Lalitpur Metro-9, Chyashal Balkumari, Lalitpur, Nepal
12 Months, 7 Days & 24 Hours Available for all.
+977 985 109 8889
डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली, नेपालको प्रथम नेत्रहीन अधिवक्ता The first Blind Advocate of Nepal Dr Laxman Prasad Gnawali.

शैक्षिक सामाग्रीमा दृष्टिविहिनको पहुँच

हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अन्लाइन कक्षा मार्फत शिक्षा दिनुको विकल्प नरहेको बताइ रहँदा त्यसमा विद्यार्थीको पहुँचको बारेमा वहस गर्न भुल्यौँ भने असाध्यै अन्याय हुनेछ । राज्यद्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम र सोको अधिनमा निर्मित पाठ्यपुस्तक हरूमा पनि सहज पहुँच गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ । दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने आशंका गर्दै सरकारले पाठ्यपुस्तकको सफ्टकपी दिन अस्वीकार गर्ने गरेबाट हामी (नेत्रहीन शिक्षकहरू)लाई पहुँचको अभाव भइरहेको छ । यस्तो साँगुरो सोँचाइबाट गुज्रिरहेको हाम्रो सरकारी निकायले पहुँचयोग्य सामाग्रीहरू उपलब्ध गराएर हामीलाई सहयोग गर्ला भन्नु कति विश्वशनीय हुन सक्छ शंकै लाग्छ । सरकारी वेभपेजहरू आफैमा  दृष्टिविहीन मैत्री र उपयोग गर्न सकिने खालका छैनन् । त्यहाँ उपलब्ध हुने शैक्षिक सामाग्रीहरू त झन टाढाको कुरा हो । स्क्रिन रिडरले सजिलैसँग पढ्न सक्ने गरी युनिकवर्डमा लेखिएका र MS Word जस्ता इडिटेवल फर्म्याटमा  वा <HTML> पाएमा मात्र नेत्रहीनहरूको लागि पहुँचयोग्य हुन सक्छन् । वेभपेजमा वर्ड फर्म्याटमा  राख्न सम्भव छैन यसको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने लाग्छ भने पिडिएफ र HTML मा पनि राखिनु पर्छ । यस्ता  शैक्षिक सामाग्रीहरू दृष्टिविहीनहरूको लागि त  वर्ड वा जे भए पनि पहुँच योग्य फर्म्याटमा उपलब्ध हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।

संविधानको धारा १८ को उपधारा (२) र (३) मा गरिएको व्यवस्थाले प्रदान गर्न खोजेको समानताको हक पनि यही हो । कानूनका अगाडि सबै बराबर हुन्छन् र कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले सम्पूर्ण शैक्षिक सामाग्री Accessible Format मा प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । त्यति मात्र होइन धारा ३१ को उपधारा (३) र (४) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले पनि यस्तै विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई पहुँचयुक्त पाठ्य सामाग्रीको  उपलब्धताको व्यवस्था  गर्न खोजेको छ । त्यसैले पहुँचयोग्य रुपमा  सबै शैक्षिक सामाग्रीहरू उपलब्ध हुनु पर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

हाम्रो देश CRPD को पक्षराष्ट्र समेत भएको र उक्त महासन्धीको धारा ९ मा पहुँचयुक्तताको कुरा उल्लेख छ भने  धारा २४ ले समाहित शिक्षाको समेत उल्लेख गर्दै उपधारा (४) मा “... प्रशिक्षित गर्न उपयुक्त उपायहरु अबलम्बन गर्नेछन्” भन्ने उल्लेख भएबाट सबै नेत्रहीन व्यक्तिहरूले सबै शैक्षिक सामाग्रीहरू  Accessible format मा पाउनु पर्ने कुरा राज्यले सुनिश्चित गरिसकेको छ भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।

