अपाङ्गता हुनु व्यक्तिको दोष होइन । अपाङ्गता विभिन्न कारणबाट हुन सक्छ । कुन व्यक्तिलाई कुन बेला कस्तो प्रकारको अपाङ्गता आइ लाग्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । अपाङ्गता यति व्यापक छ कि यसको कुनै भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, वैचारिक, आर्थिक, लैङ्गिक आदि कुनै सिमा हुँदैन । न त यसको जातीयता वा कुनै वर्ग अथवा धनि गरिब आदि मापदण्ड नै हुन्छ । यो त अति संवेदनशील र सर्वव्यापी प्रकृतिको हुन्छ । विकसित वा अल्पविकसित वा अविकसित जुन सुकै मुलुकमा पनि अपाङ्गता नभएको समाज छैन ।
यस्तो व्यापकता भएको अपाङ्गतालाई हेरिने दृष्टिकोण भने देश काल परिस्थिति अनुसार फरक फरक रहेको पाइन्छ । पूरातन समाजमा अपाङ्गतालाई घृणाको रुपमा लिइन्थ्यो । रेनेसा कालखण्ड पछि यसलाई दयाको दृष्टिले हेर्न थालियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जारी भएपछि अर्थात सन १९४८ पछि भने अधिकारमुखी दृष्टिले हेर्न थालियो । हाल अर्थात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ (CRPD) जारी भए पछि भने अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फराकिलो बनाइएको छ । अर्थात विद्यमान अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू परिवार, समाज र देशका उत्पादनशील नागरिक हुन् भन्ने दृष्टिकोणको स्थापना भएको छ । उनिहरूमा अपाङ्गताका कारण केही सिमितता (Limitations) त होला तर त्यस अनुकुलको वातावरणीय अवस्था निर्माण गरी उचित अनुकुलता उपलब्ध गराउन सकेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई देशको बोझ होइन उत्पादनशील स्रोतको रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा विकास भएको छ ।
यसरी सामाजिक अवधारणामा आएको परिवर्तनसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तनहरू हुँदै आएका छन् । हिजोका दिनमा परिवार समाज र राज्यकै बोझ ठानिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि अन्य नागरिकहरू सरहको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराहरूमा विधायकहरू तथा न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरू तथा आम नागरिक समुदाय पनि तत्पर छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका बारेमा कुरा हुँदा यसलाई सिलसिलेवार तरिकाबाट यसरी लिन सकिन्छ ।
नेपालको अपाङ्गता अधिकारको आन्दोलनको स्रोत भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । यसका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न समयमा जारी गरेका घोषणाहरूलाई नै प्रमुख आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मूल प्रवाहीकरणका निम्ति समय सापेक्ष प्रावधानहरू गर्दै आएको छ । विगतका घोषणाहरूको अपर्याप्ततालाई हृदयङ्गम गरी एक्काइसौं शताब्धिकै पहिलो मानव अधिकार दस्तावेजको रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् २००६ डिसेम्वर १३ मा जारी गरेर अपाङ्गता अधिकारको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ । उक्त महासन्धीलाई नेपालले यसको ऐच्छिक आलेख सहित निशर्त रुपमा अनुमोदन गरेर पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ ।नेपालको सन्दर्भमा यो महासन्धीको स्थान सन्धी ऐन २०४७ ले निर्धारण गरे बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था हुदाहुदै पनि पूरानो अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ लाई विस्थापित गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ समेतको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले CRPD को कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने नेपालको घरेलु कानूनको समेत व्यवस्था गरेर महासन्धी कार्यान्वयनमा सहजता सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक पक्षबाट हेर्दा लिखित संविधानको इतिहास त्यति लामो छैन । २००४ सालमा राणा सरकारले जारी गरेको मुलुककै पहिलो लिखित संविधान कार्यान्वयनमा नआइ समाप्त भयो । त्यसपछि २००७ सालको परिवर्तन पछि आएको अन्तरिम शासन विधान ऐन २००७ नै कार्यान्वयनमा आएको प्रथम संविधान हो । यसमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त समावेशिता र आरक्षणको व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका दृष्टिबाट हेर्दा यस ऐनले गरेका प्रावधानहरू नै संवैधानिक इतिहासमा पहिलो व्यवस्था थियो । जानि नजानि गरिएको उक्त व्यवस्थाको तुलना अहिलेका कानूनी व्यवस्थाहरू सरह नै थिए ।
त्यस्तै सातसाल पछि जारी भएका २०१५ र १९ सालका संविधानमा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा कुनै प्रसँग राखिएको छैन ।
