नेपालको इतिहासमा नोटको शुरुवात वि सं २००२ सालदेखि भएको हो । हाल प्रचलनमा कायम रहेका एघार प्रकारका नोटहरू छन । ती नोटहरू मध्ये रु १, २, २५ र २५० दरका नोटहरू बाहेक पुनःर्मुद्रण हुने भनेका सात प्रकारका नोटहरू मात्र हुन । ती सात प्रकारका नोटहरू मध्ये नेपाल नेत्रहीन संघको प्रयासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली रु एक हजार र रु पाँच सयका नोटहरूमा स्पर्स योग्य चिन्ह राख्ने निर्णय आज भन्दा करिव डेढ दशक अघि नै गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी पहिलो चरणमा एक हजारको नोटमा तिन ओटा थोप्ला र पाँच सयको नोटमा दुइ ओटा थोप्ला राखी दृष्टिविहीनहरूले पहिचान गर्न सक्ने बनाउने र क्रमशः बाँकि नोटहरूमा पनि विभिन्न किसिमका उपयुक्त संकेतहरू राखी पहुँचयोग्य बनाउन खोजेको थियो । मुद्रा सबैको साझा हुने भए पनि त्यसमा दृष्टिविहीनहरूको पहुँच हालसम्म पनि पुग्न सकेको छैन । यसो हुनुमा हाम्रा नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र उपभोक्ताहरूको ढिलासुस्ती नै हो । २०६४ असोज ११ गते जारी भएको नोटमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिमका चिन्हहरू छापिएर त आए तर जुन उद्देश्यले ती थोप्लाहरू राखिएका थिए ती स्पर्स योग्य नभइ प्रयोजन विहीन अवस्थामा आए । नेपाल नेत्रहीन संघ र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै निकायको उद्देश्य र सोच सकारात्मक नै थिए तर पदासिन जिम्मेवार हुनु पर्ने गैर जिम्मेवार व्यक्तिहरूका कारण यसका सेवा प्रदायक राष्ट्र बैंक र सेवा ग्राही नेपाली दृष्टिविहीनहरू दुवैको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यसमा दुवै तर्फका नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरू नै दोषि छन । दोषको मात्र घटिबढि होला तर निर्दोष कोही छैनन ।
राज्यको केन्द्रीय बैंकको सर्वोच्च निकाय सन्चालक समितिको निर्णयको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुक दर्शक बनेर बस्ने निकाय या त अन्तराष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीहरूसँग मोलमोलाइमा बिकिसकेको थियो या त विदेशीहरूले जे जस्तो व्यवहार गरे पनि हामी बोल्नु हुँदैन भन्ने आत्मसमर्पणवादी चिन्तन भएका निरिह व्यक्तिहरूको हातमा त्यो जिम्मा थियो । यसबारे सोच्नै पर्ला । जुन वर्गका निम्ति राज्यले पहुँच पुराउने लक्ष्य लिएको थियो सो लक्ष्य पूरा नभए पछि सम्बन्धित उपभोक्ताहरू अर्थात नेपाल नेत्रहीन संघले उचित समयमा उपयुक्त आवाज उठाउनु पर्थ्यो । यी दुवै कुरा हुन नसक्नु आम दृष्टिविहीनहरूको दुर्भाग्य नै हो ।
मुलुकको मुद्रा जारी गर्ने निकाय केन्द्रीय बैकले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र नेत्रहीन संघले आफ्नो वृहत प्रयत्नको फलस्वरुप प्राप्त उपलब्धिको उचित रक्षा तथा कामयापि कार्यान्वयन नहुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्न पर्नु यी दुवै निकायको कस्ता खाले बाध्यता हुन उनिहरूलाई नै थाहा होला । जस्तो सुकै बाध्यता भए पनि यो उनिहरूको निरिह पन र चरम लापरवाही हो यो सोचनीय पक्ष हो ।यी निकायहरूका लापरवाहीले गर्दा राज्य दृष्टिविहीनहरू प्रति सम्वेदनशील नभएको देखियो भने नेत्रहीन संघ एडभोकेसीमा निरिह अवस्थामा रहेको देखियो । यस्तो परिणाम आउनुमा केही कारणहरू हुन सक्छन।
पहिलो राष्ट्र बैंकले यसलाई खासै सम्वेदनशिल रुपमा लिन सकेन । किनभने यो वर्ग जो कागजी नोटको पहुँच बाहिर छ त्यो वर्गले विरोधै गरे पनि धान्न नसकिने विरोध हुँदैन र थामथुम पार्न सकिन्छ भन्ने सोच होला । कानून जहिले पनि निर्धाको बल हो । अवाकको आवाज हो । लाखौ बन्दुकहरू कानूनको एउटा दफाबाट निश्क्रीय हुन्छन भन्ने कुरा बिर्सन भने पटक्कै मिल्दैन ।
दोस्रो यसले अर्थ बजारमा कुनैं किसिमको प्रभाव पार्ने होइन यो त केवल उपकारी कुरा हो भन्ने हल्का र पुरातनवादी दयामुखी अवधारणाको हावि रहन गयो ।यदि ठूला ठूला व्यापारी वा लगानी कर्ताहरूको हक हननकोअवस्था आएको हुन्थ्यो भने यसले पहिलो प्राथमिकतामा समस्या समाधानको उपचार पाइसक्थ्यो । मुलुकमा पहिलो पटक मूल्य अभिबृद्धि कर शुरू गरिँदा हप्तौंसम्म न्यूरोडका ठूला बजारहरू बन्द भएको कुरा हामीले बिर्सिसकेका छैनौं।
