समाजमा विभिन्न वर्गहरूको अस्तित्त्व रहेको हुन्छ । सबै वर्गका नागरिकहरू समान सक्षमताका हुँदैनन । समाजमा प्राकृतिक विभाजनबाट सिर्जित वर्ग छन् जसलाई मानवले चाहेर पनि समान बनाउन सक्दैन र मिल्दैन पनि । तर राजनैतिक वा सामाजिक विभाजनको घेराबाट छुट्याइएका वर्गहरूलाई भने पहुँच र अधिकारमा समानता दिलाउन सकिन्छ । जुन वर्गको अधिकारमा सहज पहुंच हुँदैन त्यस्तो वर्गलाई आरक्षणकै माध्यमबाट भएपनि अवसरमा समानता प्रदान गर्न खोजिन्छ । हाम्रो मुलुकको कानूनी इतिहासलाई हेर्ने हो भने यस्ता कुराको सहज रुपमा अनुभूति गर्न सकिन्छ । २००७ सालको अन्तरिम शासन विधान ऐनले पनि यसको पुष्टि गर्छ । हामीले लोकतन्त्रको स्थापना पछि स्थापित गरेको भनिएको समावेशिता र आरक्षणको आवश्यकता २००७ सालमै महसुस गरिएको रहेछ भन्न अप्ठ्यारो हुँदैन ।
राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै कानून होस, सबै कानूनहरू गैर विभेदको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् । लैङ्गिक रुपमा विभेद गरिनु आजको युगमा सामान्य अपराध मात्र होइन दण्डनीय अपराध हो । हुनतः विभेद लैङ्गिक मात्र होइन जुनसुकै प्रकृतिको पनि गैर कानूनी हो ।
तर संसारमा जनसंख्याको आधाभन्दा बढि हिस्सा ओगटेको महिला वर्ग विभेदमा पारिनु जघन्य अपराध हो । विभेदको मार खेप्नु पर्ने वर्गहरू धेरै छन् । यस्ता बर्गमा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएको वर्ग आदि सबै पर्छन् । यी वर्गका नागरिकहरू विभिन्न बहानाबाट भेदभावका सिकारमा पारिएका हुन् । हाम्रो मुलुकको कुरा गर्ने हो भने त भेदभावको सिकार बन्ने मानिसहरू धेरै छन् । ती मध्ये लैङ्गिक रुपमा हुने विभेद सबैभन्दा भयानक र जघन्य खालको हो । हाम्रो देशमा हुने विभिन्न प्रकारका असमानताको मात्रा अवसर र पहुँचको अभावका आधारमा निर्धारित हुंदै जाने गर्छन् । यस्ता बिभेदहरू ज्यामितीय रुपमा बृद्धि हुने गरेका छन । हाम्रो मुलुकमा यस्ता भेदभावहरू गरिने विभिन्न आधारहरू परम्परा, धर्म, जातजाति वा आर्थिक अवस्था वा शारीरिक बनावटका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको कुरामा हामी द्विविधामा पर्दैनौं । मुलुकको अति विकट ठाउँ, विपन्न दलित महिला, त्यसमा पनि अपाङ्गता भएको होस् उसको विभेदको मात्रा कति गुणाले बढ्छ सहजै अनुमान पनि गर्न कठिन छ ।
कानूनी इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदै गइयो भने पनि थाहा हुन्छ कि आजभन्दा ७० वर्ष पहिले जारी गरिएको अन्तरिम शासन विधान ऐन २००७ मा तत्कालिन विभेदको निराकरणका लागि समावेशिता र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त ऐनको विभिन्न दफामा गरिएका प्रावधानहरूबाट त्यस्ता कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यस ऐनमा रहेको “राज्यले आर्थिक अवस्था र विकासले दिएसम्म काम पाउने हक, शिक्षा पाउने हक तथा वेकार, बृद्ध, बिरामी, अङ्गहीन र अरु यस्तै अभावावस्थामा सहायता पाउने हक दिलाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ ।