संघीयता सिद्धान्तमा कि व्यवहारमा ?

संघीयताको मर्म अनुरुप सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र सबै तहका कार्यकर्ताहरूको क्षमता अभिबृद्धि हुन सक्छ । अहिलेसम्म हामीले अनुभूति गर्दै आएको प्रचलनलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ । हिजोका दिनमा जस्तो केन्द्रीयताको अभ्यास नछोड्ने हो भने संघीयताको भावना विपरित हुन जान्छ ।  हामीले राज्यका प्रशासनिक निकायहरूको अनुकुल हुने गरी हाम्रा संगठनहरूको संरचना तयार गरिसकेका छौं । यो स्वभाविकै पनि हो । नयाँ संविधानले निर्धारण गरेको देशको प्रशासनिक बनावटका आधारमा सबै संगठनहरूले आफ्नो संरचना परिवर्तन गरेर अद्यावधिक गरिसक्दा पनि हाम्रो कार्यशैलीमा  भने पूरानै तरिका छ । हामी मुलुक परिवर्तन गरेर नयाँ नेपाल बनाएको दावि गरि रहेका छौँ तर हामीले आफ्नो प्रवृत्तीमा भने परिवर्तन गर्न खोजेका छैनौँ । केन्द्रले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा  केन्द्रबाट सिधै स्थानीय तहसम्म नै आफ्नै पकड राख्न खोज्ने र स्थानीय तहले पनि सिधै केन्द्रमा पहुँच पुर्याएर देखाउने र बिचको निकाय विर्सिने जस्ता भूलहरू गरिरहेका छौं । हिजोका राज्य संरचनामा त्यस्तै बाध्यता थियो तर अहिलेको राज्यसत्ताको बनावट धेरै फरक छ । त्यसकारण कार्यक्रमको प्रकृति अनुसारको सहभागिताको अपेक्षा प्रशंसनीय हुन्छ । एउटा गाउँ वा नगर स्तरीय कार्यक्रममा जबर्जस्ती केन्द्रीय उपस्थितिको अपेक्षाले आफ्नो प्रदेशको अपमान गरेजस्तो महशुस हुन्छ । यसमा दुई कुराको विचार गरिन्छ । पहिलो पहुँचको अहम् तथा दोस्रो क्षमता माथिको शंका । त्यसैले हरेक संघ संस्थाले आफ्नो च्यानल नविगारी नेतृत्वको सम्मान गर्न सके मात्र क्षमता विकास हुनसक्छ । हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा प्रादेशिक मर्यादाको पनि उच्च सम्मानका साथ जान सक्यौ भने मात्र संघीयता दिगो र विश्वसनीय हुन सक्छ नत्र भने पञ्चायतीशैलीकै सम्झना रहिरहने छ ।

मुलुकमा तीन तहका सरकारहरू छन् । राज्य सञ्चालनका विश्वव्यापी मान्यताका केही बिकेन्द्रित गर्न नमिल्ने कुराहरू बाहेक अन्य सबै शक्तिहरू कानून बमोजिम मातहत निकायमा  प्रत्यायोजन गरिएको छ । हाल हाम्रा कार्यक्रमहरूमा यसो हुन सकेको देखिन्न । एउटा सानो ग्रामिण क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि केन्द्रीय प्रमुखको उपस्थिति र समय चाहिने विकृतिको अन्त्य नभएको हो कि भन्ने आभाष हुन थालेको छ । वीस तीस जनाको जमघट हुने कार्यक्रमदेखि सयौँ सहभागी रहेका कार्यक्रमहरूमा सबैले केन्द्रीय अध्यक्ष वा प्रमुखलाई नै सहभागी गराउनु पर्ने देखिएबाट यस्तो महशुस गर्न सकिन्छ ।

हामी एकात्मकताको अभ्यासमा जीवनको महत्वपूर्ण अवधि बिताएका र सोही संस्कृतिबाट आफूलाई  निर्देशित गर्दै आएका युगका प्रतिनिधित्वको भुमिकामा छौं । सबैले सहजै रुपमा लिन सकिए जस्तो देखिने भए पनि परिवर्तन त्यति सजिलो भने हुँदैन । त्यसैले होला प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्रलाई शक्ति लथालिङ्ग भए जस्तो लाग्ने र प्रदेश तथा  स्थानीय तहलाई आफूले केही नपाएको, हात बाधेर काममा लगाएको जस्तो लाग्ने । सैद्धान्तिक रुपमा शक्ति बाँडफाँडमा कुनै समस्या नभए पनि प्रयोगमा आफ्नै पकड रहिरहे हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार कार्यान्वयनका समयमा केन्द्रीय नेतृत्त्वमा रहने व्यक्तिहरुमा देखिँदै आएको छ ।