तेस्रो बैंकको सोच अनुसारको छपाइ नहुने वित्तिकै ठेकेदार कम्पनीलाई पुनर्मुद्रण गराउन नसकि लम्पसारवादको नीति लिएको हुनु पर्छ । हुनतः हाम्रो मुलुक दाताहरूको निर्देशनमा आफ्नो मौलिकता र विचारलाई लत्याएर परियोजनाहरू गराउने र दाताहरूको अन्ध भक्त बन्ने प्रवृत्तिको राम्रो नमूना हो यो। आफ्नो आवश्कता भन्दा पनि दाताको सोँच को परिक्षण भूमिको रुपमा विकसित गराइएको हाम्रो देशमा अति मार्जिनलाइज्ड समुहमा पर्ने दृष्टिविहिनहरूको आवश्यकता र उनिहरूको मौलिक हकका बारेमा कसले सोँच्ने ? हाम्रा सबै जसो कानून र संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्ने विविध व्यवस्थाहरू छन तर हाम्रो सबै तहका राजनैतिक नेताहरू र विधि निर्माताहरूले बुझेको अपङ्गता मैत्री भनेको केवल ह्विलचियर र्याम्प मात्र हो । अपाङ्गता मैत्री केवल ह्विलचियर मैत्रि मात्र होइन । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हुनु पर्न आवश्यकता नेतृत्वले गर्नु पर्छ । कुनै भवनको सिँढि दृष्टिविहीनहरूलाई अवरोध होइन बरु भवनका कोठा तथा हलहरूका वच विचमा रहेका चारपाटे धारिला पिल्लरहरूको सट्टा गोला पिल्लरहरू भइ दिए दृष्टिविहीननहरू सुरक्षित हुने र ती संरचनाहरू दृष्टिविहिन मैत्री हुन सक्ने छन् ।
चाहे जे सुकै कारणबाट यो उद्देश्य पूरा नभएको भए पनि यसको सबै भन्दा ठूलो मारमा परेको समग्र दृष्टिवीहीन वर्ग नै हो । सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरूको हक हित र अधिकारका निम्ति काम गरिरहेको भन्ने नेपाल नेत्रहीन संघको पनि यसमा लाचारीपन देखिन्छ । नेपाल नेत्रहीन संघले सशक्त रुपमा यसको विरूद्ध आवाज उठाउन सकेको भए राष्ट बैंक यसलाई उपयोगी रुपमा कार्यान्वयन गर्न वाध्य हुने थियो । यी दुवै निकायको लापरवाहीले सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरू के कस्तो अधिकारबाट बन्चित भए सो बारे चर्चा गर्न पनि आवश्यक छ ।
पहिलो कुरा सबै दृष्टिविहीनहरू मुद्राको पहुँचबाट बन्चित भए ।यो बन्चितिबाट समाजमा दृष्टिविहीनहरूलाई स्वतन्त्र र आत्म निर्भरताको बाटोमा अवरोध रहिनै रहेको छ । यसले सबै दृष्टिविहीनहरूलाई परनिर्भर बनाई युग विकासको एक सिँढि पछाडि नै राखेको छ ।अपाङ्गता आफैमा बाधा हुनु भन्दा पनि अपाङ्गताले सिर्जना गरेको कार्य सिमिततलाई अवरोधको रुपमा राखेको हुन्छ । अपाङ्गता हुने वित्तिकै कुनै पनि काम गर्नै नसकिने होइन तर त्यो अपाङ्गपनले सिर्जना गररेको कार्य सिमिततालाई न्यूनीकरण गरिनु पर्छ ।दोस्रो कुरा मुद्रामा पहुँच नहुँदाको अप्ठाराहरू धेरै छन् । यसले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको हनन हुन पुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा२८ मा व्यक्तिको गोपनियताको हक मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गर्दै भनिएको छ “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।” एउटा नेत्रहीन व्यक्तिको पनि अन्य नागरिक सरह संवैधानिक हक हुन्छ । यसको प्रमुख असर सरकारी वैंकहरूमा एक जना दृष्टिविहीन व्यक्तिले एक्लै उपस्थित भैइ आफ्नो खाता खोल्ने र सो खाताबाट रकम निकाल्ने सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ । कुनै पनि दृष्टिविहीनलाई आफू एक्लै गइ आफ्नै खाताबाट पैसा निकाल्ने सुविधा प्रदान गरिएको छैन ।। यसबाट आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ती गोप्यराख्न पाउने हक दृष्टिविहीनहरूलाई राज्यले प्रदान गर्न सकेको छैन । यो अधिकार उपभोग उन नपाउनुमा नेत्रहीनहरूले कसलाई दोष दीने ? आफ्नो भाग्य जस्ले आँखा नदेख्ने बनाइदियो वा सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरूको हक हित र अधिकारका निम्ति खोलिएको संस्था वा सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गर्ने संविधानलाई वा राष्ट्र बैंकलाई ? अथवा चर्मचक्षु धारी विवेकहीन शासकहरूलाई ?
