अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएका धेरै प्रकारका सेवा सुविधाहरू मध्ये रोजगारीमा दिएको आरक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुविधा हो । २०६३ सालको परिवर्तन पछि गरिएको आरक्षणको प्रावधान आफैमा अतिनै प्रभावकारी व्यवस्था हो । तर आरक्षणको औपचारिक व्यवस्था हुनु पूर्व पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि केही महत्वपूर्ण अभ्यासहरू गरिँदै आएको थियो । यसै अभ्यासको फलस्वरुप २०४७ सालदेखि दृष्टिविहीनहरूले विभिन्न तहमा रोजगारीहरू प्राप्त गर्दै आएका थिए । त्यस बेला अहिलेको जस्तो अपाङ्गताको दुरुपयोग भने भएको थिएन । रोजगारीहरू वास्तविक अपपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नै पाउने गरेका थिए । अहिले जस्तो कृतिम अपाङ्गताधारीहरूको विगविगी त्यस वेला थिएन । हुनसक्छ त्यसबेला पनि पहुँचवालहरूले जागिर खाने र पहुँच नपुग्नेहरू अवसरबाट बन्चित हुने अवस्था भने विद्यमान थियो । हाम्रो जस्तो गरिबीको मारमा परेको मुलुकमा भनसुनको आधारमा हरेक सेवा सहुलियतहरू वितरण हुनुलाई त्यति अनौठो मान्न सकिन्न ।
त्यसबेला अर्थात २०४७ सालतिर भरखर बहुदलीय अभ्यास शूरु भएको र मुलुकमा अराजकताले जरो नगाडि सकेको हुनाले पनि त्यस समयमा अपाङ्गता भएकका व्यक्तिहरी विशेष गरी दृष्टिविहीनहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू निकै सारपूर्ण थिए । त्यस बेला पञ्चायती व्यिवस्थाको भर्खर अन्त्यभई देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो । त्यसबेलासम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले संघसंस्था दर्दा गर्न सकेका थिएनन् । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि संस्था दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको होइन । तर त्यसबेलासम्म दरबारियाहरूका मात्र संघ संस्था हुने गर्थे । आम जनताहरूलाई सहजरुपमा संस्था दर्दा गर्ने सक्ने अवस्था पनि थिएन । २०४२ सालदेखि दृष्टिविहीन समुहको नामबाट काम गर्दै आएको नेपाल नेत्रहीन संघलाई संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता हुन २०४९ साल पर्खिनु परेको थियो । त्यसबेलामा संस्थाहरू विशेष गरी सेल्फहेल्प अर्गनाइजेशनहरूले उठाएका मुद्दा/सवालहरू सम्बन्धित निकायबाट गम्भीररूपमा सनिने प्रचलन थियो । जसकाकारण नेत्रहीन संघले उठाएका सवालहरू राज्यबाट सुनुवाई भएको थियो । त्यसबेला कैंयौं दृष्टिविहीनहरू शिक्षक तथा अन्य काममा रोजगारी पाएका थिए । त्यसबेलाको आन्दोलनले दुईखालका रोजगारीहरू सिर्जना गरेको थियो । पढालेखा दृष्टिविहीनहरूलाई शिक्षक पदमा र पढ्ने अवसरबाट बन्चित भएकाहरूलाई विभिन्न कल-कारखानामा रोजगारीको व्यवस्था गरिएको थियो । राज्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान दिने कुनै परिचयपत्रको व्यवस्था थिएन । हुनतः अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ जारी भईसकेको थियो । नियमावली आउन झण्डै बाह्रवर्ष लागे पनि ऐनले गरेका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू लागू समेत भईसकेका थिए ।
