हाम्रो मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । हिमाली भेगका ३२ जिल्लाहरूमा त मतदान प्रकृया समाप्त भै गणना मात्र बाँकी छ । हिमाली क्षत्रका ६५ प्रतिशत भन्दा बढि नागरिकहरू मतदान प्रकृयामा सहभागी भइ आ-आफ्नो मत जाहेर गरिसकेका छन् । राज्यले ठूलो लगानी गरी सो क्षेत्रको चुनाव सम्पन्न गरेको छ । चुनावमा सबै प्रकारका नागरिकहरू सहभागी भएका छन् । सबै नागरिकहरूलाई देशमा हुने निर्वाचनहरूमा सहभागी हुने अधिकार रहन्छ । संघीय संरचना पछिको यो राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको पहिलो निर्वाचन हो । त्यसैले यसमा सहभागिताको भने पूरानै शैली कायम रहेको छ । सहभागिताका हिसावले पछिल्ला दिनमा हुने गरेका निर्वाचनहरू समावेशी प्रकृतिका हुन थालेका छन् । संविधानले उमेद्वारी दिने बेलामा नै समावेशीता कायम गर्न खोजेको छ । यसो हुँदा हुँदै पनि सबै वर्गहरू समेटिन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशी समुहमा कानूनका दफाहरूमा समेटिएको भए पनि ऐनको अनुसूचिमा छुटाइएबाट समग्र अपाङ्गता भएको वर्ग नै राज्यको मुख्य नीति निर्माण तहमा बन्चित हुने खतरा छ । अपाङ्गता समावेशीताका सवालमा दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको हुनाले यसबारे यसभन्दा बढि केहि नबोलौं ।
अर्कोतर्फ हेर्दा निर्वाचनमा सबैको समान र सम्मानजनक सहभागिताको कामना र चाहना राज्यले गरेको हुन्छ । संविधानमा वालिग मताधिकार सबैको मौलिक हकका रुपमा कायम गरिएको हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि सबै नागरिकहरूलाई आफ्नो मत गोप्यरुपमा जाहेर गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर सबै नागरिकहरूले आफ्नो मत निर्धक्करुपमा गोपनियता साथ प्रकट गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । यसबाट सबैभन्दा बढि मर्का पर्ने पक्ष भनेको दृष्टिविहीन वर्ग हो । हुनत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्देशिका २०७४ ले अशक्त मतदातालाई सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था कायम गर्दै ”दफा ७९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम दृष्टिविहीन वा शारीरिक रुपले अशक्तता वा अरु कुनै कारणवश मतदाता आफैंले मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मतसङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुराउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति मागेमा र मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा निजको परिचय खुल्ने प्रमाणको आधारमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी दृष्टिविहीनहरूलाई सहयोग पुराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । उक्त कानूनि प्रावधान झट्ट हेर्दा निकै सहयोगी देखिए पनि यसमा भएको एकाघरका परिवारको सदस्य ... भन्ने अभिव्यक्तिले दृष्टिविहीनको गोप्यरुपमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । मतदान व्यक्तिको राजनैतिक अधिकार हो । यसमा व्यक्तिको राजनैतिक विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ । त्यस्तो विचार व्यक्तिको नीजि हुनेहुनाले परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग नमिल्न पनि सक्छ । चुनावमा विचार नमिल्ने व्यक्तिसँग मत संकेत गर्न जान पर्नु स्वभाविकरुपमा उसको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथिको ठाडो उल्लङ्घन हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको उक्तहकबाट दृष्टिविहीनहरूलाई बन्चित गरिएको छ । यदि निर्देशिकाको दफा ८९ को प्रावधानमा एकाघर परिवारका सदस्यहरूको साथै नीजले चाहेको व्यक्ति वा नीजले इच्छाइएको व्यक्ति भन्ने प्रावधान समेत भइदिएको भए यसमा केहि न्यायोचित हुने थियो । राजनैतिक विचार र पारिवारिक सम्बन्ध एकापसमा फरक पर्न पनि सक्ने दुई भिन्न कुराहरू हुन् । यस्ता कुरामा निर्वाचन आयोगले सरलरुपमा गरेको अनुमान वास्तविकता भन्दा अलि फरक छ । मनसाय हेर्दा निर्वाचन आयोगले आफ्नो मत आफै संकेत गर्न नसक्ने मतदातालाई सहयोग पुराउन त खोजेको देखिन्छ तर उसले व्यक्तिको राजनैतिक अधिकार र गोपनियता अनि विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताको पाटो भने भुसुक्कै विर्सिन पुगेको देखिन्छ।
त्यसै गरी सोहि निर्देशिकाको दफा ९६ ले कुनै मतदाताले आफूले गरेको मत संकेत सार्वजनिक गरेमा मतदान अधिकृतले नीजलाई निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन २०७३ को दफा ९(२) बमोजिम पन्ध्र हजार जरिवाना गरी निजको मतपत्र अलग्गै खाम बन्दी गरी मुचुल्का उठाइ राख्नु पर्ने व्यवस्था भएबाट मतदानको गोपनीयता कति गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यदि निर्देशिकाको सो दफा मात्र हेर्ने हो भने सबै दृष्टिविहीनहरूको मतपत्र मतपेटिकामा खसाल्न समेत योग्य हुँदैन । यस्ता हेर्दा सामान्य लाग्ने तर परिणाममा गम्भीर असर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू कानूनमा बारम्बार आइरहनु कानून निर्माणमा सम्बन्धित पक्षको उपस्थिति नहुनुको कारण हो । नीति निर्माण तहामा दृष्टिविहीनको प्रतिनिधित्व यदि भएको भए यस खालका त्रुटिहरू अवश्य पनि दोहोरीने थिएनन् तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
निर्देशिकामा एकाघर परिवारका सदस्य नहुने अशक्त मतदाताहरूका लागि मतदान अधिकृतले नै दृष्टिविहीन मतदाताको इच्छा बमोजिम मत संकेत गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति भर पर्दो लाग्दैन । राज्यको गहनतम जिम्मेवारीमा पदासिन व्यक्ति जसले मतदान अधिकृतको भूमिकामा रहेको बेला त ५० मतपत्र झोलाबाट निकाली आफ्नो राजनैतिक विचार मिल्ने व्यक्ति वा दललाई सहयोग पुग्ने गरी मतपेटिकामा खसाल्न लाग्दा पक्राउ परेका खवर सुन्नु पर्छ। यस्तो देशमा एउटा दृष्टिविहीन व्यक्तिले आफुले भनेकै चिन्हमा छाप लगाइ दिन्छन् भनि मतदान अधिकृतको कति भर पर्न सकिन्छ त ? मतदान केन्द्रमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा कडा सुरक्षा घेराबीच सबै कार्य हुनुपर्ने अवस्थामा त त्यस किसिमको गम्भीर अपराध गर्न पछि पर्दैनन भने अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा दृष्टिविहीनहरूले एकान्तमा लगी फलानो चिन्हमा मत सङ्केत गर्न चाहन्छु भनेकै भरमा आफूले भनेकै व्यक्ति वा दललाई मत प्रदान गरेंछ भनी कति ढुक्क हुन सकिने अवस्था छ ? सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । यो प्रश्न पनि अति नै गम्भीर छ ।
यस्ता किसिमका समस्याबाट पार पाउन दृष्टिविहीनहरूले के गर्न सकिन्छ त ? अथवा नेपालमा दृष्टिविहीनहरूको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाल नेत्रहीन संघले के गर्न सक्छ ? यो पनि विचारणीय कुरा छ । हामी समस्या मात्र तेर्स्याउँदैनौँ समाधान पनि खोजेका हुन्छौं । