राज्यमा विधिको शासन हुनु पर्छ । जहाँ कानूनको सर्वोच्चता रहन्छ, कानून भन्दा माथि कुनै व्यक्ति वा निकाय रहेको हुँदैन । आम नागरिकहरुका प्रतिनिधिहरुद्वारा निर्मित कानूनका अधिनमा सम्पूर्ण राज्य सन्चालन भएको हुन्छ । सुशासन तथा विधिको शासनको पूर्ण अनुभुति राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई दिलाएको हुन्छ त्यो नै लोककल्याणकारी राज्य हो ।
राज्य प्रमुख जन निर्वाचित हुन्छ । विधि निर्माण र कार्यान्वयन जनताका प्रतिनिधिहरुले गर्दछन् । यस्ता जनप्रतिनिधीहरु निश्चित अवधि भन्दा बढि समय पुन:निर्वाचित नभई पदमा रहँदैनन् । आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो कार्यकाल भरी नै आफुलाई चुनी पठाउने आम जनसमुदाय प्रति उत्तरदायि रहन्छन् । जनताका प्रतिनिधिहरुले व्यापक छलफल गरी कानून निर्माण गर्दछन् । यसरी निर्मित कानून सबैलाई लागू हुन्छ । कानून निर्माणको समयमा कानून निर्माताहरु माझ छलफलका क्रममा फरक मत देखा पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमतको विचार समेटेर कानून बनाइन्छ । त्यो कानून मान्ने कर्तव्य फरक मत प्रकट गर्ने समेतको हुन्छ । अल्पमतमा परी आफ्नो विचार लागू हुन नसकेको अवस्थामा लिखित रुपमा नै फरक मत सुरक्षित राखिन्छ । पुन: अर्को छलफल हुन सक्छ । बहुमतको कार्यान्वयन र अल्पमतको सम्मान नै विधिको शासनको सूचक हो ।
विधायकहरुले कानून निर्माण गर्दा मुख्य गरी निम्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर कानून बनाउने गर्नु अत्यन्त जरूरी छ । कानून विधिशास्त्रीय पद्दतीबाट बनाइएको छ कि छैन त्यो कोणबाट हेरिनु पर्छ । कानून बनाउने क्रममा यसको ख्याल भएन भने कार्यान्वयनमा सफलता पाउन सक्दैन । कानून सबैले पालना गर्न सक्ने खालको हुनु पर्छ । राज्यले आफ्नो माटो र हावापानी सुहाउदो कानून मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
कानूनले प्रथा परम्परादेखि जनमानसमा छाप पारेका कुराहरु पनि कानून निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । कानून बनाउदा अर्को ख्याल गर्नु पर्ने विषय सामाजिक स्विकृती हो । समाज वा समुदायले सहज रुपमा ग्रहण गर्न वा स्विकार्न सक्ने कुरा नभएका कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएको पाइदैन । यदि कार्यान्वयन गर्न कुनै किसिमले सम्भावना छैन वा असम्भव प्राय छ भने त्यस्तो कानून कानूनको रुपमा स्विकार्य हुदैन ।
राज्यले जनता माथि शासन गर्न कानूनको प्रयोग गर्छ भने नागरिकहरुले त्यहि कानूनका सहारामा अधिकारको प्रयोग गर्छन् । राज्यको निरंकुशता र जनताको अराजकताको नियन्त्रण वा सन्तुलन कानूनले मात्र गर्दछ ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राज्यले कहिले काहिँ नागरिकका अधिकार र भावनालाई मिचेर जान सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नागरिकले न्यायपालिका समक्ष आफ्नो हक अधिकार बहालिको दावी गर्न सक्छन् । यसरी न्यायालय समक्ष कानूनी हक प्रचलनका लागि दावि परेमा न्यायालयले पनि कानूनको व्याख्या गर्दै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्छ र त्यसरी न्यायालयद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु कानूनको रुपमा सबैले पालना गर्नु पर्छ ।
