विद्यमान लकडाउनको अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूको सिकाइमा कमि नहोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । हाम्रो राज्यका विभिन्न निकायहरूको मनसाय पनि अनलाइन कक्षा मार्फत विद्यार्थीहरूको सिकाइमा कमि आउन नदिने माध्यमको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । सरकारी सोँच पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो छ । सिकाइका दृष्टिले यो विषय युग सुहाउँदो नै पनि छ । “सुनेको कुरा विर्सिन्छ, देखेको कुरा सम्झिन्छ, गरेको कुरा जानिन्छ” भन्ने भनाइ पनि अनलाइन एजुकेशनकै परिपुरकको रुपमा लिन सकिन्छ । अहिलेको प्रविधि सम्पन्न युग र ग्लोबल भिलेजको रुपमा रहेको विश्व यी सबै तथ्यहरूको विचार गर्दा अन्लाइन कक्षा सञ्चालन अत्यन्तै आवश्यक र सान्दर्भिक पनि छ । शिक्षकहरूलाई परम्परागत शैलीबाट अध्यापन गरिँदाको अप्ठ्यारोबाट मुक्ति पाउने उपाय पनि यहिनै हो ।त्यस्तै अन्लाइन कक्षा सम्बन्धमा नेपाल लगायत बिभिन्न देशका वरिष्ठ शिक्षाविद्हरूको मतैक्यता रहेको पाइँदैन । विभिन्न देशका विद्वानहरूले आ-आफ्नै किसिमले मत प्रकट गरेको पाइन्छ ।
आफ्नै घरमा, अभिभावकहरूसँगै बसेर पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको संख्या अतिनै कम रहेको, डेरामै भएपनि आफ्नै बाबु-आमाहरूसँगै बसेर पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि एक चौथाइभन्दा कम रहेको र बाँकी सबै विद्यार्थीहरू अरूको घरमा बसी काम गरेर पढ्न आउने अवस्था रहेको हाम्रो जस्तो सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा हाम्रा कति विद्यार्थीहरू सहभागी हुन सक्लान् ? कति अभिभावकले हामीलाई सहयोग गर्न सक्लान् ? सबै विद्यार्थीहरूलाई समेटेर अन्लाईन कक्षामा कसरी सहभागी बनाउन सकिएला ? भन्ने विषय गम्भीर छ । हाम्रो जस्तो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई एकरुपता साथ समेटेर लैजान नसकिने कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालयले सञ्चालन गर्नु आफैमा न्यायोचित हुँन्छ भन्न सकिँदैन । विद्यालयले आफ्ना सबै विद्यार्थीहरूलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ । कुनै विद्यार्थीलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी सबै विद्यार्थीहरू माझ सो को पहुँच कसरी पुर्याउने ? भन्ने प्रमुख समस्या हो । जनचेतनाको अभाव, आर्थिक कमजोरी र विद्यमानमा इन्टरनेटको उपलब्धता जस्ता कुराहरूले पनि अहिले अन्लाइन कक्षाको लागि सम्भावनामा अवरोध गर्न सक्छन् ।
शिक्षा पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक हक हो । हाम्रो संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक स्थापित गर्दै धारा ३१ को उपधारा २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ” भन्दै आधारभुत तहसम्मको शिक्षा प्रदान नगरी कुनै नेपाली नागरिकले आफ्ना सन्तानहरूलाई अन्य काममा लगाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले कुनै पनि विद्यालय उमेर समुहको बालबालिका कुनै पनि निहुमा विद्यालय बाहिर रहन दिन मिल्दैन । अर्थात सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाईँदैन । एकातिर शुल्क लिन पाइँदैन भने अर्कोतिर सम्बन्धित तह उत्तिर्ण गरेर लब्धाङ्क पत्र सहित विद्यालयमा भर्ना हुन आउने जो कोही विद्यार्थीलाई भर्ना लिन्न भन्न पनि मिल्दैन । एउटा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था कुन हदसम्मको हुनसक्छ भन्ने यथार्थ सोहि संस्थामा कार्यरत रहँदा मात्र थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थाबाट अध्ययन अध्यापन गरिरहेका सरोकारबाला र सम्बन्धित अभिभावक समेतको पीडा र मर्कालाई ध्यानमा राखेर मात्र अन्लाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिन र नीति बनाउन सके मात्र सबै गरिब नागरिकहरूले समेत न्याय पाएको महशुस गर्न सक्ने थिए । अनलाइन शिक्षण प्रणाली आफैमा अत्यन्त प्रभावकारी छ । तर त्यसमा कसकसको पहुच छ भन्नेकुरा प्रमुख हो । विद्यार्थीलाई शैक्षिक सत्र शुरु भएको तीन चार महिनासम्म सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन हम्मे परिरहेको बेला सरकारले सबै तहमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिन्छ भन्नु हास्यास्पद मात्र हुनसक्छ ।
