राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई मौलिक हक लगायतका अन्य धेरै अधिकारहरू प्रदान गर्ने गर्छ । त्यसै गरी आफ्ना नागरिकहरूबाट निश्चित दायरा निर्धारण गरी कानून बमोजिम राजश्व पनि लिने गर्छ । कानूनकै आधारमा राज्यले नागरिकहरूलाई कर लगाउँछ र कानून कै आधारमा नागरिकहरूले स्वतन्त्रता, सहुलियत आदि प्राप्त गर्ने गर्छन् ।
सरकारले बल प्रयोग गर्ने र जनताहरूले स्वत्न्त्रता उपभोग गर्ने आधार भनेकै कानून हो । राज्यले नागरिकलाई कर लगाउने र उनिहरूलाई राजश्व छुट दिने समेत सोही कानूनकै आधार हो । हाम्रो देशमा राजश्व सम्बन्धी सबै व्यवस्था गर्न आयकर ऐन २०५८ छ । यही ऐनका आधारमा सरकारले नागरिकहरूबाट राजश्व असुल गर्छ । नागरिकहरूले पनि यही कानूनको आधारमा विभिन्न छुट तथा सहुलियत प्राप्त गर्ने गरेका छन् । सरकारले जनताबाट कर लिंदा कानून बमोजिम मात्र लिन पाउँछ । कसैले पनि आफू खुशि कर लगाउन पाइँदैन । विशेष गरी नागरिकले आफ्नो आम्दानीको आधारमा राज्यलाई कर बुझाउनु उनिहरूको कर्तव्य हुन्छ । यसरी कर निर्धारण गर्दा वार्षिक आम्दानीको दायरा यकिन गरी सरकारले थोरै आम्दानी हुनेहरूबाट कर नलिने वा अति कम लिने र धेरै आम्दानी हुनेहरूबाट बढि मात्रामा कर लिने प्रचलन छ । यस्तो करको दर विभिन्न मुलुकमा आ-आफ्नै किसिमले सरकारले कानून र वार्षिक बजेट मार्फत तय गर्ने गर्छ ।
नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम यहाँका नागरिकहरूलाई पनि उनिहरूको वार्षिक आम्दानीको आधारमा विभिन्न आयसमुहमा वर्गीकरण गरी उनिहरूबाट निइने करको दर/प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरिन्छ । उक्त कुरा आयकर ऐन र वार्षिक बजेट मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । हाम्रो देशको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा “नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले उपधारा (१) वमोजिमको राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ”भन्दै ो अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिलप्रत्येक वर्ष जेठ १५ का दिन बजेट अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । आफ्ना नागरिकहरूको वार्षिक आम्दानी र उनिहरूले वर्ष भरिमा खर्च गर्न पाउने रकमको अनुमान गरी सरकारले न्यूनतम कर छुटको प्रावधान गरेको हुन्छ ।
हाल प्रचलित कानून अनुसार कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले वार्षिक रुपमा ४ लाखसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट पाउँछ भने दम्पतिको हकमा सो छुटको दायरा ४ लाख ५० हजार रहेको छ । यसको अर्थ प्रत्येक नागरिकले वर्षमा ४ लाखसम्म खर्च गर्छ भन्ने अनुमान हो । व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनमा गरेको खर्चमा राज्यले कर लिने गर्दैन । अर्थात प्रत्येक एकल नेपाली नागरिकले वार्षिक खर्च गर्ने क्षमता ४ लाख र दम्पतीले साढे चार लाख राख्छन् भन्ने हो । यो व्यवस्था साधारण नेपाली नागरिकको लागि गरिएको छ ।
आयकर ऐन २०५८ को अध्ययन गर्दा नेपालमा विभिन्न किसिमका नागरिकहरूलाई विभिन्न दरमा कर छुटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसमा निवृत्तीभरण पाउनेहरूलाई, महिला करदातालाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई , विभिन्न कुटनैतिक निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरू आदिलाई उनिहरूको वार्षिक आम्दानीमा विभिन्न दरमा कर छुट दिइने गरेको छ । यसो गरिनु राज्यको आफ्ना नागरिकहरू प्रतिको जिम्मेवारी हो । सिमान्तकृत पिछडा वर्ग, महिला, असहाय अपाङ्ग आदि वर्गको पहिचान गरी उनिहरूनाई केही मात्रामा सहुलियत प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । अन्य वर्गहरूका करका दरहरू जे जस्ता रहे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भने राज्यले ठीक्कै व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको अनुसुची १ को दफा १(१०) मा “ यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनी कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्गता भएको रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको लागि उपदफा (१) को खण्ड क वा दम्पत्तिको लागि उपदफा (२) को खण्ड क मा उल्लिखित रकमको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिनेछूरण्को दफा मा उल्लेखित टिडिएसमा” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले पाउने छुटमा थप पचास प्रतिशतले बढि रकममा आयकर छुट व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात अपाङ्गता भएको एकल व्यक्तिले छ लाख र दम्पत्तीले छ लाख पचहत्तर हजारसम्मको वार्षिक आम्दानीमा आयकर लाग्दैन । यसो गरिनुको कारण हो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अरुको सहयोगमा जीविकोपार्जन गर्न वाध्य छन् । आफूले सहयोग लिने व्यक्तिको खर्च समेत सम्बन्धित अपाङ्गता भएको व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्ने भएकोले उसको खर्चको दायरा सर्वसाधारण नागरिककोभन्दा दोब्बर हुन्छ । अतः उसको आयकर छुटको दायरा सर्वसाधारण प्राकृतिक व्यक्तिकोभन्दा दोब्बर पारिनु पर्छ । हाल प्रचलित व्यवस्था अनुसार यसको दायरा पचास प्रतिशत मात्र रहेकोमा ऐनको प्रावधानमा थप पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था आगामी आ. व.को वजेट मार्फत गरिनु अतिनै आवश्यक छ ।