यसरी विभिन्न स्रोतबाट निर्मित कानूनले सबै नागरिकहरुलाई समान संरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सबैको अधिकार र कर्तव्यको सिमा निर्धारण गरेको हुन्छ । यसरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नु कानूनको विशेषता नै हो । तर एकै किसिमको समान व्यवहारले सबै वर्ग र अवस्थाका नागरिकहरुको अवसरमा समान पहुँच पुग्न सक्दैन । त्यसैले राज्यले त्यस्ता प्रकारका नागरिकहरुको पहुँचको सुनिश्चितताको लागि सकारात्मक कार्य का माध्यमबाट समानताको हक स्थापित गरेको हुन्छ । यसको लागि कानूनले नै केहि विशेष व्यवस्था गरी अरुलाई भन्दा फरक व्यवहार गरेरै भएपनि अधिकारमा समानता स्थापित गराउन खोजेको हुन्छ । राज्यले आफ्नो दायित्वमा त्यस्ता विशेष वर्गहरु अवसरबाट बन्चीत नहोउन् भन्ने मनसायले विशेष नीति अवलम्बन गर्ने गरेको हुन्छ । सामाजिक व्यवहारमा समान किसिमको उपस्थिति हुन नसक्ने वर्गका लागि कानूनमा विशेष व्यवस्था गरिन्छ । अधिकार वहालिका लागि मूल(कानूनले र अन्य अवसरका लागि प्रचलित अन्य कानूनले सन्तुलन मिलाउन खोजेको हुन्छ । यसरी विशेष व्यवस्था गरिने, सामान्य समानता भन्दा फरक व्यवस्था गरी कुनै वर्गको पहुँचको सुनिश्चितता गरिन्छ भने सो कार्य नै सकारात्मक कार्य हो । कुनै वर्गको उन्नती, विकास तथा संरक्षणका लागि विशेष कानून बनाई लागू गरिन्छ । विशेष कानून भएको अवस्थामा सामान्य कानूनको भन्दा विशेष कानूनको नै प्रयोग गरिन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि परंपरादेखि नै कानूनमा केहि न केहि प्रावधानहरु हुदै आएको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा छोइएका केही प्रावधानहरू राखिएको छ । मौलिक हकमा गरिएका प्रावधानहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा त आशंका छ तर पनि कुनै पनि बहानामा यसको कार्यान्वयनमा राज्य पछि हट्न पाउने अवस्था भने हरँदैन । संविधानका धारा १८, ३१, ३९, ४२, ४३ हरूमा गरिएका प्रावधानहरूलाई सरकारले इमानदारितासाथ कार्यान्वन गर्ने हो भने अपाङ्गताको क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्याहरू समाधान हुने थिए । यसै गरी संविधानका अन्य धाराहरूमा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि राज्य पक्षबाट कार्यान्वयन गरिने हो भने अपाङ्गता क्षेत्र सक्षम र उत्पादन मुलक हुन सक्छ ।
यस्तै सामान्य कानूनको रुपमा रहेको मुलुकी ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कहिँ संरक्षण, कहिँ दयामाया त कहिँ विभेद गर्दै आएको पाइन्छ । यसरी सामान्य कानूनका यस्ता व्यवस्थाहरुसँगै सम्बन्धीत विभिन्न विषयका विशेष कानूनहरुमा अपाङ्गता सम्बन्धी प्रावधानहरु ल्याउन थालेको पाइन्छ । जस्तो शिक्षा ऐनमा विशेष शिक्षाको व्यवस्था तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि केहि विशेष व्यवस्था रहेका छन् ।
यसरी नेपालमा सम्बन्धीत क्षेत्रका विशेष कानूनमा अपाङ्गता विषय समावेश हुँदै आउँदा विश्व परिवेशमा संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार सम्बन्धी घोषणाहरु विभिन्न समयमा गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसै शिलशिलामा सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्ग वर्षको रुपमा मनायो । सन् १९७१ मा सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा सन् १९७५ मा अपाङ्गहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा लगायत विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न घोषणाहरू जारी गर्नुका साथै सन् २००६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी समेत जारी गरिसकेको छ भने नेपाल उक्त महासन्धीको पक्ष राष्ट्र समेत बनिसकेको छ ।