त्यस्तै संविधानको उक्त धाराको उपधारा ३ मा “अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ” भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त उपधाराले त अपाङ्गता भएका बालबालिका र आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिहरूको लागि त झन उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क शिक्षा पाउने हक स्थापित गर्न् खोजेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले जुनसुकै कारणले विपन्न वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जोड दिएको छ । के हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत अरुको घरमा काम गरेरै भएपनि विद्यार्थी जिवन पाएका बालबालिकाहरूले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउदैनन् त ? गरिबिकै कारण उनिहरूलाई मौलिक हकमा उल्लिखित प्रावधानबाट बञ्चित गर्न मिल्छ ? के उनिहरूलाई अन्य विद्यार्थी सरह शैक्षिक कृयाकलापमा भाग लिने अधिकार छैन ? वा राज्य यस कुरामा अनभिज्ञ छ वा वेवास्ता गरिरहेको छ ? यस्तै विभिन्न प्रश्नहरू बिच उठिरहेको अन्लाइन कक्षा सञ्चालनका निम्ति हामी तयार भइ रहँदा हाम्रा विद्यार्थीहरूको सहभागिताको विषय गम्भिर रुपले सोचनीय अवस्थामा छ ।
संविधान कै धारा ३९ को उपधारा २ मा “प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्त्व विकासको हक हुनेछ” भनि रहँदा हाम्रो विद्यालयका कैयौँ विद्यार्थीहरूले स्मार्ट फोन, डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता इन्टरनेट सन्चालन गर्न सकिने डिभाइसहरू प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन । परिवार वा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, मनोरञ्जन, उचित स्याहार जस्ता कुराहरू संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरेको राज्यमा आधारभूत तहको शिक्षा लिन पनि अर्कैको घरमा बालमजदुरको रुपमा बस्न बाध्य हाम्रा पीडित विद्यार्थीहरूलाई अन्लाइन कक्षामा सहभागी बनाएर शिक्षित वनाउन सके संविधानको मर्म अनुरुप नै हुने थियो । उक्त धाराले सोचेको व्यक्तित्त्व विकास यही हो त ? के यो प्रावधान हाम्रा सबै बालबालिकालाई लागू हुनु पर्दैन ? विश्वमा सबैभन्दा द्रुतगतिमा विकास भएको क्षेत्र प्रविधि नै हो । संसारका विकसित देशहरूमा फ्रि वाइफाइलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा परिभाषित गरिरहेको बेला हाम्रो देशमा भने सामान्य इन्टरनेट सुविधाबाट बञ्चित विद्यार्थीहरूको संख्या प्रशस्तै रहेको छ । राज्यले सबै विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सहितको कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रैका हाम्रो जस्ता विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूले अन्लाइन कक्षामा भाग लिन सक्ने अवस्था भने छैन ।
आजको युगमा पनि उनिहरूले अर्कैको घरमा बाल मजदुरको रुपमा काम गरेर आफ्नो भविष्यको सपना बुनिरहेका छन् । आफ्ना घरपरिवारसँग सम्बाद गर्नका निम्ति मालिकहरूको कृपामा भर पर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिएला यो सोचनीय विषय हो । घरमा काम गर्दा गर्दै गृहकार्य समेत गर्ने फुर्सद नहुने हाम्रा विद्यार्थीलाई कुन समयमा र कुन माध्यमबाट अनलाइन कक्षाबाट पठन पाठन गर्न सकिएला ? यसको समाधानको उपाय के होला ?