६” भन्ने प्रावधानबाट थाहा हुन्छ कि त्यसबेला पनि राज्यको आर्थिक क्षमताका आधारमा पहुँचबाट बन्चित वर्गलाई जसरी भएपनि नोकरीमा स्थान सुरक्षित राखिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । त्यती मात्र होइन अभावावस्थाबाट जीवन गुजारी रहेका नागरिकहरूको शिक्षा पाउने हक पनि ग्यारेन्टी गर्न खोजिएको थियो । आर्थिक अवस्था हेरेर ‘बेकार’ अर्थात बेरोजगारलाई सहुलियत दिनु पर्ने कुरामा पनि सहमती देखिन्छ । यस्तै विरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अभावावस्थाको अर्थात आर्थिक अभावको आधारमा सहुलियत पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको थियो । उक्त परिकल्पनाको कार्यान्वयन भने २०५१ सालमा आएर मात्र तत्कालिन सरकारबाट शुरुवात गरिएको थियो ।
सोही ऐनमा “राज्यले विशेष ध्यान दिएर निर्बल वर्गको लागि शिक्षा र आर्थिक हित बढाउनेछ र उनिहरूलाई सामाजिक अन्याय र अन्य किसिमको शोषणबाट रक्षा गर्नेछ ।१०” भन्ने उल्लेख भएबाट कमजोर बर्ग जुन आजको संविधान र ऐनले आरक्षणको आवश्यकता महशुस गरेको छ उक्त वर्गलाई शिक्षा र आर्थिक बृद्धिमा विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको थियो भने सामाजिक अन्याय र अन्य कुनै पनि प्रकारको शोषणमा पर्न दिनु हुंदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको थियो । त्यस बेलाको महिला वर्ग पनि निर्बल वर्ग भित्र पर्छ । आजको महिला वर्ग त अधिकारको खोजिमै युद्धरत रहनु परेकोछ भने त्यस बेलाको उक्त प्रावधानलाई प्रगतिशील नै मान्न सकिन्छ । त्यस्तै उक्त ऐनले कानूनका अगाडि सबै समान हुने कुराको पनि सुनिश्चितता गरेको र विशेष वर्गका लागि गरिने विशेष व्यवस्थालाई विभेद मान्न नहुने कुराको अनुभुति गराउन खोजेको थियो । त्यसबेला प्रयोग भएका शब्दावलीहरू आजकाभन्दा फरक थिए तर बोलिएका कुरामा भने खासै भिन्नता थिएन । उक्त ऐनको दफा १४(२) मा महिला, बालबालिका वर्गलाई सम्बोधन गर्दै “तर राज्यले स्त्री जाति वा बालक वर्गका निमित्त कुनै खास व्यवस्था गर्न सक्तछ ।” भन्ने अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छकि बालबालिका र महिला अधिकारका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्दापनि भेदभाव नमानिने स्पष्ट छ ।
“जुनसुकै सरकारी पदमा काम लाउने वा नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा सबै नागरिकहरूले समान अवसर पाउने छन् ।१५(१)”को समानताको मर्ममा समताको पुष्टि स्वरुप रहेको “तर कुनै अनुन्नत नागरिक वर्गले सरकारी नोकरीमा पर्याप्त स्थान पाएको छैन भन्ने राज्यको सम्मत्ती भएमा तिनिहरूका निम्ति केही पद छुट्याई राख्ने प्रबन्ध राज्यले गर्न सक्नेछ ।” भन्ने ऐनको १५(२) को प्रावधानले विद्यमान संविधान तथा विभिन्न ऐन कानूनहरूमा गरिएका व्यवस्थाको शुरुवाती छनक दिन्छ । त्यस बेलाको अनुन्नत वर्ग कुन कुन थियो भन्ने मात्र सोँचनीय कुरा हो । आजको विश्व त अझै नारी मुक्तिकै अभियानमा समय खर्चन बाध्य छ भने ७० वर्ष अघि जेजसरी यो परिकल्पना गरिएको थियो त्यो आफैमा अतिनै उच्चकोटीको मान्न सकिन्छ । इतिहासमा राणा शासनको अन्त्यसँगै राजा र प्रजाले स्थापना गर्न खोजेको प्रजातान्त्रिक शुरुवात नराम्रो थिएन । त्यस बेलाको जुन चेतनास्तरको समाज थियो सो समय अनुकुलको कानून थियो यो । त्यस समयमा उत्पत्ती भएका कानूनहरूमा यस प्रकारका प्रगतिशील व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको अभावमा मात्र कमजोर देखिएका हुन् । आज पनि कानूनमा उल्लेख भएका कैँयौ राम्रा प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश लगायतका रिट जारी गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।