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले चासो दिएर वास्तविक रुपमै मर्का परेका वर्गका पक्षमा केहि गर्न तत्पर हुन्छ भने यो समस्या निर्वाचन आयोगलाई मात्र नभएर राज्यलाई नै लाग्यो भने पने त्यसको समाधान दिन सकिन्छ। यसको निराकारण गरिनु पर्छ भन्ने इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ । यदि दृढ इच्छाशक्ति छ भने कुनै पनि कुरा निर्विकल्प हुदैन । समस्याको समाधान पनि भेटिन्छ । संसारले प्रविधिका क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारिसकेको छ । संसारका विकसित मुलुकहरूमा अन्य अन्य प्रविधिहरू पनि आइसकेका छन् । त्यस्ता विकसित प्रविधिको पछि दगुर्न त हाम्रो जस्तो गरीब देश नसक्ला। नविनतम प्रविधिहरू महँगा र हाम्रो आर्थिक क्षमताले नभ्याउने खालका पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता कुराहरूको मात्र चाहनाले पनि हाम्रो वास्तविक समस्या समाधान हुँदैन । हामीसँग जे छ त्यसको सदुपयोग गरी बढिभन्दा बढि अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
यस पटकको निर्वाचनका लागि त हामी यसमा चूकीसक्यौं तर आगामिदिनका चुनावहरूमा नेपालका दृष्टिविहीनहरूले अरुकसैको सहायता विना मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसका लागि सर्व प्रथम निर्वाचन आयोग र सरकारले तदारुक्ता देखाउनु पर्छ । यदि राज्य दृष्टिविहीनहरूलाई साँच्चै गोप्यमतदान गराउन चाहन्छ भने सम्भावनालाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।
सर्वप्रथम नेपालभर रहेका दृष्टिविहीन मतदाताको पहिचान गरिनु पर्छ । हालसम्म निर्वाचन आयोगका अनुसार १६७२४ दृष्टिविहीन मतदाता रहेका छन् । तर यो संख्या अति नै कम हो यसमा सबै दृष्टिविहीन मतदाता समेटिएका छैनन् । मतदाता नामावली सङ्कलनका समयमा दृष्टिविहीनहरूलाई नछुटाइ पहिचान कायम गर्नुपर्छ । त्यसरी मतदाता संख्या पत्ता लागिसकेपछि सो संख्या बरावर “टेक्टाइल मतपत्र” छापिनु पर्छ । यसो गरी छापिएका मतपत्रहरू जुन मतदान केन्द्रमा जति संख्यामा दृष्टिविहीन मतदाता छन् सोहि सङ्ख्यामा मतदान केन्द्रहरूमा अन्य मतपत्रहरूसँगै पठाउनु पर्छ र त्यस मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृतले मतदान गर्न उपस्थित हुने दृष्टिविहीन मतदाताहरूलाई उक्त टेक्टाइल मतपत्र उपलब्ध गराउने र उनिहरूले आफैले छामेर मत संकेत गरी मतदान गराउन सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि नेपाल नेत्रहीन संघमा छ । नेपाल नेत्रहीन संघले निर्वाचन आयोगसँग मिली यो कार्य गर्न सहजै रुपमा सक्छ । के हो त टेक्टाइल मतपत्र भनेको ? यो एक विशेष प्रकारको तस्बीर हो । जसलाई नदेख्ने व्यक्तिहरूले छामेर आकृति पहिचान गर्न सक्छन् । नेपालको नक्शा दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि यहि प्रविधिबाट तयार गरिन्छ । जुन नक्शा छामेर दृष्टिविहीनहरूले पहिचान गर्न सक्छन् । मतपत्रका सन्दर्भमा पनि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित उमेद्वार र दललाई प्रदान गरेका चिन्हहरूलाई टेक्टाइल प्रिन्ट गरी मतपत्रको रुपमा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा अन्य मतपत्रहरूसँग पठाइ त्यहाँका दृष्टिविहीन मतदाताको लागि उपलब्ध गराएमा सबै दृष्टिविहीनहरूको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित हुने थियो । यसले उनिहरूको राजनैतिक गोपनीयता त रहन्छ नै राज्यले समानताको हक प्रदान पनि सुनिश्चित गराउन सक्छ । यसका लागि खासै ठूलो खर्च पनि लाग्दैन । निर्वाचनका अन्य खर्च सरहनै सामान्य खर्चमा विशेष सुविधा उपलब्ध हुन सक्छ । यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
२०७४ सालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दिवस मनाइ रहँदा राज्यले यस किसिमको सोँच बनाओस र सबै दृष्टिविहीनहरूलाई अधिकारको मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरोस् ।
कान्तिपुर मा प्रकाशित