म राष्ट्र बैकका गभर्नरलाई एक छिन आँख चिम गरेर नेपाली मुद्रा एक हजारको नोट हातमा लिएर छाम्न अनुरोध गर्छु । र सोध्न चाहन्छु यदि साँच्चिकै तपाइका आँखा खुलेनन भने यो पैसा कसरी पहिचान गर्नुहन्छ ? के तपाइ एक्लै हुँदा यो पैसा चिन्न सक्नु होला ? आदि । हामी तमाम दृष्टिविहीनहरूको यो वास्तविक समस्या हो । दैनिक जीवनमा भोग्दै आएको साँचो र कटु सत्य र यथार्थ हो । यदि आफू बाहेक अरू थोरै पनि इमान्दार बनेन र बेइमानी गरे भने नियतिलाई दोष दिनु बाहेक कुनै उपाय छैन । के कानूनले यहि भन्ने गर्छ त ? कुनै पनि दृष्टिविहीनलाई राज्यले कुनै पनि सुविधाबाट बन्चित गर्ने त भनेको छैन तर यस्ता गम्भीर कुराहरूबारे राज्य सचेत पनि देखिँदैन ।
हाम्रो देश नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRPD) को पक्षराष्ट्र भइ सकेको छ । उक्त महासन्धिको धारा ९ मा पहुँचको कुरा गरिएको छ । केवल अपाङ्गता भएकै कारण कसैलाई कुनै पनि अधिकारबाट बन्चित गर्न पाइदैन । तर सम्पूर्ण दृष्टिविहीनहरू केवल आँखा देख्न नसकेक कारण राज्यको मुद्रामा पहुँचबाट बन्चित हुनु पर्ने यो कस्तो विडम्बना हो । संयुक्त राष्ट्र संघलाई समय समयमा राज्यले अपाङ्गता क्षेत्रमा धेरै विकासहरू भएको पतिवेदन पेश गरिरहेकै होला तर आफूले अलिकति मात्र प्रयास गरे अन्य नगरिकहरू सरह समान पहुँच योग्य हुने कुराहरूमा सरकार त्यति सचेत हुन सकेको पाइदैन ।
जे भए पनि आमनागरिकलाई शान्ति अमन चयन कायम गराउनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । राज्यका हरेक निकायका नीति निर्माताहरूले गरेका उचित निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान पुराइ विशेष आवश्यकता हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मध्येको अति संवेदनशील वर्ग दृष्टिविहीनहरूको संवैधानिक तथा मानवीय अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपाली मुद्रामा स्पर्स चिन्ह राखेर दृष्टिविहीनहरूको पहुँच पुराउन गरेको राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई तत्काल सशक्त कार्यान्वयन गराइयो भने यो समस्या समाधान हुने छ र दृष्टिविहीनहरू पनि सुरक्षित र सम्मानित जीवन विताउन सक्ने छन । पहिलो चरणमा परिक्षणका रुपमा एक हजार र पाँच सयका नोटहरूमा शुरु गरिएको यो अभियान क्रमशः सातै प्रकारका नोटमा लागू हुँदा दृष्टिविहीनहरू सबै बैंकका क्यासियर डेस्कमा रोजगारीकालागि योग्य हुने छन् ।
अन्नपुर्ण पोष्ट मा प्रकाशित