बलियो संस्थागत आन्दोलनलाई सरकारले पनि टेर्ने प्रवृत्ती थियो । उठाइने सवालहरूको गम्भीरता र आवश्यकतालाई सरकारले लोककल्याणकारी दृष्टिले हर्ने प्रचलनको अन्त्य भईसकेको थिएन । भरखर भरखर उदाएको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको हुनाले पनि लोककल्याणकारी व्यवहारमा कतै कमि आउँछ कि भन्ने अलिकति नैतिकताको मात्रा सरकारमा थियो । प्रजातन्त्र पछिको पहिलो आम निर्वाचनले दिएको पूर्णबहुमतको सरकार आपसी झमेला सुल्झाउन नसकी बिचैमा अविश्वासमा परेको थियो । त्यसपछि बनेको अल्पमतको सरकारले भने मुलुकमा राम्रै काम गर्न खोजेको थियो तर आफ्नो सत्ता जोगाउने बहुमत पनि स्थीर रुपमा नहुँदा नौ महिनामै सरकार गिराइयो । तत्कालिन नौमहिने सरकारले शुरूगरेका कैयौं कार्यक्रमहरू यो वा त्यो नाम वा आकार परिवर्तन गरी हालसम्मका सबै सरकारहरूले लागू गरिनै रहेका छन् । त्यसबेला आरोप लगाइएका कुराहरू पछि संस्कारकै रुपमा सबैले निरन्तरता दिन बाध्य भएका हुन ।
ततकालिन सरकारले शुरु गरेका धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू मध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिन शुरु गरेको भत्ता पनि हो । २०५१ सालमा रु. १०० बाट शुरू भएको भत्ता अहिले बढेर रु. २००० सम्म पुगेको छ । त्यस्तै उसबेला प्रदान गरिएका शिक्षक कोटाहरू अहिले नर्मलकोटको रुपमा विभिन्न दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जीविकोपार्जनको रुपमा प्रयोग मात्र गरेका छैनन उनिहरूले देशको सेवामा अन्य नागरिकहरूले सरह महत्वपूर्ण योगदान समेत गरिरहेका छन् ।
२०५७ सालदेखि राज्यले अपाङ्ग परिचयपत्रको व्यवस्थापन शुरु गर्यो । शुरुमा सात जिल्लाबाट शुरू भएको परिचयपत्रको कार्यक्रम हाल देशै भरी लागू भएको छ । मुलुकमा चलेको दशवर्षे द्वन्द्व र यसले थपेका अपाङ्गहरूको पनि सोही किसिमले व्यवस्थापन हुँदैआएको छ । यदाकदा जन्मजात अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युद्धबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू माझ फरक व्यवहार गर्न नखोजिएको पनि होइन तर त्यो स्वीकार्य भने भएन ।
विश्व परिवेशकै आधारमा नेपालले पनि पछिल्लो जनआन्दोलन पछि स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुग्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जेजस्तो अपेक्षा गरेका थिए त्यस्तो त हुन सकेन तर क्रमशः आमनागरिकहरूको पुरातनवादी सोँचमा केहि परिवर्तन आएको छ । अन्य वर्गहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि वर्ग कायम गरी राज्यले केही केही कुराहरूमा आमूल परिवर्तनसम्म पुग्ने प्रयास गरेको छ । अपाङ्ग परिचय पत्र वितरणपूर्व र परिचयपत्र प्राप्ति पछिका दिनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने अवसरमा भने पक्कै परिवर्तन भएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा समावेशीताको शुरूवात भएको छ । राज्यले यसै विच अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी अनुमोदन गरी अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूलाई अन्य नागरिक सरह व्यवहार गर्न खोजेको छ । यतिले मात्र २०६२/०६३को आन्दोलनको मर्म पूरा भएको छैन ।
धेरैलामो समयसम्म मुलुक निर्वाचित जनप्ररतिनिध विहीन अवस्थाबाट गुज्रियो । योअवस्था आउने भनेको मुलुक दिशाहीन जस्तो हुनुहो । तर पनि पछिल्ला दिनका दश वर्षे युद्धको परिणाम स्वरूप धेरै व्यक्तिहरू अपाङ्गता वरण गर्न पुगे भने मुलुकमा केही परिवर्तनहरू पनि भए । पहिचान र समावेशीताको मुद्दा सशक्त रुपमा उठाइए । राज्यमा कैयौ विनाशहरू भए । नीति निर्माण तह रित्तिएर कर्मचारीहरूका नियन्त्रणमा सिमित भए । जनमत केवल त्रासपूर्णरुपमा खुम्चिए । तर युद्धले शान्ति प्रक्रियाको बाटो लिए पछि भने पुनः मुलुक निर्वाचन तर्फ फर्कियो । संविधान सभा निर्वाचन र यसबाट जारी संविधान अनि सबैतिर समावेशीताको अस्था आदि युद्ध र यस पछिका शान्ति प्रक्रियाले ल्याएका परिणाम हुन् ।