त्यसै गरी सरकारले सामान्य पटके आम्दानीको लागि टिडिएस को रुपमा पन्ध्र प्रतिशत कर लिने गरेको छ । त्यस्तो प्रकारको पटके आम्दानीमा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कुनै छुट पाउने गरेका छैन । रोजगारी नहुने र कुनै कुनै समयमा मात्र पटके आम्दानी गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई टिडिएस छुट दिन सके मात्र न्याय हुन सक्छ । अहिलेको प्रचलित व्यवस्थामा नियमित रोजगारी हुनेहरूका लागि त सहुलियत भयो तर पटके आम्दानी कर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यको सहुलियत प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
सरकारले कर निर्धारण गर्दा राज्य सञ्चालनमा सहयोग हुने गरी गर्नु स्वभाविकै हो । विभिन्न वर्गका नागरिकलाई राजश्व छुट वा सहुलियत प्रदान गर्दा सरकारलाई कति व्ययभार थप हुन्छ भन्ने आँकलन गरेर मात्र छुट दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई माग बमोजिम छुट दिँदा राज्यलाई के कति व्ययभार थपिन्छ त भन्ने कुरा विश्लेषण गरिनु जरुरी हुन्छ । सर्सर्ति हेर्दा कति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सर्वसाधारण नागरिक सरह आम्दानी गर्ने छन् ? भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो देशको समग्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम करछुटको भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निकै कम संख्यामा छन् । त्यसैले उपरोक्त प्रचलित करछुटको व्यवस्थाले राज्यलाई कुनै असर पार्दैन । यदि विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि माग बमोजिमको सहुलियत प्रदान गरियो भने पनि राज्यलाई कुनै नोक्सानी पर्ने देखिदैन । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) मा “ बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको व्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टि, सेवा सुल्क, कमिशन विक्रि वोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफलको रकम भुक्तानी गर्दा कूल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टि गर्नु पर्नेछ ” भनि व्यवस्था गरिएको छ । यसरी पटके आम्दानीबाट सरकारले गर्ने राजश्व असुलीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सो छुट प्रदान गरियो भने पनि सरकारको आम्दानीको स्रोतमा तात्त्विक असर ्त्विक रको आम्दानीको स्रोतमा त् पर्ने देखिन्न । यस्तो पटके आम्दानी गर्ने अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सो कर छुट प्राप्तिको लागि परिचय पत्र पेश गरेर पन्ध्र प्रतिशत लाग्दै आएको टिडिएस छुट पाउने प्रावधान आगामी बजेटमा ल्याउन सकियो भने कम आम्दानी हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि लाभान्वित हुन सक्ने थिए । यसबाट राज्यलाई कुनै नोक्सानी समेत हुने थिएन । राज्य कल्याणकारी देखिने र राजश्वमा कुणै असर नपर्ने हुनाले यो व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ ।
अहिलेको यो समय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट निर्माण गर्ने समय हो । सरकारका सम्बन्धित निकायहरू तदारुकताका साथ यस कार्यमा लागि रहेका छन् । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको विकास निर्माण ठप्प रहेको यो अवस्थाले विकासको गतिमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यो विषम घडिमा बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण र आम नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु स्वभाविकै र आवश्यक पनि हो । तर मुलुकको दिगो विकासमा दीर्घ कालिन असर पार्ने योजना तथा राज्यले विशेष रुपमा संवेदनशिल हुनु पर्ने विषयहरूमा भने महामारी लगायतका कुराहरूको कारणले नीतिगत व्यवस्था गर्नबाट चुक्नु हुँदैन । त्यसैले यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा पनि जसरी सरकारले नियमित रुपमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ त्यसै गरी नागरिकहरूको तर्फबाट हामीले सुझाव दिन र आफ्ना समस्याहरू राख्न छोड्नु पनि हुँदैन । हुनतः अपाङ्गताभएका ब्यक्तिहरूको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै संघ संस्थाहरू पनि यसमा लागि परिरहेकै होलान । तर पनि हामीले ऐन मौकामा सरकारलाई सुझाव दिन सकेनौँ भने राजश्व छुट पाउने अधिकारबाट हामी सजिलै बन्चित हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले विश्वको ध्यान कोरोना माहमारीमा केन्दरित भइरहेकै बेला आउने सरकारको बार्षिक बजेटमा
आयकर ऐन २०५८ को अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (१०) अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हाल गरेको व्यवस्थामा आयकरको दायरालाई आम नागरिकको तुलनामा दोब्बर पारिनु पर्छ । त्यसै गरी उक्त ऐनको दफा ८८ (१) मा उल्लेखित पटके आम्दानीमा पन्ध्र प्रतिशतले लाग्ने गरेको टिडिएस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले परिचयपत्र पेश गरेका आधारमा पूर्णरुपमा छुट पाउनु पर्ने प्रावधान आयकर ऐनमा गरिने गरी ल्याउनको लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्न खोजिएको छ । विस्वास छ नेपाल सरकारले हाम्रो यो सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।
खुला नेपाल मा प्रकाशित