नेपालमा हाल नेत्रहीन शिक्षकहरू विभिन्न तह र श्रेणीमा  स्थायी वा अस्थायी वा राहत तथा अन्य रुपमा  शिक्षकको रुपमा आम नागरिकहरूका बालबालिकाहरूलाई साधारण शिक्षा अध्यापन गराइ रहेका छन् । अन्य सेवामा कम रहे पनि शिक्षण पेसामा धेरै नेत्रहीन व्यक्तिहरू कार्यरत रहेका छन् । हुनतः निजामति कर्मचारी, डाक्टर, प्रोफेसर, वकालत,  पत्रकारिता   आदि जस्ता विभिन्न पेसा व्यवसायमा  संलग्न रहेको भए पनि  सर्वाधिक संख्यामा शिक्षण पेसामा नै रहेको यथार्थता सबैका सामु छर्लङ्ग छ । अन्य पेसा  व्यवसायमा त झन पहुँचको अभाव बढिनै छ । सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको शिक्षक समुदायमा समेत पहुँचको अभाव हुनु ज्यादै संवेदनशील विषय हो । आम विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका नेत्रहीन शिक्षकहरू शैक्षिक सामाग्रीको अभावमा अयोग्य देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थआ हो ।

अभावै अभाव विच पनि धेरै जसो नेत्रहीन शिक्षकहरूले आफूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सफल भएका छन् । अधिकांश नेत्रहीन शिक्षकहरू विद्यालयमा कम्प्युटरको प्रयोग गरी आफ्नो सिप र क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । केही शिक्षकहरू छोडेर सबै जसो नेत्रहीन शिक्षकहरूको  कम्प्युटरमा  पहुँच हुनाले यदि अन्लाइन कक्षा सञ्चालन हुने अवस्था आएमा पनि उनिहरू पछि हट्नु पर्दैन । तर सरकारले निर्माण गर्ने सबै शैक्षिक सामाग्रीहरू दृष्टिविहीन मैत्री बनाउनु पर्ने जरूरीछ । पाठ्यक्रम लगायतका निकायहरुले राखेका विभिन्न सामाग्रीहरू या त ट्रेडिशनल फन्टमा राखिने या त पिडिएफ पनि  इमेज (फोटोखिचेर) राखिने गरेको पाइन्छ । त्यसरी राखिएका सामाग्रीहरू नेत्रहीन शिक्षकहरूको लागि पहुँचयोग्य हुँदैनन् । यसलाई युनिक वर्डमा HTML वा Word format मा राखिनु पर्छ । जसरी भएपनि यदि शैक्षिक सामाग्रीहरू पहुँचयोग्य रुपमा पाउन सकियो भने सबै नेत्रहीन शिक्षकहरूले निसंकोच अन्लाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

अहिलेको कोरोना संक्रमणको जोखिमको बेला सबैभन्दा असुरक्षित हुने भनेको दृष्टिविहीन वर्ग हो । किनभने WHO तथा सरकारले व्यक्तिगत वा सामाजिक दुरी कायम गरी कार्यगर्नु पर्ने सुझाइ रहेको बेला अरुको हात समाएर हिडडुल गर्नु पर्ने दृष्टिविहीन ब्यक्तिहरूको जीवन कति कष्टकर होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो जोखिमको बेला घरमै बसी अन्लाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने हो भने नेत्रहीन शिक्षकहरू महामारीको जोखिमबाट समेत सुरक्षित हुन सक्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ ।

शैक्षिक सामाग्रीहरूमा पहुँच नहुनु र अन्लाइन कक्षा सबै विद्यार्थी माझ पुराउन नसक्नु राज्यको आफ्नै समस्या होला तर वैकल्पिक माध्यमको रुपमा सम्भाव्य क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न शुरु हुनु पर्ने बेला आएको हो ।  विद्यार्थीहरूलाई पढाउन छोडेर सिकाउन थाल्दा पूराना प्रविधिले  भन्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले धेरै उपलब्धी हासिल हुन सक्छ । विद्यार्थीहरूले पनि आर्थीक लगायतका अन्य अभावहरू बिच नविनतम प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको बारेमा समेत सचेत रहनु पर्ने समय आएको छ । मोवाइल फोन अनिवार्य जस्तै भएको हाम्रो समाजमा आफ्ना सन्तानहरूलाई  Modern electronic device लाई सामान्य पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, कलम, पेन्सिल, झोला जस्तै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको रुपमा बुझेर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । सम्पूर्ण रुपमा अन्लाइन कक्षा मात्रमा सञ्चालन गर्ने नभइ वैकल्पिक माध्यमको रुपमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