हुनतः अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग वर्षकै समयमा नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विशेष कानूनको रुपमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ जारी गर्यो । यो ऐनले पहिलो पटक अपाङ्गको परिभाषा गरयो । यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समानता, शिक्षा, तालिम, रोजगार लगायत विभिन्न सेवा सुविधाहरु तोकेर लागू गर्यो । तर सरकारले यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाएन । त्यसैले ऐन बनेको १२ बर्ष पछि मात्र २०५१ सालमा नियमावली बनायो । ऐन र नियमावलीले निर्धारण गरेका प्रावधानहरुलाई सरकारले उचित रुपमा कार्यान्वयन नगरेकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले खासै कुनै सेवासुविधा र अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । फल:स्वरुप २०५७ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नि:शुल्क शिक्षा र शैक्षिक अधिकारका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले न्यायालयको सहारा लिन बाध्य भए । न्यायालयले पनि सरकारलाई परमादेशको आदेशबाट नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्यो ।
यो त भयो विशेष कानूनको कुरा यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले केही सकारात्मक कार्यहरु नगरेको भन्न मिल्दैन । राज्यले हाल आएर अन्य कानून निर्माणमा अपाङ्गता सम्बन्धी केहि प्रावधानहरु समावेश गर्न थालेको छ । संविधानमा विशेष वर्गका लागि विशेष व्यवस्थागर्ने प्रावधानदेखि समानुपातिक समावेशिका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने नीति लिनेसम्मको कुरा पाइन्छ । त्यस्तै राजश्वको सवालमा अन्य नागरिकहरुका तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि थप पचास प्रतिशतसम्म छुटको सुविधा, निजामति सेवाका क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था आदि सरकारका प्रसंशनीय सकारात्मक कार्यहरु हुन् । त्यसै गरी राज्यको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्डले निर्णय गरी दृष्टिविहीनहरुका लागि रु १००० र रु. ५०० का नोटहरुमा विशेष स्पर्श योग्य चिन्ह राख्ने निर्णय पनि यस क्षेत्रको लागि उपलब्धी नै हो ।सो स्पर्श योग्य चिन्ह नोटमा राख्ने सरकारको नीति आफैमा निकै महत्व पूर्ण छ तापनि यसलाई प्राविधिक रुपमा योग्य बनाई सम्बन्धीत लक्षित वर्गको पहुँच योग्य बनाउन नसक्नु सम्बन्धीत राष्ट्र बैंकको प्राविधिक कमजोरी हो । यसो हुनुमा सम्बन्धीत निकायमा लक्षित वर्ग (दृष्टिविहीनहरु) को सहभागिता विना नै त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइनुले हो ।
सारांशमा हालका दिनमा कानून निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म धेरै जसोमा केहि न केहि अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी चेतना बृद्धि भएको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकको परिप्रेक्षमा हेर्दा विधायिकी कानून निर्माणमा विधिशास्त्रीय पद्दती, सामाजिक समर्थन, परंपरागत मूल्यमान्यता र कार्यान्वयन सम्भावना जस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गर्न सकेको पाइदैन । यसले गर्दा जतिपनि ऐन, नियम, विधिविधानहरु बन्छन् सबै जसोको कार्यान्वयनमा समस्या आएको पाइन्छ ।
आगामी दिनहरुमा हुने सबै कानूनहरु विधिशास्त्रीय अवधारणा, परंपरागत मान्यता, सामाजिक समर्थन तथा कार्यान्वयनको लागि सम्भावना सबै ख्याल गरी कानून निर्माण गरिनु पर्छ । दक्ष र सुसुचित कानून निर्माताहरु तयार हुनुपर्छ र विवेकपूर्ण तरिकाले कानून निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सहज रुपमा राज्य सन्चालन र नागरिकहरुको सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूका लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन गइ रहनु नपर्ने अवस्वथा आउछ । अपाङ्गता भएका व्वयक्तिहरू पनि आम नागरिक सरह सम्मान पूर्वक जीवन जीउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
अन्नपुर्ण पोष्ट मा प्रकाशित