यस्ता तमाम परिवर्तनहरू हुदै आएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नीति निर्माण तहमा पुगेर मुलुकलाई केही परिवर्तन गरी अपाङ्गता मैत्री बनाउने सपना भने अधुरै रहन पुगे । जस्तो सुकै लोकप्रिय र समावेशी चरित्रको संविधान संविधानसभाले जारी गरेको भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गरी उनिहरूलाई राज्यको नीतिनिर्माण तहमा स्थापित गर्न भने संविधान असफलनै रह्यो । फलस्वरुप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू केवल भत्तामा मात्र सिमित हुन पुगे । अथवा रोजगारी क्षेत्रमा केही आरक्षण त प्राप्त पए तर अधिकारको स्रोत संविधानको मौलिक हक भने पुरानै तरिकाले सामाजिक न्याय वा सामाजिक सुरक्षामा अपाङ्गता उल्लेख गरी सिमित बनाइयो । अन्य वर्गहरूको अधिकार मौलिक हकमा अटाउँदा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक” भन्ने धारा अटाउन सकेन । सायद नेताहरूले अपाङ्ग वर्गलाई अधिकारको आवश्यकता महशुस गर्न सकेनन । यदि विधायकहरूले महशुस गरेको भए संविधानको मौलिक हक अपाङ्ग अधिकार विहीन अवस्थामा रहने थिएन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापनाका लागि जम्मा तीन ठाउँ मात्र समावेशीता खोजिएको थियो पहिलो मौलिक हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छुट्टै धारमा अधिकार, दोस्रो राज्यका सबै तहमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र तेस्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सबै सवालहरूको निराकरण गर्न एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न कानूनी आयोगको स्थापना ।
समाज र राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिदै आएको सेवा सुविधा सम्मान आदि विगतका तुलनामा वृद्धि हुँदै आएको मा कुनै शङ्का छैन तर अधिकारको लागि भने अझै पनि संघर्ष जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता छ । यो वर्गले अधिकार सम्पन्न भएको महशुस गर्न पाउने दिनको प्रतिक्षा अझै संघर्षकै गर्भमा रहेको छ ।
राज्यमा धेरै राजकीय परिवर्तनहरू भए । शासन प्रणाली र व्यवस्थामा देखिने गरिनै फेरबदल आयो तर अपारुङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन आउन सकेन । जबसम्म व्यक्तिलाई सम्मानजनक अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म आफूलाई सहुलियत भएको महशुस गर्न सकिन्न । खानलाउन त जेल भित्र पनि पाइन्छ तर मर्यादाको लागि मान्छे जेलबस्न चाँहदैन । अपाङ्गताका सवालमा पनि राज्यले सेवा सुविधाहरू निकै वृद्धि गर्दै आएको छ । अन्य कुराहरूमा पहिलेभन्दा धेरै सहुलियतहरू बढेका छन् तर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भने अझै अनिकालै छ । यसो हुनुमा राज्य पक्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति त्यतिधेरै संवेदनशील बन्न सकेको छैन ।
जे होस हिजोका दिनमा भएका विभिन्न किसिमका संघर्ष र परिवर्तनले आजको यो अवस्थासम्म ल्याउन मद्दत गरेको यथार्थलाई अङ्गीकारगर्दै भोलीका पुस्ताहरूलाई कुनै किसिमको अधिकारको कमि नहुने गरी आमजनमानसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू देश समाज र परिवारका बोझ होइनन उनिहरू मुलुकका अन्य नागरिकसरह उत्पादनशील व्यक्तिहरू हुन भने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । हिजो र आजको तुलना गर्दा धर्ती आसमानको फरक भएको छ तर मुख्य उपलब्धी हुन बाँकी भएको हुनाले संघर्ष जारी रहनु पर्छ ।
Gorakhapatra मा प्रकाशित