राज्यद्वारा जारी गरिएका सबै आदेश पालना गर्नु हामी जस्ता शिक्षक कर्मचारीको कर्तव्य नै हो । तर सरकारले कुनै पनि नीति नियम बनाएर लागू गर्दा सम्भाव्यताको पनि ख्याल गर्न बिर्सनु हुँदैन । सयौँ हज्जारौँ विद्यार्थीहरू विच प्रवेश परीक्षा लिएर तिनीहरू मध्ये छानिएका ३०/४० जना भर्ना गर्ने, बार्षिक रुपमा मनज्ञ शुल्क असुल्ने, प्रशस्त अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरी आएको जिपिएको धाक दिने विद्यालयहरूसँग अर्कैको घरमा मजदुरी गरी जेनतेन आफ्नो शैक्षिक जीवनलाई धुकुर धुकुर धानिरहेका विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको जिपिएलाई तुलना गरी सरकारी विद्यालयको धज्जि उडाएर बस्ने केही विद्यालयहरूका सञ्चालकहरूले सरकारको समग्र शिक्षा नीतिमा नै बर्चश्व कायम गरेको यथारथबाट कोही विमुख छैन । यस्तै विविध कारणबाट उच्च शिक्षाका महत्त्वपूर्ण विधाहरूमा सर्वसाधारण गरिव किसानका छोरा छोरीहरूको पहुच नपुग्ने र महँगा प्राइभेट विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरूको पकडमै महत्त्वपुर्ण विषयहरू रहने गरेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा समस्त शैक्षिक क्रियाकलापहरू समेत उनिहरूकै हितमा मात्र निर्णय गरी सरकारले आम नागरिकहरुको मर्ममा आघात पुराउन भने पाइने छैन । हाम्रो देशको शिक्षा विश्व बजारमा मान्यता प्राप्त गुणस्तरीय हुनु पर्नेमा कसैको द्विमत छैन । त्यसका लागि राज्यस्रोतको उचित व्यवस्थापन हुनु उत्तिकै जरुरी छ । विद्यमान शिक्षा नीतिले धनि र गरिबहरू बिचको दूरी झन बढाउदै जाने निश्चित छ ।राज्यले यसमा ध्यान पुर्याएर मुलुकमा सर्वसुलभ शैक्षिक अवसरको स्थापना गर्न नसके सरकारले समग्र शिक्षामा पकड कायम राखिरहन अप्ठ्यारो हुनेछ ।
हाम्रो जस्तो विद्यालयमा यदि अन्लाईन कक्षा सञ्चालन गर्नेहो भने केही न्यूनतम आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सर्व प्रथम त प्रत्येक विद्यार्थीलाई आवश्यक पठनपाठनको लागि समय उपलब्ध हुनु पर्छ । उसँग फास्ट स्पिडको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हुनु पर्छ । वेभ पेज प्रयोग गर्न सकिने खालको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जवपाठनको लगनै पनि नीति निययआदेसस्मार्ट फोन, डेस्कटप वा ल्यापटप कम्प्युटर उपलव्ध हुनु पर्छ । साथै शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले सजिलैसँग प्राप्त गर्नसक्ने किसिमले सरकारले सबै तहका पाठ्य पुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामाग्रीहरू उपलब्ध हुनसक्ने व्यवस्था भएको एउटा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । उक्त स्रोतकेन्द्रबाट सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूले निःशुल्क रुपमा , सजिलैसँग आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्न सक्ने गरी नियमित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, रिफ्रेन्स मेटेरिएल राखिनु पर्छ । यसै गरी अन्लाइन कक्षाको बारेमा सबै विद्यार्थीहरूका बाबुआमा, अभिभावक तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने मनोपरामर्श र सचेतना कार्यक्रम समेत सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन गरिनु पर्छ । उपरोक्त आधारभूत आवश्यकता यदि अभिभावक, विद्यालय वा राज्यबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने अन्लाइन कक्षा आजको दिनमा अतिनै प्रभावकारी हुनेछ । हाम्रो जस्तो सामुदायिक विद्यालयले त्यस बेला जसरी भए पनि अन्लाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पछि पर्ने छैनन् । हामीले अन्य विद्यालयभन्दा कम गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने छैनौँ ।
Nagarik Daily मा प्रकाशित