नेपालमा अपाङ्गताको पहिचान सहितको परिचय पत्र वितरण गर्न थालेको धेरै समय भएको छैन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ ले अपाङ्गहरूको परिभाषा गरेको हो । परिभाषा भइसकेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली २०५१ ले गरेको हो । ऐन आएको १२ वर्ष पछि विभिन्न संघ संस्थाहरूको दवावमा तत्कालीन सरकारले नियमावली बनाएको थियो । सो नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानहरू मध्ये परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम २०५७ सालको सामाजिक सेवा दिवसको उपलक्ष्य पारी मुलुकका जम्मा ७ जिल्लाबाट परिक्षणको रुपमा परिचय पत्र वितरण कार्य शुरू भएको हो । पछि क्रमशः सबै जिल्लाहरूमा लागू गरी सरकारले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान दिन शुरू गरेको हो । शुरूका दिनमा परिचय पत्र नागरिकता जस्तै मोडेलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिने व्यवस्था थियो । समाजकल्याण अधिकृत तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार द्वितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लाहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समाज कल्याण अधिकृत तोकी सोही बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरिने शुरुवात गरिएको थियो । केही वर्ष यो प्रावधान रह्यो । २०५६ सालको परिभाषा अनुसारको परिचय पत्र यसै गरी वितरण गरिएको थियो । २०६३ साल भदौमा अपाङ्गताको पुनःर्वर्गीकरण गर्दै तत्कालीन सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ७ प्रकारमा विभाजन गरेको थियो भने गम्भीरताका आधारमा हरेक अपाङ्गता भित्र ४ प्रकार छुट्ट्याइएको थियो । फलस्वरुप पूर्णअशक्त अपाङ्ग, अति अशक्त अपाङ्ग, मध्यम अशक्त अपाङ्ग र सामान्य गरी ४ प्रकार कायम मात्र गरिएन प्रत्येक वर्गलाई भिन्ना भिन्नै रङमा अपाङ्ग परिचय पत्रको व्यवस्था गरियो । यसरी क्रमशः पूर्णअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रातो, अतिअशक्त अपाङ्गलाई निलो, मध्यम अशक्त अपाङ्गलाई पहेलो र सामान्य अपाङ्गलाई सेतो रङ्गको परिचय पत्र वितरण गर्न थालियो । त्यसपछि मन्त्रालयको तालुक अड्डाबाटै परिचय पत्र वितरण हुनु पर्छ भनी यो कार्य तत्कालीन महिला विकास कार्यालयलाई जिम्मा लगाइयो । यस पछिका दिनहरूमा अपाङ्ग परिचय पत्रको चरम दुरुपयोग भएको पाइन्छ । जिल्ला प्रशासनमा विवरण पेश गर्न हिम्मत नगर्ने नक्कली अपाङ्गहरूले पनि महिला विकास कार्यालयमा आफ्नो झुट्ठा विवरण पेश गरी परिचय पत्र लिन थाले । नियम कानूनभन्दा पनि बोलवालाहरूको बढि चल्न थाल्यो । राजनैतिक सोर्सफोर्सबाट सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि गम्भीर प्रकृतिका परिचय पत्रहरू लिन थाले । किनकि रातो परिचय पत्र पाउने पूर्ण अशक्त अपाङ्गले मासिक रू.१००० भत्त्ता पाउने नियम सरकारले बनायो । उता २०६३ पछि समावेशी प्रकृया शुरू भए पश्चात् अपाङ्गहरूलाई राज्यले सरकारी नोकरीमा ५% आरक्षणको व्यवस्था गर्यो । जब नोकरीमा आरक्षणको व्यवस्था भयो त्यस पछि अपाङ्ग परिचय पत्रको दुरूपयोग झन तिब्र रुपमा बृद्धि भयो । “दाहिने आँखा लगभग दृष्टिविहीन” भन्ने जस्ता समस्या राखी अपाङ्ग परिचय पत्र लिन थालियो । उता लोक सेवा आयोगमा जुन वर्गको परिचय पत्र भए पनि हुने हुनाले नक्कली अपाङ्गहरूको बृद्धि झनै बढ्यो । जसले गर्दा वास्तबिक अपाङ्गहरूलाई किनारा लगाउँदै नक्कली अपाङ्गहरूले भटाभट जागिर खान थाले । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले छुट्याएका कोटाहरू धेरैजसो नक्कली अपाङ्गहरूले भरिभराउ भए । आफूलाई कहिल्यै अपाङ्ग भन्न नचाहने र समाजले पनि अपाङ्ग हो भनी नचिनेका धेरै मानिसहरू अपाङ्ग कोटामा सरकारी जागिरमा आज पनि छन् । यसको मुख्य कारण परिचय पत्र वितरण प्रकृया फितलो र गलत व्यक्तिलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने अधिकारीलाई कार्वाहीको व्यवस्था समेत नहुनु हो । सामान्य कार्वाहीको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगरिएको कारणले यति धेरै दुरुपयोग भएको हो । हाल आएर २०७४ साल चैत्र २८ गतेदेखि सबै जिल्लाका महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू खारेज भएका छन् । त्यसपछि अपाङ्गहरूले परिचय पत्र प्राप्त गर्न विविध कारणबाट समयसमयमा अन्योल सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपाल सरकार यसमा संवेदनशील देखिँदैन । कुनै पनि नागरिकले नागरिकता पाउन तथा राहधानी बनाउन अन्योल भएको छैन तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान दिने परिचय पत्र धरमरमा पारिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन २०७४ ले भने गलत तरिकाले असम्बन्धित व्यक्तिलाई गैरकानूनी परिचय पत्र दिने सरकारी अधिकारीलाई समेत कार्वाहीको व्यवस्था गरिएको छ । तर परिचय पत्र वितरण निकाय भने तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट सो ऐनको नियमावली बनाइ तोक्नु पर्ने देखिन्छ । हाल नियमावली नबनिसकेका अबस्थामा २०५१ सालकै नियमावली र सरकारले निर्णय गरी तोकिए बमोजिम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ने यसको जिम्मा दिइनु पर्छ । परिचय पत्र वितरण कार्यलाई सर्व सुलभ गराउन र सुरक्षित समेत गर्न जरुरी छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जुन निकायबाट जारी गरिन्छ सोहि निकायबाटै अपाङ्ग परिचय पत्र पनि जारी गरिने व्यावस्था मिलाईनु पर्छ । अन्यथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्राकृतिक रूपमा त ठगिएकै थिए राज्यबाट पनि ठगिने छन् । परिचय पत्र वितरणको सन्दर्भमा मात्र नभै नेपाल सरकारले प्रत्येब जिल्लामा संरक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने प्रावधान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ५७ मा गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा अपाङ्गता संरक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा सो प्रयोजनका लागि कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाका आधारमा सरकारले प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यो परिचय पत्र वितरणको जिम्मा लगाउनु पर्छ । राज्यले यस्ता कुराहरूलाई हल्कारुपमा लिने र यसको दीर्घकालीन असरबारे नसोची व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । हालसम्म महिला विकास कार्यालयबाट गरिँदै आएको परिचय पत्र वितरण कार्य यसको उदाहरण हो । अन्य विभिन्न ऐन कानूनहरूमा जे जस्ता कानूनी प्रावधानहरू गरिएका भए पनि दुरुपयोग रोक्ने र वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी फाइदाहरू दिन खोजेको हो भने सर्वप्रथम पहिचानबाटै वास्तविकतामा आधारित कार्य गर्नु पर्छ । जसरी गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निकाय र अधिकारी कार्वाहीका भागिदार छन त्यसै गरी अपाङ्गताको झुट्टा परिचय पत्र प्रदान गर्ने वा माग गर्ने दुवै पक्ष सजायका भागिदार बनाउन सक्नु पर्छ । राजनैतिक व्यक्तिहरू तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि सस्तो सहानुभूतिका आधारमा होइन वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्र सेवा सुविधाको सिफारिस गर्ने संस्कार बसाल्न सक्नु पर्छ । नत्र भने यस किसिमका दुरुपयोग रोक्न सम्भव छैन । कानुनले तय गरेको विधि विधान बमोजिम मात्र कार्य गर्ने गरेमा मात्र यस्ता प्रवृत्तीको अन्त्य गर्न सकिन्छ । पहुँचवालाहरूको गल्ति कमजोरीमा ठूलाबडाहरू चुपचाप मुकदर्शक बनेर बस्ने र निमुखाहरूलाई मात्र कानून लगाएर कस्ने प्रवृत्ती विकास गरियो भने भ्रष्टाचार रोक्न सम्भावना छैन । त्यसैले ऐनको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिमको अधिकार पाउन सर्वसाधारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि सकुन भन्ने ऐनको मनसाय हो । अपाङ्गताका सवालमा राज्यले पहिचान दिने बेला निकै कसिकसाउ गर्नु पर्छ र पहिचान पाइसकेकाहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने बेला भने सरकार लचिलो हुनु जरूरी छ । कुनै व्यक्ति अपाङ्ग हो भन्ने कायम भइसके पछि उसले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा तथा उसले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारका बारेमा सरकारले खुलेर अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । परिचय पत्र सहजै प्राप्त गर्ने तर सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था हाम्रो देशमा छ । यो प्रवृत्तीको तुरुन्तै अन्त्य हुनु पर्छ । जे होस राज्यले हरेक प्रकारका सेवा सुविधा तथा अधिकार र पहिचानहरूको निर्धारण गर्दा भनसुन वा मोलाहिजाको आधारमा नभइ वास्तविकता र आवश्यकताको आधारमा गर्नु पर्छ । यसबाट वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन्छन् । राज्य लोक कल्याणकारी हुन जान्छ । राज्यमा सुशासन कायम भै जनताहरू राज्यसत्ताप्रति विश्वस्त हुन्छन् । नागरिक समाज पनि जवाफदेही बन्छ । यसरी सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुदै जाँदा मुलुकमा सुशासन अमन चयन कायम हुनुका साथै आम नागरिक राज्य प्रति उत्तरदायी हुने र अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरू पनि उत्पादनशील नागरिक हुन जाने अवस्था हुन्छ । सारांशमा वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले प्रदान गर्न खोजेको अधिकार सेवा सुविधाहरू साच्चै व्यवस्थित गराउन खोजेको हो भने सर्व प्रथम पहिचानमा निकै चनाखो हुनु पर्छ । सहि किसिमले पहिचान कायम गर्न राज्यको नागरिकता जुन निकायले प्रदान गर्छ अपाङ्ग परिचय पत्र पनि सोही निकायले नै गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाईनु पर्छ । अन्यथा अपाङ्गताको क्षेत्र सधै मर्कामा परिरहने छ ।
अन्नपुर्ण पोष्ट मा प्रकाशित