अहिले विकासको गतिसँगै आएका विभिन्न प्राविधिक शब्दावलीहरू फरक होलान् तर उक्त समयमा स्थापित विचार आजको आरक्षणभन्दा कुनै पनि दृष्टिले कमि थिएन । हाम्रो समाजले विभिन्न पिछडिएका वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही त सुधआर हुँदै आए होला तर पूर्णरुपमा अधिकार स्थापित हुन भने सकेको छैन । हाम्रो निजामति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा प्रतिशतका आधारमा अहिले पनि आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ भने त्यस समयमा यस्ता प्रावधानहरू कार्यान्वयन सहज रुपमा नहुनु स्वभाविकै थियो । जब समाजका हरेक वर्गहरू सशक्त बन्छन् त्यस बेला कुनै पनि प्रकारको आरक्षणको जरुरी हुँदैन । यसको तात्पर्य के हो भने हाम्रो समाज आज पनि सशक्त बनिसकेको छैन । चाहे अवसरको दृष्टिले होस वा पहुँचको दृष्टिले होस जसरी भएपनि केही वर्गहरू अहिले पनि आफूलाई मूलधारमा समावेश गराउन चाहन्छन् तर सकिरहेका छैनन् । यसबाट के थाहा हुन्छ भने महिला, अपाङ्गता भएको वर्ग, दलित जस्ता वर्गहरू अहिले पनि नीति निर्माण तहमा आफ्नो स्थान र भूमिका अर्थपूर्ण र प्रभावकारी रुपमा खोजि रहेका छन ।
२००७ सालमा स्थापित अवधारणाको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । हाल आएर मुलुकले राजकीय तथा प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी शक्तिपृथकीकरणको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेस गरेको छ । एकल शक्ति केन्द्रको अभ्यासमा अभ्यस्त समाज तीन चरणको शक्ति बाँडफाँडबाट सन्चालन हुन पर्दा कहीँ कतै अलमलमा पर्ने गरेको पनि अनुभूति गर्न थालिएको छ ।
महिला अधिकार विश्वव्यापी रुपमै सशक्त रुपले उठाइएको सवाल हो । समाज विकाससँगै हुने परिवर्तनमा अधिकार र दायित्त्वको स्वरुप पनि फरक हुँदै जाने हुनाले सधै भरी नै संघर्षरत रहिरहनु पर्ने हुन्छ । हरेक वर्गको आवश्यकता पनि परिवर्तनशील छ त्यसैले संघर्षका चरणहरू पनि सोही अनुरूप परिवर्तित अवस्थामा देखा पर्छन् ।इतिहासदेखि नै अधिकारको निम्ति संघर्षरत वर्गलाई विश्वमहामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना संक्रमणले भने निकै असर पार्ने छ । राजनैतिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित अधिकारहरूत त्यस्ता वर्गहरूको लागि कटौति नहोलान् तर आर्थीक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको रुपमा प्राप्त सुविधाहरूमा भने यो कोरोना महामारीले निकै असर पार्नेछ ।
जसरी भएपनि संसारका सबै नारीहरू तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समान र सक्षम विश्वको खोजिमा छन् । विकासको गतिसँगै हामीले हाम्रो चेतनास्तरलाई सुदृढ गराउँदै लैजान सकिएन भने समयले हामीलाई पछि छोडेर जानेछ । हरेक नागरिक आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत र सक्षम हुनै पर्छ । दायित्त्वबोध गरी अधिकारको खोजि गरेमा राज्यले जसरी पनि नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउन बाध्य हुन्छ ।
खुला नेपाल मा प्रकाशित