हरेक वस्तुका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुनेमा कसैको मतभेद नहोला । त्यस मध्ये सकारात्मक पक्षको स्थान बलियो हुने वित्तिकै त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न थाल्नु पर्न् हुन्छ । हाल प्रचलित शैलीबाट गरिँदै आएको शिक्षण क्रियाकलापको विकल्पको रुपमा प्रस्तावित अन्लाइन कक्षाको अवधारणा पनि यस्तै हो । पूरानो तरिकाका पनि सकारात्मक पक्षहरू छन् र वैकल्पिक माध्यमको रुपमा प्रस्तावित अन्लाइन कक्षाको पनि अवस्था यही हो ।  अहिलेको हाम्रो शिक्षा दिने शैली र विद्यार्थी जीवनको सुक्ष्म विष्लेषण गरियो भने  यस्ताकुरा सजिलै महशुस गर्न सकिन्छ ।

दुइ तीन कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीले बोक्ने झोलाको तौल कति हुनु पर्ने हो र कति छ ? यसबारे कसैले शायदै सोँचेको होला । यदि विकसित प्रविधिको प्रयोगलाई साँच्चिकै व्यवहारिक बनाउने हो भने आफ्नो उमेरभन्दा बढि तौलको झोला बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यताबाट हाम्रा बालबालिकाहरू पनि मुक्त हुने थिए । झोला भरी पुस्तक बोक्नुको सट्टा एउटा सानो ट्यावलेट वा ल्यापटप र एउटा नोटबुक  मात्र बोकेर विद्यालय जाने र त्यसमै सबै पाठ्यसामाग्री उपलब्ध हुने भए कति सहज हुने थियो । हरेक वर्ष सरकारले निशुल्क रुपमा पाठ्यपुस्तकहरू सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । नविनतम इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू राज्यले सबै विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई उपलब्ध गराउने सोँच बनाउँदा त्यस्ता पाठ्यपुस्तकमा भन्दा अलि बढि लगानी त गर्नु पर्ला तर त्यसो गरियो भने हाम्रा विद्यार्थीहरु सानैबाट प्रविधि मैत्रीरुपमा सिकाइको अभ्यास गर्न पाउने थिए । सरकारले त्यस किसिमको सोँच बनाउने हो भने अन्लाइन कक्षा सञ्चालनको लागि प्रारम्भिक वातावरण तयार हुने थियो । अहिले नेत्रहीन शिक्षकहरूले भोग्दै आएको पहुँचको अभावलाई पनि त्यसरी  प्रविधि मैत्री रुपमा सञ्चालन गरिने कक्षा र अध्ययन सामाग्रीको  व्यवस्थापनले केही हदसम्म कम गर्दै लैजाने थियो ।

युद्धमा जाने सैनिक र कक्षामा जाने शिक्षकहरूलाई खालि हात पठाउनुको परिणाम एउटै हुन्छ । त्यसैले शिक्षकले  आफूलाई युद्ध मैदानको सैनिक जस्तै सम्झनु पर्छ र सधै अद्यावधिक गराइ राख्नु पर्छ । विना हातहतियार, विना तालिम जसरी कुनै राज्यले पनि आफ्ना सेनालाई राख्दैन त्यसै गरी शिक्षकलाई पनि राज्यले शैक्षिक सामाग्री, सिप तथा ज्ञानले निपूर्ण बनाएर मात्र कक्षा वा विद्यालयमा पठाउनु पर्छ । राज्यले अपराध नियन्त्रणमा धेरै लगानी गर्नुको सट्टा शुरुमै शिक्षामा लगानी गर्यो भने बढि लाभदायि हुन्छ । किनकि असल शिक्षाले अपराध कम गर्छ । हरेक राज्यको प्रारम्भिक सुधार शिक्षाबाटै शुरु हुन सक्छ । जसरी पानी शुद्धिकरणमा खर्च गर्ने रकम स्रोत वा मुहान सफा राख्नमा प्रयोग भयो भने दुषित पानीको आगमन नै हुँदैन त्यसरी  नै शिक्षामा  सही तरिकाले लगानी गर्ने राज्यमा अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता आदिको कुनैसमस्या नै हुँदैन । सधै सुशासन कायम रहन सक्छ ।

गोरखापत्र मा प्रकाशित