जुन सुकै व्यक्तिको पनि आफ्नो जीवनको सक्रीय समयमा भए गरेका अनुभव, सिकाइ तथा भोगाइ नै जीवन भर लागू भइ रहन्छन् । आफ्नो जीवनको सक्रीय कार्यकालको  उच्चतम विन्दुमा  अभ्यस्त कुरा नै उसको मुख्य आदर्श हुन्छ । जो सुकैले पनि आफ्नो जीवनको मुख्य सिकाइलाई नै सर्वोत्कृष्ट ठान्नु स्वभाविकै हो । अघिल्लो पुस्ताबाट आफूलाई अद्यावधिक गरी नयाँ पुस्तामा रुपान्तरण गराउन सक्नेले मात्र आफूलाई समय सापेक्ष लैजान सक्छ अन्यथा व्यक्ति बिचैमा छोडिन्छ । समयले उसलाई वर्तमानमा होइन इतिहासका पानाहरूमा मात्र सम्झेर सम्मान गर्न पर्ने हुन्छ । त्यसैले होला हाम्रा बालबालिकाहरूको इच्छा र चाहनालाई हामीले  सहज रुपमा ग्रहण गर्न, अनुभूति गर्न तथा त्यसको सजिलै कार्यान्वयन गराउन सकिरहेका हुदैनौ ।  त्यस्तै हामीलाई बुबा-आमा, अग्रजहरू तथा अनुभवि जेष्ठ नागरिकहरूका कुराहरू अब काम लाग्दैनन् जस्ता लागेर ध्यानसित सुन्ने समय समेत नहुने गरेको महशुस हुन्छ । हाम्रा अग्रजहरूका कुरा हामीलाई आउट डेटेड लाग्ने र तेस्रो पुस्ताका कुराहरू असम्भव जस्तो लाग्ने हुन्छ । जसले आफूलाई अग्रजहरूका कुरा ग्रहण गर्दा पछौटे नसम्झिने तथा नयाँपुस्ताका जोसपूर्ण कुराहरूलाई पनि सम्भाव्यतामा राखी समर्थन गर्न सक्ने व्यक्तिको रुपमा  सदावहार राख्न सक्छ त्यो नै समाजको परिवर्तनको संबाहक हुन सक्छ । नयाँ पिँढिको सोचलाई अन्यथा नलिइ भोलिको आवश्यकता मान्ने र पुराना रुढिबादि, अव्यवहारिक प्रचलनहरूलाई युगानुकुल परिवर्तनको स्विकृति दिदै जान सक्ने व्यक्ति नै आजको नेतृत्त्वदायि अगुवा  हुनसक्छ । समाज तथा मुलुकको उज्वल भविष्यको सपना देख्न सक्ने क्षमता पनि उसैले राखेको हुन्छ ।

राज्यले शक्तिलाई विकेन्द्रित मात्र गरेको छैन सरकारका  तीनै अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई स्थानीय तहसम्मै सकृय तथा कार्यकारी भूमिकामा स्थापित समेत गरेको छ । यसको अर्थ एकात्मक शक्ति पृथकीकरणको भन्दा फरक हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणमा विधायिकि अधिकार केन्द्र निर्देशित हुन्छ । तर संघियतामा स्थानीय तहमा  विधायिकि र न्यायिक अधिकार समेत प्राप्त हुन्छ । विगतदेखि नै केन्द्रीय शक्तिसिद्धान्तको अनुभव भएका राजनीति कर्मीहरूलाई यस्तो कुरा असहज लाग्नु स्वभाविकै हो ।  हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने चुम्बकलाई जति सानो हुने गरि भाँच्दै गए पनि उसमा निहित गुण उस्तै हुन्छ । ठूलो चुम्बकमा पनि दुइ ध्रुव मात्र हुन्छन् र त्यसलाई सानो बनाउँदै जाँदा पनि ती चुम्बकीय आकर्षण वा विकर्षणका मौलिक गुण सबैमा  हस्ताण्तरण भएर जान्छन् । सरकार पनि एउटा चुम्बक जस्तै हो । उसका तीन अङ्गहरू सबै स्थानीय तहसम्म नै स्थापित हुँदै गएका छन् ।  त्यसैले ठूलो वा सानो जे भएपनि सरकार उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार पनि यस्तै हो ।

शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका आधारमा मात्र राज्य तथा संगठनहरू सुचारु रुपमा सञ्चालित हुन सक्छन् । हरेक सरकारका अङ्गहरू कामका निम्ति स्वतन्त्र हुन्छन् । तर त्यसो भन्दैमा एक अर्काका बिचमा कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने होइन ।  सरकारका अङ्गहरू एकअर्कामा अनन्याश्रित रहन्छन् । एकले अर्कोलाई सहयोग र नियन्त्रण दुवै गर्न सक्छन् । यो सन्तुलन होरिजेन्टल हो । त्यस्तै माथिल्लो निकाय र तल्लो निकाय विचको अन्तर् सम्बन्ध भने भर्टिकल रुपमा रहन्छ । त्यसैले केन्द्रसँग सबैको सम्बन्ध अछ्युण रहन्छ र कामका निम्ति आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै हुन्छ । सिक्रिमा रहेका सबै रिङ्गहरू एकआपसमा गाँसिएका हुन्छन् तर टाँसिएका हुँदैनन् त्यसै गरी हाम्रा सबै स्थानीय  सरकारहरू सिक्रिका साङ्ला जस्तै हुन् भने केन्द्रीय सरकारसँग मातहत सरकारहरू सूर्यका वरिपरि परिक्रमा गर्ने ग्रहहरू जस्तै हुन्छन्  । अथवा मालामा उनिएका सबै फूलका थुङ्गाहरू छुट्टाछुट्टै अस्तित्त्व, रङ्गका भए पनि धागोबाट अलग रहन सक्दैनन् त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू पनि केन्द्रीय सरकारबाट अलग परिकल्पना गर्न सकिन्न । जुन सुकै  कारणले भएपनि फूलको थुङ्गा धागोबाट अलग भए पछि मालामा त्यसको अस्तित्त्व  समाप्त हुन्छ त्यसै गरी हाम्रा राज्य संयन्त्रहरूलाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

लिखित रुपमा रहेका दस्तावेजहरू सम्बन्धित निकायको निर्णयबाट सजिलै संशोधन गर्न सकिन्छ तर प्रवृत्तीगत मनोभावनामा परिवर्तन ल्याउन निकै कठीन हुन्छ । जबरजस्ती परिवर्तन गरिएका जिवनसँग सम्बन्धित पक्षहरू वास्तविक रुपमा  परिवर्तन हुन सकेका हुँदैनन् । २०७२ सालको महाभुकम्पको समयमा चर्चबाट अत्ताल्लिएर भाग्दै गरेका व्यक्तिहरूले नारायण नारायण  भन्दै दौडेको दृष्यनै यसको उदाहरणको रुपमा  लिन सकिन्छ । उनिहरू सामान्य अवस्थामा आयातित जैमसिमा रमाएको भए पनि आपत्तीको समयमा आफ्नो पूरानो विश्वास नै अन्तरात्मबाट निस्केको जस्तो एकात्मकतामा हुर्केकाहरूले संघीयताको निम्ति शक्ति र अधिकार प्रत्यायोजनमा भोग्नु परेको पीडा उस्तै हो । तर पनि हाम्रो संविधानले बाध्यात्मक रुपमै यसलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुनाले निसंकोच रुपमै कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा द्विमत छैन ।

हामीले विगतका अप्ठ्याराहरूबाट आम नागरिकहरूलाई सहजता तर्फ लैजानका निम्ति गरिएका प्रयासहरूलाई दिगो रुपमा संस्थागत गरी राख्नका लागि कुनै पनि कसर बाँकि राख्नु हुदैन । स्वतन्त्रतालाई अराजकता सम्झनेहरू जति खतरनाक हुन्छन् त्यो भन्दा सयौ गुणा बढि घातक र खतरा स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता सम्झनेहरू हुन्छन् । सबै अराजकहरू देशका निम्ति आत्मघाती  हुन्छन् । त्यसैले नौलो प्रयोगको रुपमा आएको संघीयतालाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई समुन्नत गराउने तर्फ हामी लाग्नु पर्छ । शरीरको जुन सुकै अङ्गको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए जस्तै राज्य संयन्त्रका हरेक निकायको भूमिकालाई कसैले पनि नजर अन्दाज गर्नु हुदैन । तर पनि संवेदनशिलताको आधारमा बढि निगरानी राख्नु पर्नेमा भने द्विविधा छैन । सफलताको शिखर चुम्नेहरूले उफ्रेर होइन पाइला पाइला उक्लेर मात्र लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छन् । त्यसैले हामीले पनि विद्यमान व्यवस्थामा आएका राज्यका हरेक अङ्गहरूको भूमिकालाई उत्तिकै सम्मान गर्नु पर्छ  ।

Nagarik Daily मा प्रकाशित