनिक र नविनतम प्रविधिमा हाम्रो पहुंच रहने कुरामा आशाबादि भइरहँदा उक्त निकायमा पनि नेत्रहीन व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त प्रविधिका लागि कुनै कार्यक्रम बनाइयो बनाइएन र यो वर्ग समेटियो समेटिएन  भन्ने विषय गम्भीरता साथ उठ्छ । विनियोजित “रु. १ अर्व १० करोड बजेट” ले पनि नेत्रहीण वर्गलाई छुन सकेन भनेर भाग्यलाई दोष दिएर बस्नु या सरकारका घोषणा र प्रतिवद्धताहरूका बारेमा चासो राख्नु ? त्यसो त नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी  संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी (CRPD) को पक्षराष्ट्र समेत रहेको र त्यस्ता महासन्धीहरू नेपाली कानून सरह लागू हुनेकुराको पनि हामीले ख्याल राखि नै राखेका छौँ ।

त्यस्तै “प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूमा सूचित  बेरोजगारहरूलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्ने बजेटको कार्यान्वयनको शुरुवाती चरणमा गरिने सूचिमा नेत्रहीनहरूको नाम आउँछ कि आउँदैन यसैबाट विश्वसनीयताको शुरु हुन्छ । “स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सिप तथा उद्यमशिलता विकास र विउ पुँजिको व्यवस्था मिलाइएको” बजेटको ६७ नं. बुँदाले पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण गरेको छ । सामान्य अवस्थाका युवाहरू त बेरोजगारीको मारमा परिरहेको अवस्थामा नेत्रहीन युवाहरू यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । बजेटको उक्त प्रावधानले समावेशिताको आधारमा बेरोजगार नेत्रहीनहरूलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । सिप विकासका कार्यक्रमहरू पनि नेत्रहीन मैत्रीरुपमा तय गरिनु पर्छ । विउ पुँजि वितरणमा कति नेत्रहीनहरू लाभान्वित हुन सके यसको तथ्याङ्क राज्यसँग छ कि छैन ? यदि राज्यले समेट्न सकेको रहेनछ भने यसको जवाफदेही को हुने ?

यसै गरी बजेटको बुँदा नं. ६८ मा “आफ्नो गाँउ आफै बनाउँ को भावना अनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यका लागि बजेट व्यवस्था मिलाइएको। बेरोजगार लक्षित सिप विकास, उद्यमशिलता प्रबर्द्धन गर्न व्यवसायिक तथा सिपमूलक तालिमलाई एकीकृत नीति र संरचना भित्र सञ्चालन गरिने” प्रावधानले स्थानीय तहसम्मकै निकायहरूमा प्राविधिक सिपविकासको जिम्मेवारी रहेको आभास हुन्छ । राज्यका सबै तहमा हुने रोजगारी र सिप विकासका कार्यक्रमहरूमा हामीले  नेत्रहीनहरूको स्थान खोजिरहेका छौँ । मुलुकको संविधान र कानूनमा तय गरिएका समावेशिता र सहभागिताको मर्म अनुरुप सबै वर्गका नागरिकहरूले अपनत्व लिनसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्यो कि सकेन भन्ने हो ।

यस्तै यस बर्षको बजेटले समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको सहभागितामा दक्षता अभिवृद्धि गराउन ”अपाङ्गता भएका  व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दक्षता र सक्षमता विकास गरी मनोबल बढाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिने” प्रावधान सुनिश्चित गरी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रविधिमा पहुँच पुराउन खोजेको छ । बुँदा नं. ६८ को यो व्यवस्थाले पनि नेत्रहीन व्यक्तिहरूको पहुँचयोग्य ढाँचामा तालिम पाउनु पर्ने र योग्य नेत्रहीनले रोजगारीमा अथवा स्वरोजगारीमा पर्याप्त मौका पाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यसै गरी बजेटको ८४औँ बुँदामा  “युवाहरूले व्यवसायिक नेतृत्त्व लिने गरी क्षमता बृद्धि र सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गरिने” भन्ने प्रावधान गरिएकोमा उक्त क्षमता वृद्धि र सूचनामा पहुँचको १ प्रतिशतसम्म भएपनि नेत्रहीन युवाहरूको सहभागिता गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्न सक्योकि सकेन ? भन्ने हो । राज्यका हरेक सूचनाहरू नेत्रहीन मैत्री अवस्थामा छन् वा छैनन् ? राज्यका सबै वेवसाइटहरू पहुँचयोग्य रुपमा राखिएको छ छैन सो बारेमा पनि हामी चनाखो हुनु जरुरी छ । दृष्टिविहीनहरूले आधुनिक प्रविधि कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा राज्य सुसूचित छछैन ? यसमा पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । राज्यद्वारा निसृत हुने सबै सूचना Blind Friendly गराउनु प्रमुख दायित्त्व हो । हामीले गर्ने सबै Advocacy हरूले यी कुरालाई समेटेका छन् कि छैनन् सो बारेमा पनि चनाखो बन्नु जरुरी छ ।

हुनतः नेत्रहीन विद्यार्थीहरूले ब्रेल पाठ्यपुस्तकसम्म पनि सहजै प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अधिकांश पाठ्यसामाग्रीहरू डिजिटल फर्म्याटमा पाउन खोज्नु कति सान्दर्भिक हुन्छ ? तर बजेटको २३४औँ बुँदामा  “डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिने” प्रतिवद्धता राज्यले गरेकोमा Blind Friendly रुपमा सबै सरकारी सेवाहरू उपलब्ध हुनु पर्ने हाम्रो माग हो । डिजिटल नेपाल हाम्रो पनि पहुँचमा हुनु पर्छ भन्ने हो । त्यसै गरी बजेटको  २३५ नं. बुँदामा “केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणले मोवाइल एपको माध्यमबाट सरल र सहजरुपमा सेवा सूचना जानकारी लिनसक्ने र आफ्ना गुनासा प्रकट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने” गरी गरिएको प्रतिवद्धता पनि Blind Frindly रुपमा सबै नेत्रहीनहरूले सहजै प्रयोग गर्नसक्ने किसिमले विकास भएमा कोही पनि अन्यायमा पर्नु पर्ने थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका केही बुँदाहरूको मोटामोटी अध्ययन गर्दा हाल सरकारले सवैलाई समेटेर लैजान खोजेको देखिन्छ । कुनै पनि वर्ग सहज प्राविधिक पहुँचबाट बन्चित हुननपरोस् भन्ने खालको अभिप्राय रहेको पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा बिभिन्न अवरोधहरू रहेका भएपनि विभिन्न किसिमका नविनतम प्रविधिको विकास र नेत्रहीनहरूको सक्रीय सहभागिताका कारण नेत्रहीनहरू आम सर्वसाधारणसँग प्रतिस्पर्धामा आउन सकेका हुन् । भोलिका दिनहरूमा राज्यसत्तामा रहेर नीति निर्माण गर्ने ब्यक्तिहरू कम्तिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या, उनिहरूको क्षमाता तथा उनिहरूको लगनशिलता सम्बन्धी कुराहरूको बारेमा अनभिज्ञ नरहुन् भन्ने हो । राज्यका उच्च निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा नीतिनिर्माताहरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचका बारेमा सचेत र सुसूचित अवस्थाका होउन भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

खुला नेपाल मा प्रकाशित