पञ्चायती व्यवस्था पछि आएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संविधान २०४७ सालको संविधानले भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा अपाङ्गताका सम्बन्धमा थोरै धेरै बोलेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भने अपाङ्गताका सवालमा अलि बढि व्यवस्थाहरू गरिएका छन । समावेशीता, लोकतन्त्र जस्ता विषयमा केन्द्रित यो संविधानले विभिन्न वर्गहरूको आरक्षण समेतको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान सभाबाट जारी भएको इतिहासकै पहिलो संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ। यस संविधानमा पनि अन्तरिम संविधानमा जस्तै अपाङ्गताका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । संविधानको मौलिक हकमा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक” भन्ने धारा स्थापित गर्न नसकिए पनि यस सवालमा पहिलेका संविधानहरूमा भन्दा धेरै प्रगतिशील व्यवस्थाहरू राखिएका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापना गर्नको लागि नेपालको इतिहासमा संविधानको भन्दा कानूनको भूमिका बढि महत्वपूर्ण रहेको छ । संविधानहरू भन्दा धेरै जेठो मुलुकी ऐन १९१० मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हित र संरक्षणका लागि केही प्रावधानहरू गरिएको पाइन्छ । हुनत त्यस ऐनमा जातीय विभेदलाई संस्थागत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको भए पनि अपाङ्गताका क्षेत्रमा भने सकारात्मकै कुराहरू बढि छन् । अपाङ्गताका क्षेत्रमा केही विभेदकारी व्यवस्थाहरू समेत गरिएको भएता पनि समग्रमा मुलुकी ऐनले अपाङ्गता क्षेत्रलाई सकारात्मक रुपमा सहयोग नै गरेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था हालसम्म पनि संशोधित रुपमा आएको छ । त्यसै गरी २०१२ सालमा जारी भएको नागरिक अधिकार ऐनदेखि हालसम्म जारी भएका कैयौं ऐन कानूनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा केही प्रावधानहरू स्थापित हुँदै आएका छन् ।
समग्र अपाङ्गताको क्षेत्रमा दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने किसिमका प्रावधानहरू पनि हाम्रा कानूनहरुमा स्थापित भएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि निजामति, शिक्षा तथा संसदीय सेवा लगायतका रोजगारीका क्षेत्रको आरक्षण यसको एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । त्यसै गरी आयकरमा छुट पाउने सुविधामा गरिएको प्रयास समेत धेरै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका कानूनी व्यवस्था अपाङ्गता जगतकै उपलब्धीको रुपमा लिनु पर्छ । यी त केही प्रतिनिधि प्रावधानका कुराहरू भए शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धीहरूलाई संरक्षण गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुणस्तरीय जीवनको लागि गरिएका कानूनी प्रावधान र नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि यस समयका ठूलै उपलब्धीहरू हुन् । त्यसै गरी विभिन्न ऐन कानूनहरूका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनको निम्ति सजिलो गराउन विभिन्न नियमावली, नीति तथा निर्देशिकाहरूले विस्तृत रुपमा सजिलो बनाएका छन् । यसरी यस क्षेत्रमा भएका केही प्रयासहरूले पनि समग्र अपाङ्गता आन्दोलन सफलता उन्मुख रहेको महशुस हुन्छ ।
त्यतिले मात्र नपुगेर कानून कार्यान्वयनमा रहेको कमि कमजोरीलाई हटाउने र सहज बनाउने उद्देश्यले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले समय समयमा सर्वोच्च न्यायालयको ढोका समेत ढक्ढक्याएर महत्वपूर्ण नजीरहरू स्थापित गराउन सफल भएका छन् । दर्जनौँ सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहुरूको रुपमा पेस भएका रिटहरू यसका उदाहरण हुन् । पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशनमा मात्र अपाङ्गताको सवाल ओझेल पर्न सक्ने भएर हामीले अपाङ्गताको सवाल प्रमुख रहेका मुद्दाहरूलाई डिस्याविलिटि इन्ट्रेस्ट लिटिगेशनको रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छौँ । यसरी समस्त PIL मा विशेष महत्व प्राप्त गर्न र अदालतको धायान केन्द्रित गराएर वर्गीय सवाललाई विशेष रुपमा चिनाउन DILको अवधारणाको विकास गरिएको हो ।
अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा महासन्धी, संविधान, कानून र विभिन्न निर्णयहरूले स्थापित गरेका प्रावधानहरूको पर्याप्तताका वावजुद पनि कार्यान्वयनमा भने सन्तोषजनक उपलब्धी हुन सकेको छैन । हरेक कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग कर्ताहरूले अपाङ्गताको मूल प्रवाहीकरणका सम्बन्धमा आफ्नो नकारात्मक अवधारणालाई सामान्यीकरण गर्न सकेका छैनन् । विधायिकीय प्रतिनिधित्वको तुलनामा कार्यपालिकीय प्रतिनिधित्व अनुदार देखिएको छ । त्यसैले निर्मित कानूनहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्यालाई उचित कार्यान्वयनका निम्ति न्यायपालिकाको समेत सहारा लिन बाध्य पारिएको छ । अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धीहरूको समुचित कार्यान्वयनका निम्ति उच्चस्तरीय एड्भोकेसीको अझै आवश्यकता छ । कानून निर्माणमा उदारता देखाउने र कार्यान्वयनमा फितलो अवस्थाका कारण हाम्रो क्षेत्र पछाडि पारिएको छ । पहिचानमा वास्तविकताको आधार कायम गरी कठोरता साथ फिल्टर गर्न नहिच्किचाउने हो भने सरकारले कानूनमा गरेका विद्यमान व्यवस्थाहरूले पनि समग्र अपाङ्गता वर्गलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
खुला नेपाल मा प्रकाशित